सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

व्यवस्थापन समितिको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले ती पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न लागेको हो ।

सरकारले व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम, सदस्यहरू उद्धवप्रसाद तिमिल्सेन, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्लेलाई बर्खास्त गर्न लागेको हो ।

अध्यक्षलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको पारिश्रमिक दिने गरिएको छ ।

यसअघिको सरकारले २०८१ वैशाखमा उनीहरूलाई २ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । तर, मनोनयन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नभएको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको हो ।

त्यसका लागि मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णयबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १० गते स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनी १० गते सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत आइसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएर ९ गते मन्त्रालयमा पत्र आएको थियो । सोहीबमोजिम मन्त्रालयले १० गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्ने गरी १२ बुँदे  स्पष्टीकरण सोधेको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘स्पष्टीकरणको जवाफ उहाँहरूले समयावधिभित्र नै पेश गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको हुनाले बर्खास्त गरी नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी छ ।’

अब केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ती पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने प्रस्तावबारे निर्णय हुने स्रोतको दाबी छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ को उपदफा (६) बमोजिम सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो । उक्त ऐनको दफा (४) मा ‘व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ,’ भन्ने प्रावधान रहेबमोजिम नै सरकारले उनीहरूलाई हटाउने तयारी गरेको हो ।

त्यसरी हटाउनुअघि सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने उपदफा (५) को प्रावधानअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

स्पष्टीकरण सोध्दा सरकारले सोही ऐनको दफा १०६ को (क) देखि (ढ) सम्मको प्रावधानबमोजिमको व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको भनेर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मुख्यगरी ‘समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी वा निजका परिवारका सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिकरूपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्ति मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरिभराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असुल उपरसम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने,’ भनी ऐनको दफा १०६ को (ठ) बमोजिम काम गर्न नसकेको भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

त्यसैगरी, सोही ऐनको दफा १०६ को (ढ) मा ‘समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सञ्चालक र कर्मचारी वा निजहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको संस्था वा संघको चल/अचल सम्पत्ति वा संस्था वा संघको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने,’ प्रावधानबमोजिम विकास समितिले काम नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

‘समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरू २ करोडको गाडी चढेर आउने, ५/५ तोलाको सुनको सिक्री लगाएर हिँड्ने, महंगा ब्रान्डका घडी, जुत्ता, चस्मा, लुगासहित लगाएर हिँड्ने अनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने अवस्था छ । त्यस्ता सहकारी सञ्चालकसँग हिमचिम तथा मिलेमतोको आरोप लाग्ने गरेको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘ती सहकारी सञ्चालकका परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति खोज्ने र जफत गराउने कामसम्म पनि विकास समितिका पदाधिकारीहरूले गर्न सकेका छैनन् ।’

कम्तीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगाएर भए पनि ती सहकारी सञ्चालकदेखि कर्मचारीहरूले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी अन्यत्र गरेको लगानी मात्र भए पनि खोज्न सक्नुपर्नेमा नखोज्नु शंकास्पद भएको मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बताए ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले गत मंसिर ५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । त्यही अभियानका उपाध्यक्ष पहल सिंह केसी विकास समितिका पदाधिकारीहरूले २ महिनामा गर्नुपर्ने काम १ वर्ष ६ महिनामा पनि गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘विकास समितिका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीमा भएको ढिलासुस्ती चरममा पुगेको छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘बचतकर्ताले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पाउन सकेका छैनन् । पीडितहरू थप पीडित हुनुपरेको छ ।’

सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी आएको रकम बैंकमा जम्मा भएपनि बचतकर्तालाई उनीहरूले फिर्ता गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

सबै अधिकार अध्यक्षले आफूमा मात्र केन्द्रित गरेको तथा सदस्यहरूलाई समेत अख्तियारी प्रदान गरेर कामकाजको बाँडफाँट गरी जिम्मेवारी प्रदान नगरेका कारण पनि काममा ढिलासुस्ती भएको उनले बताए ।

त्यसबाहेक पदाधिकारीहरू अनियमिततामा लागेको समेत उनले बताए । १५ दिनदेखि समितिका कुनै पनि पदाधिकारीको मुख आफूहरूले कार्यालयमा देख्न नपाएको उनले बताए ।

२०७५ सालदेखि हालसम्म सरकारले २३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी भनेर घोषणा गरेको छ ।

कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, लुनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड , कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

त्यसबाहेक शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

ती २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रूपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् ।

यस विषयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंसिर ५ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी समिति आमपीडित बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्यका लागि विभिन्न विकल्पका साथ अघि बढिरहेको बताएको थियो ।

साथै, अनियमितता गरेको भनेर आएको हल्ला पनि अनर्गल प्रचार भएको भन्दै खण्डन गरेको थियो ।

‘बचत तथा ऋण मिलान कार्यमा शुल्कका रूपमा मिलान रकमको १० प्रतिशत सम्बन्धित सहकारीको बैंक खातामा दाखिला गराउने गरिएकोमा उक्त कार्यलाई कार्यालयले पैसा उठायो भन्ने कपोलकल्पित प्रचार गरिएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित सहकारीको खातामा स्वयं बचतकर्ताले नै जम्मा गर्ने गरेको तथा उक्त रकम विशुद्ध रूपमा मिलान नभएका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । बचत फिर्ताबाहेक उक्त रकम अन्य कार्यमा खर्च भएको छैन र भविष्यमा पनि गरिने छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, तेस्रो पक्षको जग्गा मिलानबाट हालसम्म कुनै पनि ऋण वा दायित्व फरफारक नभएको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।

स्थापना कालदेखि समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्म करिब ६ वर्षको अवधिमा ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८ सय ७४ रूपैयाँ बचत फिर्ता/मिलान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ  ।

‘यो समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म जम्मा ३ हजार ६८९ जना मागदाबीकर्ताको सम्पूर्ण रकम मागदाबी फरफारक गरिएको छ भने यो अवधिमा पहिलो चरणमा मागदाबी गर्नुभएका विभिन्न सहकारीका ५६ हजार १०६ बचतकर्तालाई ३५ करोड ८२ लाख ८ हजार १ सय २८ रूपैयाँ आंशिक रूपमा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यो अवधिमा जम्मा ३ अर्ब २९ करोड ८४ हजार ७८० बचत रकम मिलान तथा दामासाहीले हुन आउने रकम बैंकमार्फत नगद वितरण गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा लेखा समितिका सबै सदस्यको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरिनुका साथै, ऋण तिर्न बाँकी ११ हजार ऋणीको समेत बैंक खाता तथा चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बाँकी ऋणीको समेत बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

२०८२ कात्तिक २६ गतेदेखि स्वयं व्यक्तिको बचत तथा एकाघरका परिवारको आपसी मिलानबाहेक अन्य ऋणी र बचतकर्ताको मिलान कार्य सम्पूर्णरूपमा स्थगित गरिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।