२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक अडानसँगै कानूनी लडाईंमा जाने निर्णय गरेको नेकपा एमाले केही दिनमा मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ ।
मंसिर २ गते बसेको संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधि सभा)को बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको कानूनी परीक्षणमा जाने निर्णय गरेको थियो । त्यसको जिम्मा पाएका एमाले संसदीय दलका तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बाँकी २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नका लागि नभई छोटो समयका लागि पुन:स्थापना, संसदबाट चुनावी सरकार र अर्ली–इलेक्सनमा जाने रोडम्याप आफूहरूको रहेको बर्तौला बताउँछन् ।
संसद् पुन:स्थापना भए त्यसबाट बन्ने सरकारमा एमालेको दाबी नरहने उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएर वैध सरकार बने फागुन ११ गतेकै चुनावमा एमाले सहभागी हुने पनि उनले दाबी गरे ।
अदालतमा कयौं रिट विचाराधीन रहेको बेला अर्को रिट किन ?
विगतमा दुई–दुईपटक विघटन गरेको एमालेले पुन:स्थापना भन्न मिल्छ ?
पुनःस्थापना भएन भने एमाले के गर्छ ?
यी लगायत प्रश्नको जवाफ हेर्नुहोस्, भिडियोमा :
