काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी यसअघि गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।

न्यायाधीश सुनिल पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आइतबार सर्वोच्चको पुरानो (२०८० पुस ०३ को) फैसला उल्ट्याएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते बागमती र सहायक नदीको २० मिटर आसपासमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो । आइतबार सो आदेश केही उल्टी हुने फैसला भएको हो ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातका आधारमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८० पुस ३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम् २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दुरी भित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (नो कन्स्ट्रक्सन जोन) घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानून बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८० पुस ३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशले आफूहरूको उठीबास लागेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाको खोला नदी मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।