१६ असार २०८३, मंगलबार
'सुशासन र समृद्धि नागरिकको अधिकार : भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बनौं सबै जिम्मेवार' भन्ने नाराका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवस मनाइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा स्थापना दिवस मनाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग राज्यको वैधानिकता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताए ।
साथै, उनले सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा शासन प्रणालीप्रति निराशा बढ्ने, कानूनप्रति आस्था कमजोर बन्ने र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य नै प्रभावित हुने बताए । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाई कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै अङ्ग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने उनले बताए ।
यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता, शक्ति र धनको अनावश्यक मोहले भ्रष्टाचार बढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै सदाचार, पारदर्शिता, निष्पक्षता र निर्भीकतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताए ।
नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारमार्फत अनुशासन र सुशासन प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रमका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासन प्रबर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय आयोगले सक्रियता र निर्भीकता देखाएको बताइन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै उनले प्रत्येक निकायका कार्यालय प्रमुखले आफ्नो संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन् ।
सुशासन प्रबर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जेनजी युवाहरूले गरेको आन्दोलनको जगमा स्थापित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने कुरामा जोड दिएको उनले बताइन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्य तथा आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासन मार्गचित्र तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई थप प्रभावकारिताका साथ निर्वाह गर्नका लागि संस्थागत रणनीति योजना तर्जुमा गरिएको बताए ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गरी दोषीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने उपचारात्मक कार्यका अतिरिक्त विभिन्न निरोधात्मक, प्रबर्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यहरू गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
उनले आयोगमा परेका उजुरीहरूमध्ये सार्वजनिक खरिद वा निर्माण, बजेट विनियोजन र अनुदान वितरणमा अनियमितता, गैरकानूनी लाभ हानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, सेवा प्रवाहमा घुस/रिसवतको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीहरू बढी रहने गरेको बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा आयोगको भूमिका अग्रणी रहेको भए पनि आयोग एक्लैको प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकोले यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारजगत लगायत सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूलाई कानूनले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गर्न, कुनै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि नगर्न र देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्न उनले आह्वान गरे ।
संविधान र प्रचलित कानूनले तोकेको जिम्मेवारी आयोगले इमान्दारिताका साथ निष्पक्षता, तटस्थता, निर्भिकता र पेसागत विशिष्टताका आधारमा अझ प्रभावकारी रूपमा गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ३५ वर्ष झल्किने गरी तयार गरिएको श्रव्य-दृष्य सामग्रीको प्रस्तुतिबाट शुभारम्भ गरिएको स्थापना दिवसको मूल समारोहको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका-२०८२ को लोकार्पण गरेका थिए ।
यसका साथै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने पाँच जना सञ्चारकर्मी र लेखकलाई पुरस्कृत गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका एक जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार र चार जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार प्रदान गरिन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रीहरूका साथै अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
