भारतका १० केन्द्रीय ट्रेड युनियन, विभिन्न स्वतन्त्र फेडरेसन र संगठनहरूको संयुक्त मञ्चले बिहीबा देशभर आम हडतालको आह्वान गरेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ श्रम नियमावली र अन्य नीतिहरूको विरोधमा हुन लागेको यस आन्दोलनलाई संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ले पनि पूर्ण समर्थन गर्ने घोषणा गरेपछि यसको प्रभाव अझ व्यापक हुने देखिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

मजदुर संगठनहरूले विशेषगरी सरकारले ल्याएको चारवटा 'लेबर कोड' (श्रम संहिता) र त्यससँग सम्बन्धित नियमहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् । एटककी महासचिव अमरजीत कौरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो हडताल औपचारिक, अनौपचारिक, सरकारी, सार्वजनिक र औद्योगिक क्षेत्रका साथै ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा प्रभावकारी हुने जानकारी दिएकी छन् । मजदुरहरूले बीमा कम्पनीहरूमा १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन र सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा रिक्त रहेका पदहरू तत्काल पूर्ति गर्न समेत दबाब दिएका छन् ।
यसपटक मजदुरहरूको आन्दोलनमा किसानहरूको पनि बलियो साथ रहेको छ । संयुक्त किसान मोर्चाले मजदुरका मागहरूसँगै आफ्ना मुद्दाहरूलाई पनि हडतालको एजेन्डा बनाएको छ । किसानहरूले विवादास्पद 'ड्राफ्ट सिड बिल' (बीउ विधेयक) र विद्युत् संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, 'शान्ति' (सस्टेनेबल हार्नेसिङ एन्ड एडभान्समेन्ट अफ न्युक्लियर इनर्जी फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया) एक्ट खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।
रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई लिएर पनि आन्दोलनकारीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको रोजगारीको मेरुदण्ड मानिएको मनरेगा कार्यक्रमलाई पुनः यथावत् रूपमा सुचारु गर्न र नयाँ ल्याइएको 'विकसित भारत–रोजगार र आजीविका मिसन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५' लाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसबाहेक, लामो समयदेखि न्यून सेवा सुविधामा काम गरिरहेका आंगनवाडी, आशा र मिड-डे मील कर्मचारीहरूलाई स्थायी वा नियमित गर्नुपर्ने विषयले पनि यो हडतालमा प्रमुखता पाएको छ ।
बिहीबार हुने राष्ट्रव्यापी हडतालले यातायात, औद्योगिक उत्पादन र सरकारी सेवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।