महाधिवेशनको मोडालिटीमा सहमति नहुँदा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनचक्र जटिल बनेको छ ।

संस्थापन पक्ष २१ फागुनको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गराउने पक्षमा छैन । इतर पक्ष भने जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गराइछाड्ने 'मिसन'मा लागेको छ ।

चुनावअघि नै महाधिवेशन गराइ छाड्ने 'लाइन'मा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता शेखर कोइरालालगायत छन् । चुनावअघि नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने सो खेमाको अडान छ ।

‘निर्वाचनअगाडि नै नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन हुन्छ, योबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकान्तरसँग भने ।

महाधिवेशनकै तिथि-मिति तय गर्न भन्दै ११ मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको स–सम्मान बिदाइ र निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने भनेर उनले निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न चाहेका छैनन् । चुनावअघि नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा रहेका खड्का विशेष महाधिवेशनको नाम सुन्न पनि तयार छैनन् ।

यता, महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाश पुस मसान्तभित्र सकेसम्म नियमित, नसके विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर लागेका छन् । संस्थापन पक्ष मानिने सहमहामन्त्रीहरू फर्मुल्लाह मन्सुर, भीष्मराज आङ्देम्बे लगायत पनि चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘आफ्नै इश्यु निकालेर जे कुरामा पनि निहुँ खोज्नेसँग उपाय लाग्दैन,’ पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महत भन्छन्, ‘कांग्रेसबारे सबैले बुझेका छन् । निर्वाचनअघि महाधिवेशन भए त्यसले निर्वाचनलाई ड्यामेज गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ ।’

संस्थापन पक्षले निर्वाचनअघि महाधिवेशन हुँदैन भन्दै निरन्तर तर्क गर्दै आएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पकड रहेको संस्थापन पक्षले विपक्षमा भएकाहरूलाई गलाउने रणनीति लिएको छ । काउन्टर दिन विभिन्न तहमा रणनीति बनाएर चुनावअघि महाधिवेशन गराउनुपर्ने भन्दै नेताहरू लागिपरेका छन् ।

संस्थापनको रणनीति वैशाखका लागि कार्यतालिका ल्याएर यो विषयलाई यत्तिकै लट्काउने भन्ने छ । ‘नियमित महाधिवेशनकै लागि समय बाँकी छ । विशेष महाधिवेशन कसरी हुन्छ ?’ संस्थापन पक्षका अर्का नेता चन्द्र केसीले थपे ।

वास्तवमा २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहले कांग्रेसभित्र राजनीतिक संकट निम्त्याएको हो । त्यसमाथि सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवामाथि घरमै आक्रमण भएपश्चात् पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसले तीव्रता पाएको हो ।

जेनजी आन्दोलनको बलले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात कांग्रेसभित्र जसरी भए पनि देउवा र वर्तमान कार्यसमितिलाई विस्थापित गरेर नयाँ कार्यसमिति स्थापित गर्ने गृहकार्य भइरहेको हो । संस्थापनले नचाहे पनि इतर पक्षले नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई जोडतोडका साथ सतहमा ल्याएर स्थापित गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

यसका लागि पार्टीको विधान र त्यसका धारालाई टेक्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गरेर हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

२९ असोजमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई १४ औं महाधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि जितेका ४ हजार ७४३ मध्ये दुई हजार ४८८ जनाले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।

१० पटक संशोधन भएको कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्दै उनीहरूले हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।

विधानको उक्त उपधारामा केन्द्रीय समिति वा ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यले लिखित माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचनअघि महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसी विधानबमोजिम महाधिवेशन माग्दा समेत संस्थापन पक्षले पार्टीलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

‘यही नेतृत्वले टिकट दिए पनि क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको विधानभन्दा माथि हौं भन्दै पार्टी नै कब्जा गरेर महाधिवेशन नगर्ने अनि कसरी पार्टी पहिलो र बलियो बन्छ र ?’

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको मनसाय देउवा पुनः नेतृत्व नफर्किऊन्, पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा जान पाइयोस् भन्ने छ । त्यसैले संस्थापन पक्षले देउवाको शक्ति देखाएर पेलेरै जाने रणनीति लिए 'काउन्टर प्लान'मा अगाडि बढ्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको तयारी छ ।

‘पार्टीभित्र अतिवादी सोच भएकाहरूलाई तह लगाउने हो । यसको अर्थ दुर्घटना (पार्टी विभाजन)बाहेकका सबै अस्त्र प्रयोग गरेर नयाँ नेतृत्वसहित निर्वाचनमा जाने तयारी हाम्रो हो,’ केसीले थपे ।

संस्थापनलाई काउन्टर गर्ने रणनीति

सोमबार धुम्बाराहीस्थित एक होटेलमा बसेको संस्थापन पक्षको बैठकले कुनै पनि हालतमा चुनावअगाडि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन नदिने निर्णय गर्‍यो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार ११ मंसिरमा पुनः बैठक बस्ने छ ।

उक्त बैठकले सोही दिनबाट शुरू हुने केन्द्रीय समितिमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई ‘पेल्ने गरी’ कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति तय गर्नेछ ।

यतिसम्म कि चुनावअघि महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने भए त्यसलाई भोटिङ प्रक्रियामा लगेर भए पनि असफल बनाउने निर्णयसहित केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित हुने उक्त पक्षको रणनीति छ ।

यसरी संस्थापन पक्ष आक्रामक भएर लाग्दा इतर पक्षले के गर्ला भन्ने कौतुहलता कांग्रेसीजनमा छ, जसको जवाफ दिँदै नेता देवराज चालिसे आफूहरूको रणनीति नै विशेष महाधिवेशन गराउन दबाब दिने रहेको बताउँछन् ।

यसका लागि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बुधबार राजधानी काठमाडौंमा भेला बोलाएका छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो १ बजेबाट शुरू हुने भेलाले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने री कार्यतालिका ल्याउन दबाब दिने चालिसे बताउँछन् ।

‘हामी बिहीबारबाट हुने केन्द्रीय समिति बैठक र त्यसको निर्णय कुरेर बसेका छौं,’ चालिसे भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूनिकट नेताहरू नै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिनुभएको छ । आशा गरौं, केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशनका लागि निर्णय गर्नेछ ।’

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले झुक्याउने गरी महाधिवेशन कार्यतालिका आए त्यसलाई नमान्ने भनेका छन् । अर्थात्, महाधिवेशन गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

सोमबार पार्टी महामन्त्री गगन थापाले विधानबमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुने, त्यहीँबाट नयाँ सभापतिको निर्वाचन हुने तथा नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरसहित निर्णय सच्चिएर निर्वाचन आयोगमा जाने भन्दै स्ट्याटस लेखेपश्चात विशेष महाधिवेशन पक्षधरमा उत्साह छाएको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर अर्का केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य पनि जुनसुकै अवस्थामा पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र चुनावमा जाने बताउँछन् । २९ असोजमा कार्यवाहक सभापतिलाई विशेष महाधिवेशन माग्दै हस्ताक्षर बुझाएको भन्दै उनी पुस अन्तिममा महाधिवेशन गराएरै छाड्ने दाबी गर्छन् ।

‘पुस २८ अघि नै नियमित महाधिवेशन हुने गरी कार्य तालिका आए हामी स्वागत गर्छौं‚’ उनी भन्छन्‚ ‘कार्यतालिका ल्याएर महाधिवेशन नगर्ने प्रपञ्च भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’ कार्यतालिका ल्याएर पनि महाधिवेशन नगर्ने गरी संस्थापन पक्ष अघि बढे पुस अन्तिममा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन उद्घाटनको रिबन काट्ने उनले बताए ।

निर्वाचनको सम्मुखमा महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको काम पनि बाँकी रहेको‚ वडा तहबाट अधिवेशन गर्दै केन्द्रको महाधिवेशन गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि विशेष महाधिवेशनमै जाने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै निर्णय गरेर जाने गरी दबाब दिने रणनीति पनि आफूहरूको समूहले अख्तियार गरेको उनी बताउँछन् । चुनावअघि विशेष महाधिवेशन गरेर वर्तमान राजनीतिको गाँठो फुकाउने र जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने तथा संस्थापन पक्षले भनेजस्तो वैशाखमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने गरी रणनीतिक कदम आफूहरूले चालिरहेको आचार्यले बताए ।

‘दुवैको विन-विन अवस्थामा नगए पार्टी विधानले दिएको अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्दै विशेष महाधिवेशन गरेर देखाइदिन्छौं‚’ आचार्यले भने‚ ‘विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेका हौं । उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, त्यसको काउन्टर दिन हामी तयार छौं ।’

विशेष महाधिवेशनका पक्षधर अर्का नेता देवराज चालिसे विधानअनुसार आफूहरू बलियो भएको दाबी गर्छन् ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि बाध्य बनाउने हस्ताक्षर आफूहरूसँग रहेको भन्दै अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पुस मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने कार्य तालिका नल्याए विशेष महाधिवेशन गराइछाड्ने उनले बताए ।

तर‚ सभापति वा कार्यवाहक सभापति नै विशेष महाधिवेशनमा नआए कसरी महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा अर्का नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ । उहाँहरूलाई महाधिवेशन कल गर्ने अधिकार रहन्छ । बहुमत हामीसँग भएपश्चात् हामी अधिवेशन गर्न सक्छौं ।’

कांग्रेसको विधानको १७ (२) मा माग भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने लेखिएको छ । प्रक्रियाबारे स्पष्ट उल्लेख नभए पनि विशेष कारण खुलाएर अधिवेशन माग हुनुपर्ने लेखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशन गरेको अर्को एक वर्षभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय नेतृत्वबाहेक तल्ला तहको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्दैन । त्यसैले पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट ब्याक हुनै नसक्ने धारणा राख्छन् । ‘विशेष महाधिवेशन दर्ताको दफा छ‚ फिर्ताको छैन । त्यसैले विशेषको ब्याक गियर हुन्न‚’ उदयपुर पुगेर शर्माले भनेका छन् ।

संस्थापन पक्ष भने यसलाई हास्यास्पद तर्कको संज्ञा दिन्छ ।  प्रवक्ता प्रकाश शरण महत संस्थापनले सहमतिका लागि सके जति लचक हुँदा पनि निहुँ खोज्ने काम इतर पक्षले गरेको बताए । ‘महामन्त्री पदमा बसेकाहरूले आफ्नो बढाइचढाइ गर्न विद्रोहीको जस्तो प्रवृत्ति देखाउनु ठीक हैन । यो टिप्पणी गर्न लायक विषय नै रहेन‚’ महतले भने ।

संस्थापन पक्षकै अर्का नेता चन्द्र केसी मध्यमार्गी बाटोको रूपमा पुसको पहिलो हप्तादेखि वडाबाट अधिवेशन गर्दै आउने र निर्वाचनपश्चात केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढ्न सक्ने गरी छलफल भइरहेको बताउँछन् ।