सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई परिपूरण, राहत, अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिसहितको कार्यमा खर्च गर्नका लागि १ अर्ब रूपैयाँको कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको परिपूरण, राहत, अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि उक्त कोष गठन गरिएको हो । आइतबार काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोली उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार नेपाल सरकारले पहिल्यैदेखि बजेटमा छुट्ट्याएर राखेको १ अर्ब रूपैयाँ अहिले त्यस कोषमा राखेर खाता खोलिएको हो ।

‘कानून मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव र लेखा अधिकृतले सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबारमा खाता खोलिएको हो,’ सचिव ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले कोषमा १ अर्ब रूपैयाँ राखिएको छ । दुवै आयोगको सिफारिशमा कोष सञ्चालक निर्देशन समितिले दिने निर्देशनबमोजिम कोषबाट रकम खर्च गरिने छ ।’

उक्त कोष सञ्चालन गर्नका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कोष निर्देशक समिति छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानून मन्त्रालयका सचिव, १ जना विज्ञ र २ जना पीडितको तर्फबाट उक्त निर्देशक समितिमा सदस्य हुन्छन् ।

विदेशी दात्री निकायहरूबाट समेत कोषमा रकम लिन सकिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत स्वीकृति लिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म स्विस एम्बेसीले १ मिलियन स्विस फ्र्यांक रकम दिने भनेको छ ।

आइतबारको विनिमय दर १७७.२२ रूपैयाँको दरले १ मिलियन स्विस फ्र्यांकको नेपाली रूपैयाँ १ अर्ब ७७ करोड २२ लाख रूपैयाँ हुन्छ । अहिलेसम्म स्विस एम्बेसीले १ मिलियन दिने भनेको हुनाले त्यसबाहेक अन्य निकायले समेत रकम दिन सक्ने गरी खाता सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गर्ने सिफारिसबमोजिम कानून मन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिले रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाइदिने हो,’ सचिव ढुंगानाले थपे, ‘त्यहीँबाट पीडितले रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’

यसअघिका आयोगहरूले केही पीडितलाई एकमुष्ठ ३ लाख रूपैयाँको दरले राहत उपलब्ध गराएको थियो । तर, अब कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा दुवै आयोगको नियमावली नै संशोधन हुन लागेको छ ।

कानून मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा समेत पेश भइसकेको छ । शायद अबको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित हुनसक्छ । उनका अनुसार आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएको क्षतिबमोजिमको रकम सिफारिश गर्न सक्ने गरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘विगतमा केही पीडितहरूलाई जनही एकमुस्ट ३/३ लाख रूपैयाँको दरले राहत वितरण भएको थियो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई जनही एकमुस्ट ३/३ लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको थियो । तर, अब कसको कति क्षति भएको हो, त्यसको यथार्थ तथ्य पत्ता लगाएर आयोगले गर्ने सिफारिशबमोजिम कोषबाट रकम पीडितलाई दिन सकिने गरी नियमावली संशोधन हुन लागेको हो ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सूचना अधिकारी ईश्वरी तिवारीका अनुसार अहिलेसम्म पीडित भनेर झन्डै १ लाख संख्यामा उजुरी आएको छ ।

‘महेश थापा नेतृत्वको पछिल्लो आयोग आएपछि उजुरी आह्वान गरिएकोमा झन्डै १ लाखको संख्यामा उजुरी आयोगमा आएको छ,’ तिवारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘ती उजुरीमाथि छानबिन गरी उजुरीबमोजिम वास्तविक पीडित हो वा होइन भन्ने कुराको पहिचान हुन बाँकी छ ।’

त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि कुल पीडितको संख्या यकिन गर्न अझै पनि बाँकी नै छ ।