तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन विरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गरेपछि  फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

२०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी सहितको संवैधानिक इजलासले विघटित संसदलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेको थियो ।

पेन्सनपट्टा नबनेको कारण आफूले हस्ताक्षर नगरेको भनेर भ्रम फैलाइएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबराले बताए ।

‘पेन्सन पट्टा नबनेका कारण हस्ताक्षर नगरेको भनेर भ्रम फैलाइएको थियो,’ जबराले लोकान्तरसँग भने, ‘फैसला लेखनमा नै ढिलाइ भएको थियो । समयमा फैसला नै लेख्न सकिएको थिएन । जसलाई फैसला लेख्ने दायित्व दिइएको थियो, उहाँले लेख्नुभएन । म रिटायर्ड भएपछि अनावश्यक भ्रम फैलाइएको थियो ।’

दोस्रो संसद् विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि पहिलो विघटनको फैसलाको पूर्णपाठको औचित्य नै सकिएको भन्दै फैसला लेख्न ढिलाइ भएको उनले बताए ।

‘मैले मात्र होइन । म पछिका प्रधानन्यायाधीशले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थिएन,’ जबराले थपे, ‘पेन्सनपट्टा त अहिले पनि बनेको छैन नि!

उनले थपे, ‘अहिलेको प्रधानन्यायाधीश र हिजोको प्रधानन्यायाधीशहरूले गैरसंवैधानिक तरिकाले व्यक्तिगतरूपमा पेन्सन रोक्नुभएको हो । अनि के बाँकी रहन्छ र ? मेरो पेन्सन त रोकिएकै छ नि ! प्रधानन्यायाधीशमा आफ्नो कानूनी धर्मको बुद्धि पलाओस् मात्र भन्न चाहन्छु ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

बल्ल सार्वजनिक भयो प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ