भारत सरकारले श्रम सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। पाँच वर्षअघि संसदले पारित गरेका चार प्रमुख कानुनका रुपमा रहेका श्रम संहिता, मजदूरी संहिता, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता र व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थल अवस्था संहिताआईतबारदेखि देशभर लागू भएका छन्। 

यी संहिताहरू लागू भएपछि २९ पुराना श्रम कानून स्वतः खारेज भएका छन्। सरकारले नयाँ संरचनालाई श्रमिक अधिकार संरक्षण, पारदर्शिता र सुरक्षा अभिवृद्धिमा ऐतिहासिक परिवर्तनका रूपमा वर्णन गरेको छ।

नयाँ श्रम कोडको सबैभन्दा उल्लेख्य परिवर्तन उपदानमा देखिएको छ। पहिले कुनै पनि कामदारले उपदान पाउन पाँच वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्थ्यो, तर अब यो अवधि घटाएर एक वर्ष मात्र गरिएको छ। यसले निश्चित अवधि तथा करारमा काम गर्ने लाखौँ कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ।

नयाँ कोडले महिलालाई सुरक्षा प्रबन्धसहित रातिको समयमा काम गर्न अनुमतिसमेत दिएको छ। त्यस्तै, ओभरटाइममा पुरुषसरह  तलब अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
साप्ताहिक ४८ घण्टा कार्य समय कायम राखिएको छ, जबकि दैनिक काम ८ देखि १२ घण्टासम्म हुन सक्नेछ।
नयाँ संहितासँगै सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि न्यूनतम मजदूरी कानूनी अधिकार बनेको छ। अब कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले न्यूनतम तलबभन्दा कम रकम श्रमिकलाई दिन पाउने छैन।
त्यसैगरी, सबै कर्मचारीलाई नियुक्तिका समयमा अपोइन्टमेन्ट लेटर दिन अनिवार्य भएको छ, जसले रोजगारका शर्तमा पारदर्शिता ल्याउने बताइन्छ।