भारतले आफ्नो केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)का लागि हाल लागू ४ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्यलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहेको छ ।

मूल्य नियन्त्रणमा यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको भन्दै वित्त मन्त्रालयका विषयमा जानकार अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै ब्लूमबर्ग न्युजले यस्तो समाचार प्रकाशित गरेको हो ।

भारतमा लागू लचिलो मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रणालीअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुख्य मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्मको सहनशीलता सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

आरबीआईको मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रत्येक पाँच वर्षमा तय गरिन्छ। हालको लक्ष्य अवधि आगामी मार्चमा सकिँदैछ ।

यस विषयमा रोयटर्सले प्रतिक्रिया माग्दा वित्त मन्त्रालयले तत्काल जवाफ दिएको छैन ।

यसअघि सेप्टेम्बरमा रोयटर्सले सरोकारवालाबाट प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा आरबीआईले लगातार तेस्रोपटक पनि यही मुद्रास्फीति लक्ष्य कायम राख्न सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अधिकांश सरोकारवालाले हालको ढाँचालाई समर्थन गरेका थिए ।

भारतले सन् २०१६ मा औपचारिक रूपमा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई यसको जिम्मेवारी दिएको हो। यो व्यवस्था सन् २०२१ मा पछिल्लो पटक नवीकरण गरिएको थियो ।

पछिल्लो एक दशकमा करिब तीन चौथाइ समय मुद्रास्फीति तोकिएको सीमाभित्र नै रहेको देखिन्छ। यद्यपि, कोभिड–१९ महामारीका वर्षहरूमा यसको उतारचढाव उच्च रहेको थियो ।

हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार, भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति अघिल्लो महिनाको रेकर्ड न्यून स्तरबाट नोभेम्बरमा केही बढेको छ। तर, लगातार तेस्रो महिनासम्म यो केन्द्रीय बैंकले तोकेको लक्ष्य दायराभन्दा तल नै कायम रहेको छ ।