२५ जेठ २०८३, सोमबार
नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवाको सूची निकाल्न गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिलाई सकस परेको छ । हाल प्रहरीमा साधारण समूहतर्फ ७ एसएसपीको दरबन्दी खाली छ ।
गएको कात्तिक १७ गते पाँच जना एसएसपीलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णयसँगै ५ पद रिक्त भएको थियो । त्यसपछि बढुवा समितिले एसएसपी विश्व अधिकारीलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेपछि अर्को एक सिट खाली भयो । साथै, एसएसपी प्रकाश रानाभाटले राजीनामा दिएपछि रिक्त सिट संख्या ७ पुगेको छ ।
प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा एसपी विमल बस्नेत छन् । यसअघि नै एसएसपी बढुवामा छुटेपछि बस्नेतले बढुवाउपरको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिएका थिए । तर, समितिले उक्त उजुरी खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धीमध्ये दोस्रो नम्बरमा रामप्रकाश शाह छन् । बस्नेत र साह दुवै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका प्रहरी अधिकृत हुन् ।
बढुवा आकांक्षीहरूमा २०७७ माघ २० मा एसपी भएका प्रहरी अधिकृतहरू पनि छन् । एसपीहरू क्रमश: भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेशप्रसाद काफ्ले, अमरेन्द्रबहादुर सिंह, श्यामसिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदमबहादुर विष्ट, सुवासचन्द्र बोहरा, वासुदेव खतिवडा, प्रतिज केसी, राजकुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे र वीरेन्द्रबहादुर शाही पनि बढुवाका आकांक्षी हुन् ।
प्रतिस्पर्धीमध्येको पहिलो नम्बरमा रहेका एसपी बस्नेतले दिएको उजुरी खारेज भएपछि बढुवा समितिले उनलाई दिनेमध्येको दुई नम्बर घट्ने प्रावधान छ ।
उनी यसअघि पनि विवादमा मुछिएका प्रहरी अधिकृत हुन् । २०७७ मा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका बस्नेत निलम्बनमा मात्रै परेका थिएनन्, उनको पाँच वर्ष बढुवा रोक्का हुने गरी विभागीय कारबाही भएको थियो ।
कारबाहीको सीमा नाघेपनि दुई अंक घटेसँगै उनी बढुवा हुने सम्भावना कम रहेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् ।
वरीयतामा पछाडि रहे पनि एसपीहरू घिमिरे, चौधरी, शाही र बोहरालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । बढुवा समितिले सिनियारिटीका आधारमा बढुवा गर्यो भने एसपीहरू क्रमश: साह, तिवारी, कँडेल, काफ्ले, सिंह, चौधरी र पोखरेल नाम बढुवाको सूचीमा आउन सक्छ ।
सरकारले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेसँगै दुई एसएसपीको दरबन्दी थप्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । तर, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा ओएन्डएम शुरू गरेको छ, जसमा प्राविधिकतर्फका दुई एसएसपीलाई साधारण समूहतर्फ ल्याउन लागिएको छ । ओएन्डएम गर्न गृहको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम शुरू गरेको हो ।
समितिमा प्रहरीका डीआईजी दीपक रेग्मी, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी अस्पतालका डीएसपी र एसपीको दरबन्दी पनि मिलान गर्न लागिएको छ ।
अस्पतालभित्र अन्य तहको दरबन्दी कटौती गरेर डीएसपी र एसपीको दरबन्दी बढाउन लागिएको ओएन्डएम समितिका एक सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीको फरेन्सिक विज्ञलाई प्रहरी मुख्यालयमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ ।
