प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले कार्यकाल सम्हालेको डेढ महिना पुगेको छ । नियुक्ति पाएकै दिन उनले गृह मन्त्रालयमा जनघनत्व बढी भएका देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने आफ्नो प्रस्तावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

कार्कीले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव अर्थमा अड्किएकाले त्यसलाई फुकाउन पहल गरिदिन अनुरोध पनि गरेका थिए । अर्यालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई यसबारे जानकारी गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, अर्थले आर्थिक भार पर्ने भन्दै गृहको प्रस्ताव अड्काइदिएको छ ।

ठूलो संख्यामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न जनघनत्व बढी भएका देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गृहले अर्थमा पठाएको थियो । खाडीका विभिन्न मुलुकहरूका साथै अमेरिका, चीन र युरोपका केही देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने माग प्रहरीले गर्दै आएको छ । तर, हालसम्म उक्त प्रस्ताव अघि बढेको छैन ।

प्रहरी सहचारी राख्ने विषयमा अब प्रहरी प्रधान कार्यालयले श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीसँग सहयोग माग्ने भएको छ । प्रहरीकै पूर्वएआईजी समेत भएका नाताले भण्डारीमार्फत् पहलकदमी अगाडि बढाउने प्रयासमा प्रहरी पुगेको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा समेत रहेर लामो समय काम गरेर भण्डारी पनि खाडी मुलुकसँगै अमेरिका र चीनमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने विषयमा जानकार छन् । 

अहिले भारतमा प्रहरी सहचारीको रूपमा एक जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) खटिँदै आएका छन् ।

२०६९ यता मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँचपटक प्रहरी सहचारीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक गत २०८० भदौमा मात्रै पत्राचार गरेको थियो ।

२०८० चैत ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत प्रहरी सहचारी राख्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न स्वीकृत गरेको थियो ।

ओएनएम समितिले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश, यूएई तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा एसएसपीको नेतृत्वमा सहचारी राख्न सकिने प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको थियो । गृहले अर्थमा फाइल पेश गर्‍यो । तर, दुई वर्ष वित्न लाग्दा पनि अर्थले फाइल अगाडि बढाएको छैन ।

अन्तरदेशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोग्नुपर्ने समस्या समाधान र त्यसका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वयलाई बढाउन ६ मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोगमा सहचारी राख्ने प्रस्तावलाई अर्थले बजेट नभएको र परराष्ट्रले दूतावास भएका मुलुकमा प्रहरी किन चाहियो भन्दै टार्दै आएका हुन् ।

भारतसँग खुला सिमाना रहेकाले नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुकेर बस्ने अभियुक्तको संख्या ठूलो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्नुको कारण पछाडि भने शान्ति मिसनमा जानेको संख्या बढाउनु नै हो ।

अहिले शान्ति मिसनमा प्रहरीको सहभागिता न्यूनजस्तै छ । खाडी मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्दा उसले त्यहाँ नेपालीको पीडा, उनीहरू मुछिएका अपराध एवं समस्याका बारेमा सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग समन्वय गर्ने बुझाई प्रहरी मुख्यालयको छ ।

‘खाडी मुलुकमा कति नेपाली अनाहकमा जेल गएका छन्, अलपत्र परेका छन्, त्यहाँ प्रहरी राख्न पाइयो भने उसले उनीहरूको समस्या बुझ्छ र सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग समन्वय गर्छ,’ प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘दैनिक नेपाली कामदारको शव विदेशबाट आइरहेको छ । सहचारी राख्न सकिए के कारणले मृत्यु भयो, क्षतिपूर्ति पाउँछ वा पाउँदैनजस्ता विषयमा पनि केही हदसम्म समन्वय हुन्थ्यो ।’