सरकारले कुनै पनि हालतमा आगामी वर्षमा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकसशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने अडान लिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सन् २०२६ को तोकिएकै समयमा नेपाललाई विकसशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने अडान लिएका हुन् । 

यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केही वर्ष एलडीसीबाट विकसशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कुरा पछि सार्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाउने तयारी गरिएको थियो । तत्कालीन (निवर्तमान) मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समेत एलडीसी र्ग्याजुएसन हुने मिति केही वर्ष पछि सार्न आग्रह गर्ने बताएका थिए । तर, अर्थमन्त्री खनालले तोकिएकै समयमा नेपाललाई विकसशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने अडान लिएका हुन् ।

तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल विकासशील देशमा सूचीकृत हुनेछ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउने अनुदान कटौती हुने, व्यापार तथा सहुलियत सुविधा नपाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूमा पनि विकसित राष्ट्र सरह नै मान्यता पाउने भएकाले नेपाल यसका लागि तयार नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले केही वर्षपछि धकेल्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । फ्री ट्यारिफको सुविधा नपाउने तथा डब्लूटीओको सुविधा गुम्ने र नेपालको निर्यात घट्ने भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई पछि धकेल्न आग्रह गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै जसरी पनि तोकिएकै समयमा स्तरोन्नतिमा जाने बताइसकेका छन् ।

स्तरोन्नतिको समय सार्ने सोचिरहेका बेला यस वर्षको रेटिङ राम्रै आएपछि सोच परिवर्तन भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको दोस्रो वर्षको रेटिङमा ‘बीबी माइनस’ दिएपछि स्तरोन्नतिका लागि उपयुक्त समय हुने निष्कर्मा पुगिएको स्रोतले बतायो । 

‘जेनजी आन्दोलनपछि विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिको विषय अहिलेका लागि रोक्नुपर्ने कुरा आएको थियो । त्यतिबेलाको सबै परिस्थिति पनि त्यतै जटिल किसिमको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयसँग पनि केही वर्षपछि सार्न कुरा भइरहेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको तथ्याङ्क पनि हामीले अनुमान गरेभन्दा कम आएको छ । यसका साथै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दोस्रो वर्षको रेटिङ नराम्रो आउँछ कि भन्ने थियो तर, त्यस्तो आएन । गत वर्षकै रेटिङ पुन प्राप्त भएपछि हामी राम्रै अवस्थामा छौं भन्ने लाग्यो । त्यसपछि स्तरोन्नति समयमै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आएको हो ।’ 

सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा रहेको नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२१ मा विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पाँच वर्षको समय दिएको थियो । नेपाललाई दिइएको पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय सन् २०२६ को नोभेम्बरमा सकिँदै छ ।

विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा सुधार हुनुपर्ने  मापदण्ड नेपालले पूरा गरिसकेको छ । जुन २ वटा मात्रै पूरा गरे पनि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सकिन्छ । 

सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । नेपाल यसअघि नै विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पर्न योग्य भएपनि नेपालकै अनुरोधमा २ पटकसम्म यो प्रक्रियालाई थाती राखिएको थियो, अर्थात् नेपाललाई अल्प-विकसित नै राख्ने पहल गरिएको थियो । 

समयमै अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुनु राम्रै हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । स्तरोन्नतिमा जानैपर्ने भएकाले समयमै जाँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘समयमै स्तरोन्नति हुनु नेपालका लागि राम्रै हुन्छ । निश्चित समयमा जानै पर्ने विषय हो,’ डा. महतले भने, ‘समय पछि धकेलेर पनि केही हुँदैन । जाने भए गाइहाल्दा ठिक हुन्छ ।’ 

यो पनि

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै नेपाल– व्यापार सहुलियत र अनुदान कटौतीको चिन्ता