१५० वर्षभन्दा पुरानो तथा रूपन्देहीको हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिञ्चित गर्ने सोह्र छत्तीस संयुक्त सिँचाइ प्रणाली अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । किसानको आफ्नै व्यवस्थापन र बलबुताले सञ्चालन हुँदै आएको यो दक्षिण एसियाकै नमूना सिँचाइ प्रणाली हो ।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र कृषि सिँचाइको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको सोह्र छत्तीस नहर पछिल्ला वर्षमा शहरीकरण, अवैध निर्माण र फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिका कारण चपेटा परिरहेको छ । ठूलो पानी पर्दा नहर बजार क्षेत्रमा पसेर डुबानको समस्या बढिरहेको छ ।

तिनाउ नदीको पानीलाई बुटवल बजार क्षेत्र भएर दक्षिणतर्फ सिँचाइका लागि पठाइएको शताब्दी पुरानो नहरमा पछिल्लो दशकमा अतिक्रमणले बहाव क्षेत्र (राइट अफ वे) साँघुरिएको छ ।

नहरभित्रबाट समेत पर्खाल उठाएर मानवीय संरचना बनेका कारण सहजरूपमा पानी प्रवाह हुन सकेको छैन । समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको २७ किलोमिटर लामो सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित तिनाउ नदीको कन्येढुंगाबाट शुरू हुन्छ ।

नहरबाट निस्किएका ४४ वटा सहायक कुलो समेत गरी यो करिब ५०० किलोमिटर लामो छ ।

नहर इँटाभट्टाबाट अर्को मुहान मिसाएर दक्षिण बग्दै पश्चिममा तिलोत्तमा नगरपालिका–१७ टिकुलीगढ र पूर्वमा मक्रहरसम्म फैलिएको छ । नगरमा अहिले बुटवलको फोहोरमैला, ढल र अस्पतालको फोहोरसहितको विषादी समेत बग्दा मानव स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिएको छ ।

फोहोरको समस्या तिलोत्तमाको शंकरनगर, आनन्दवन, मक्रहर र करहियाका किसानले बढी झेलिरहेका छन् । नहरमा मिसिएका रसायन र प्लास्टिकजन्य फोहोरले माटोको उर्वराशक्ति पनि नाश हुँदै गएको छ ।

शिवालिक पर्वत पाल्पा भएर रूपन्देही बग्ने तिनाउ नदीको नहरमा प्रवेशको बाँध निर्माणस्थलबाट तल लागेपछि सफा पानी फोहोर र प्रदूषित हुन थाल्छ । बुटवलको बस्ती किनारा हुँदै बग्ने नहरमा नगरबासीले ढल मिसाउनुका साथै प्लास्टिकका फोहोर फाल्ने गर्छन् ।

अस्पताल, मेडिकल, होटल र व्यावसायिक भवनको फोहोर पनि यही नहरमा मिसाइएको छ । घर र भान्साबाट निस्कने फोहोर, पुराना लुगाकपडा र मलमूत्र समेत नहरमा देखिन्छन् ।

इन्जिनियर तथा तिनाउ क्षेत्रका अध्यक्ष डा. खेटराज दाहालले बढ्दो बस्ती विकाससँगै इतिहाससँग जोडिएको नहर अतिक्रमणमा परेको बताए । 'यो नहरको (राइट अफ वे) दायाँबायाँ पाँच मिटर थियो,' डा. दाहाल भन्छन्, 'पहिले बस्ती थिएन । अहिले पानी बग्ने ठाउँको दायाँ–बायाँबाट गाह्रो उठाउँदा नहर खुम्चिँदै गयो । अहिले तिनाउ नदीको बगर समेत अतिक्रमण भएको छ ।'

नहरको क्षेत्र ४० फुट कायम गरिएको थियो । नहर १४ फुट चौडाइको छ । त्यसमा चिस्यान, हरियाली, सफाइ र सडकका लागि अन्य क्षेत्र छोडिएको थियो । अहिले नहर छेउको जग्गा अतिक्रमणले सकिएको डा. दाहालको भनाइ छ ।

दश हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ गरिने प्रणालीको अतिक्रमण रोक्न तीन तहका सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । बुटवलस्थित नहरको कन्येढुंगा बाँधदेखि योगीकुटीसम्मको करिब २ किलोमिटर क्षेत्रमा धेरै अतिक्रमण छ ।

सुकुम्बासी भन्दै नहर छेउछाउमा घरहरू बनेका छन् । स्थानीय तहले नहर अतिक्रमित क्षेत्रमा घर बनाउनेलाई समेत पानी, बिजुलीजस्ता आधारभूत सुविधा पुर्‍याएकाले अतिक्रमण गर्नेको मनोबल बढेको देखिन्छ ।

नहरका अध्यक्ष युवराज कंडेल अतिक्रमणमा समस्या निम्तिन थालेको बताउँछन् ।

'बुटवल क्षेत्रबाट प्लास्टिकजन्य फोहोरले नहर थुनिने गर्छ । शिशा, सिरिन्ज र प्लास्टिक खेतमा पुग्दा किसान हैरान छन्,' कंडेलले भने ।

फोहोर रोकथामका लागि केही वर्षअघि तिलोत्तमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बासुदेव घिमिरेले नगर प्रवेश क्षेत्र योगीकुटीमा तार जाली लगाएका थिए । तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन । सन् १८५९ मा तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा बटौली (बुटवल) आएर यहाँका किसानहरूसँग भेट गरी नहर निर्माणका लागि लालमोहर लगाएपछि निर्माणको काम शुरू भएको बताइन्छ । वि.सं.१९३२ मा बुटवल आएर बसेका राणाले लेखेको डायरीमा पनि यो विषय उल्लेख भएको कंडेल बताउँछन् ।

नहरको पूर्व क्षेत्रमा मानवीय बस्ती बसेपछि वि.सं. २००४ मा बुटवलको कालिकानगरबाट नहर विभाजन गरिएको थियो । त्यसपछि नहरमा आएको पानी ४० प्रतिशत सोह्र मौजामा र ६० प्रतिशत छत्तीस मौजामा बाँडिएको छ ।

सिँचाइ प्रणाली संगठित हुँदा ३६ वटा मौजा अर्थात् गाउँ मिलेर बनाइएकाले छत्तीस मौजा र १६ गाउँ मिलेर बनाइएकाले सोह्र मौजा नाम राखिएको हो । वि.सं.२०४० सालमा संयुक्त सिँचाइ प्रणाली कायम भएको हो ।

सिँचाइ प्रणालीका अध्यक्ष ध्रुव धिताल नहरको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्न स्थानीय तहले सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

'यो सिँचाइ प्रणालीले इतिहास बोकेको छ । जिल्लाको कृषि उत्पादनका लागि मुटु हो । पालिका तहले अतिक्रमणलाई रोक्न सकेमा कुलोको मर्मत सम्भार र अन्य काम विभिन्न बजेटमार्फत प्रणाली आफैंले गर्न सक्छ' अध्यक्ष धिताल भन्छन् ।

वि.सं. २०६० सम्म वर्षायाममा किसानहरू बाँध निर्माणमा खटिन्थे । यसरी खटिनेलाई कुलहारा भनिन्थ्यो । त्यसबेला एक विगाहा खेत भएका परिवारबाट बर्सेनि १५–१६ जना बाँध निर्माणमा खटिनुपर्ने नियम बनाइएको थियो ।

वि.सं.२०४५ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई यस क्षेत्रका किसानले नहरमा पक्की बाँध निर्माणका लागि बिन्तीपत्र हालेपछि तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन तोकादेश गरेका थिए । त्यो बजेट फ्रिज भयो । वि.सं.२०४८ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ४ लाख बजेट राखिदिएपछि पक्की बाँध निर्माण शुरू भएको प्रणालीका अध्यक्ष धिताल बताउँछन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले ऐतिहासिक सिँचाइ प्रणालीको सुन्दरता कायम गर्न पालिकाले योजना बनाउने बताए ।

'नहर अतिक्रमणमा परेको छ भनेर केही उजुरीहरू पनि परेका छन्,' प्रवक्ता रानाले भने, 'नगरपालिका अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयासमा छ । यसलाई शुद्धता कायम गर्न सकेमा यहाँको सौन्दर्य कायम पनि हुन्छ । जसबाट पर्यटकीय प्रभाव पनि पार्न सकिन्छ । त्यसका लागि पालिकाले एक्लै सक्दैन । प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग पनि आवश्यक छ ।'

तराई क्षेत्रका धेरै नहरहरू ५० देखि १०० वर्षअघि सरकारी तथा सामुदायिक प्रयासमा निर्माण भएका थिए । तर, अहिले ती नहरहरूमा अवैध खेती, बस्ती विस्तार र निर्माण कार्य बढ्दै जाँदा पानीको बहाव नै अवरुद्ध भएको सिँचाइ तथा जलस्रोत विज्ञहरू बताउँछन् ।

पानीको चाप घट्न थालेपछि किसानले सिँचाइको अभावमा बाली उत्पादन गर्न सकस भइरहेको छ ।

नहर संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार, जलस्रोत विभाग, सामुदायिक संस्था तथा नागरिकले सहकार्य नगरे निकट भविष्यमा जलस्रोत अभाव, वातावरणीय क्षति र कृषि संकट गहिरिने देखिन्छ ।

नहरको संरक्षणका लागि ठोस नीति र दृढ व्यवस्थापन आवश्यक रहेको सिँचाइ प्रणालीका पूर्व अध्यक्ष यज्ञ गैरे बताउँछन् ।