२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
शनिबार प्रकाशित सूचना अनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
