११ साउन २०८३, सोमबार
इजरायल सरकारले वेस्ट बैंक क्षेत्रमा जग्गा दर्ता गरी ‘राज्यको सम्पत्ति’ घोषणा गर्ने प्रक्रिया स्वीकृत गरेपछि अरब राष्ट्र र विभिन्न आलोचकले कडा विरोध जनाएका छन् । आलोचकहरूका अनुसार यो कदमले प्यालेस्टिनी भूभागमाथि इजरायलको अधिग्रहण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनेछ ।
इजरायलको विदेश मन्त्रालयले आइतबार राति स्वीकृत गरिएको उक्त निर्णयले कानूनी विवाद समाधान गर्न ‘पारदर्शी र विस्तृत रूपमा अधिकारको स्पष्टता’ प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा गरिएको जग्गा दर्ताका कारण यस्तो प्रक्रिया आवश्यक भएको हो ।
तर इजिप्ट, कतार र जोर्डनले उक्त कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
इजिप्ट सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई ‘अधिकृत प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको नियन्त्रण मजबुत बनाउने उद्देश्यले गरिएको खतरनाक उकासो’को संज्ञा दिएको छ ।
कतारको विदेश मन्त्रालयले वेस्ट बैंकको जमिनलाई तथाकथित ‘राज्य सम्पत्ति’मा रूपान्तरण गर्ने निर्णयले ‘प्यालेस्टिनी जनतालाई आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित गर्ने’ चेतावनी दिएको छ ।
रामल्लाहस्थित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हस्तक्षेप गर्न आह्वान गर्दै यस कदमलाई ‘अधिग्रहण प्रक्रियाको वास्तविक शुरूआत’ र ‘प्यालेस्टिनी राज्यका आधारहरू कमजोर बनाउने कार्य’ भनेको छ ।
इजरायलस्थित बस्तीविरोधी निगरानी संस्था पिस नाउले यस निर्णयलाई ‘विशाल जग्गा कब्जा’को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
संस्थाका सहनिर्देशकले सोमबार एएफपीसँग कुरा गर्दै यो निर्णयले अधिकृत वेस्ट बैंकमा जग्गा दर्ताका लागि नयाँ स्रोतहरू विनियोजन गर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार जग्गा दर्ता प्रक्रिया वेस्ट बैंकको करिब ६० प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको ‘एरिया सी’मा मात्र लागू हुनेछ, जुन क्षेत्र इजरायलको सुरक्षा र प्रशासनिक नियन्त्रणमा छ ।
मिज्राचीले उक्त क्षेत्रमा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी अस्पष्टता लामो समयदेखि रहेको र यही अस्पष्टता भविष्यमा प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
