जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी बजेट रोक्का गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयको करिब २० अर्ब बजेट फुकुवा गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो विकासे मन्त्रालयको रोक्का बजेटबाट करिब २० अर्ब फुकुवा गरिएको हो । 

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूँजीगत खर्चमा मात्रै १३ सयभन्दा बढी टुक्रे आयोजनाबाट १ खर्ब २० अर्ब बजेट रोक्का गरेको थियो । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले धमाधम विभिन्न मन्त्रालयको रोक्का बजेट फुकुवा गर्न शुरू गरिसकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती अन्तर्गत सबैभन्दा बढी शहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख ३९ हजार रूपैयाँको बजेट रोक्का गरेको थियो । जबकि यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

पुस मसान्तसम्म यस मन्त्रालयको १९ अर्ब  ९९ करोड २५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट फुकुवा गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मोहनदत्त भट्टले जानकारी दिए । पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार ४१ अर्ब ७७ करोड ५ लाख ८९ हजार अझै रोक्का रहेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालय अन्तर्गतका क्रमागत आयोजनाको बजेट फुकुवा गरिएको योजना, भवन तथा आवास महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीले जानकारी दिए । बजेट रोक्काको निर्णय हुनुभन्दा पहिले बोलपत्र आह्वान भइसकेका सबै योजनाको बजेट फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै बोलपत्र आह्वान भइसकेका आयोजना सबैको बजेट फुकुवा गरिएको हो’, उनले भने, ‘यसका साथै स्कूल तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवनका लागि विनियोजित रोक्का बजेट पनि सबै फुकुवा गरिएको हो ।’ 

कुन कार्यक्रमको बजेट भयो फुकुवा ? 

शुरूमा अर्थ मन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयका १७ वटा कार्यक्रमको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख ३९ हजार रूपैयाँ रोक्का गरेको थियो । बजेट रोकिएपछि मन्त्रालयले फुकुवा गर्नुपर्ने कार्यक्रमको अद्यावधिक गरेर अहिले ४१ अर्ब ७७ करोड ५ लाख ८९ हजारमा रोक्का बजेट झरेको छ । 

बजेट रोक्का भएको तीन महिनामा १३ वटा कार्यक्रमको बजेट फुकुवा गरिएको हो । पुस मसान्तसम्म सघन शहरी कार्यक्रमको २ अर्ब १९ करोड ८९ लाख ३७ हजार रोक्का बजेटलाई अद्यावधिक गरी १ अर्ब ८३ करोड ९१ लाख  ७ हजार रूपैयाँमा झारिएको छ । यस कार्यक्रमको मात्रै ३५ करोड ९८ लाख ३० हजार रूपैयाँ बजेट फुकुवा गरिएको छ । 

त्यस्तै, नयाँ शहर आयोजना (रूपान्तरणकारी योजना)को १ अर्ब २८ करोड ४९ हजार रोक्का गरिएको थियो । अहिले यस योजनाको ४७ करोड ६३ लाख ९९ हजार रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट फुकुवा गरिएको छ । 

बस्ती विकास कार्यक्रमको ३५ अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३० हजार रोक्काबाट १२ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ६९ हजार रूपैयाँ बजेट फुकुवा गरिएको छ ।  

शहरी कोरिडोर आयोजनाको रोक्का गरिएको १ करोड पनि फुकुवा गरिएको छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विभागको ५४ करोड रोक्काबाट ३ करोड १० लाख फुकुवा गरिएको छ । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको ६६ करोड ५४ लाख रोक्कामा १६ करोड ४३ लाख ९९ हजार फुकुवा गरिएको छ । 

झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको रोक्का १ अर्ब ९० करोड ७० लाख १३ मा ४१ करोड ८५ लाख १३ हजार फुकुवा गरिएको छ । 

स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनाको ३ करोड ५० लाख बजेट फुकुवा गरिएको छ । अहिले पनि यस परियोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटमा ३ अर्ब ४७ करोड रोक्का नै रहेको छ । 

कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमको ९ करोड ५० लाखमा रोक्का बजेटबाट ९ करोड २५ लाख फुकुवा भइसकेको छ । 

तराई मधेश सडक पूर्वाधार कार्यक्रमको १ अर्ब २ करोड २६ लाख रूपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको छ । जसमध्ये १७ करोड ८० लाख ६६ हजार फुकुवा गरिएको छ । 

सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ३ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ८२ हजार रूपैयाँ फुकुवा गरिएको छ । अहिले पनि यस कार्यक्रमको ६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ रोक्का रहेको छ । 

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको १ अर्ब ७० करोड ३ लाख ४० हजार र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको ३८ करोड २८ लाख ८७ हजार रूपैयाँ बजेट फुकुवा गरिएको छ ।