२४ जेठ २०८३, आइतबार
आलेख

लोकतन्त्र लोकको बनाउन ‘दल होइन अब्बल’

फागुन १५, २०८२
काठमाडौं
लोकतन्त्र लोकको बनाउन ‘दल होइन अब्बल’

चुनावअघिको संकल्पमा कुनै राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा ‘दल होइन अब्बल’ भन्ने आवाज सुनियो । कम्तीमा दलसम्म त्यसको चेतना पुगेछ । मुलुक र जनताको नेतृत्व गर्छु भन्ने सबैबाट यसैखाले संकल्प आउनु पर्ने होइन र ? उहाँहरूलाई हामीले अब्बल भनेर नै जिताउने हो, अब्बल हुनेहरूले अब्बल नै भन्नुपर्छ । भनेर मात्र पुग्दैन, अब्बल गर्नुपर्छ । गर्न नसकिएकोमा पश्चातापसहित पुनर्वाचा गर्नुपर्छ । नराम्रो गर्न कोही नेतृत्वमा जान्छ भन्ने जनता सोच्दैनन्, त्यसैले विगतको विवेचना र भविष्यको सचेत संकल्प तपाईंहरूको कर्तव्य हो ।

नागरिक इच्छाको धरोहर राज्य नैतिक संस्था हो । राज्यले सँधै योग्य र इमानी मानिस खोजिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रले त्यसलाई संस्थागत गरिदिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै सबैप्रति न्याय गर्नु हो । कसैप्रति बढी न्याय हुन्छ भने त्यसको एकमात्र आधार क्षमता र इमान्दारिता हो । राज्यका सबै पदप्रति सबैको समान अधिकार हुन्छ, कसैले कुनै पद वा जिम्मेवारी पाउनुको पछिको कारण उसको योग्यता र इमानदारिता हो । विड्रो विल्सनले भनेझैं सबै व्यक्ति खास पदका लागि समान दाबी गर्न सक्छन् तर वास्तविक दाबेदार त्यही हुन्छ, जो अरूभन्दा अब्बल छ  । 

के राजनैतिक कार्यकारी दल भुलेर अब्बललाई प्राथमिकतामा राख्छन् ? त्यसो गर्ने सामर्थ्य उनीहरूमा छ ? राजनेताहरू त्यसो गर्ने साहस राख्छन्, राष्ट्र निर्माण र सुशासनको अभीष्ट भएकाहरू त्यसै गर्छन् । आधुनिक अमेरिकाको जग बसाउने जर्ज वासिङ्टनले इमान्दारी, क्षमता र निष्ठा सार्वजनिक जिम्मेवारीका आधार मानेका थिए, त्यसैको जगमा संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त भावनामा बाँधिएर ‘शक्ति राष्ट्र’ बनेको हो ।

संविधान निर्माणमा समेत नेतृत्व गरेको उनको समूह यसप्रति प्रतिबद्ध थियो । अब्राहम लिंकनले एक कदम अघि बढेर चरित्रवान व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रतिस्पर्धीहरूको समूह नै गठन गरे । त्यसैले उनी ‘अनेष्ट आबे’ (इमान्दार आबे)का नाममा प्रख्यात भए । रङ्गभेदी शासन उल्ट्याउन नेतृत्व गर्ने नेल्सन मण्डेलाले नैतिक चरित्र, क्षमता र लोकतान्त्रिक मूल्यनिष्ठा सार्वजनिक जिम्मेवारीका आधार बनाए, आफू राष्ट्रपति भएपछि रङ्गभेद गरेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री नियुक्ति र प्रशासनमा सबैभन्दा नैतिक निष्ठा राख्ने व्यक्ति थिए, जसलाई केही भए पनि आइ के गुजराल, चन्द्र शेखर, अटल विहारी बाजपेयीहरूले पछ्याए । अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले त राजनीतिले नियुक्तिमा दलीय भावना राख्ला भनेर राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजनको सिद्धान्त नै बनाए । यी सबै व्यक्ति राजनेता भए ।

तर, राजनीति गरेका नेतालाई त्यसो गर्न सजिलो छैन मात्र होइन, प्राय: अब्बल भने पनि दलकै छान्छन् । राम्रो होइन हाम्रो छान्छन् । त्यसो गर्ने विशेषाधिकार आफूमा भएको मनोविज्ञानबाट उनीहरू ग्रसित छन् । पार्टीका व्यक्तिहरू पार्टमा विभाजित हुन्छन्, ‘होल’मा रहँदैनन् । नियुक्ति र जिम्मेवारी दिँदा आफन्त, नाता र दलका मान्छे हुँदै उभय पक्षबाट प्रभावित हुनु उनीहरूको प्रवृत्ति हो । आफ्नालाई अवसर दिन मातृभूमिको धुलोमैलोमा दु:ख गरेर अब्बल भएकाहरूलाई भुलेर विदेशमा रहेकालाई खोज्न पनि बेर लगाउँदैनन् । 

भारतलाई अहिलेको स्थानमा पुर्‍याउने मनमोहन सिंहले गरेको योगदान अविस्मरणीय छ । तिनै मनमोहन सिंहले आफ्नै साथीको नेतृत्वमा रहेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको उच्च पदमा नियुक्तिका लागि आफ्नी छोरीलाई सिफारिस मात्र नगरेका होइनन्, आफ्नो पहिचानलाई समेत बाहिर ल्याएनन् ।

राज्यका विशिष्ठ निकायमा आफ्नै मानिस नियुक्ति गरेर नीति, स्रोत र अधिकारमाथि आफ्नो पकड दह्रिलो बनाउने उनीहरूको मनसुवा रहन्छ । कनिष्ठ र कम सक्षमलाई उपयोग जसरी पनि गर्न सकिने, दुरुपयोग गर्न सकिने भएकोले पनि अब्बलभन्दा पर पुगेर आफ्नालाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बनेको हो । अर्को तथ्य के पनि छ भने प्रथम कोटीका नेतृत्वले प्रथमकोटीकै व्यक्ति मन पराउँछन्, दोस्रो कोटीकाले तेस्रो कोटीकालाई । नेतृत्व नै त्यसैकोटीको भए के होला हामी कल्पना गर्न सक्छौं । अब्बल होइन, दलीय विकृतिले संस्थाहरू निम्छरा बनेका छन् । दलबाट बिटुलिएका संस्थाले निष्पक्षता, न्याय र सुशासन दिने होइन, त्यसैका बाधक बन्दछन् । राजनैतिक संस्कार नबसेको समाजमा त यो झनै झाँगिएको छ ।

केही नजिकका उदाहरण लिऔं, श्रीलंकामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा अत्यधिक मतले चुनावी परिणाम हात पारेका महिन्दा राजापाक्छेले आफ्ना तीन भाइहरू गोतावाया राजापाक्षी, वासिल राजपाक्षी र चामल राजापाक्षीलाई क्रमश: रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र संसद्को सभामुख बनाए । २२५ सदस्यीय संसद्‌मा ३७ जना उनको पारिवारिक नाता थिए, सबै महत्त्वपूर्ण हैसियत राख्दथे । प्रशासनका सबै पदहरू राजापाक्षी समर्थक थिए, मन नपरेका प्रशासकीय पदाधिकारीलाई छानीछानी जगेडामा राखिएको थियो ।

लामो सशस्त्र आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गरेर शान्ति र समृद्धीलाई दिइएको गोतावाया, महिन्दा दाजुभाइमा मतको मात यति बढी भयो कि उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने सबै निस्तेज पारिए । संसद्‌मा देवत्वकरण गरिए । शासनमा परिवार जस्तो भयो । प्रश्न गर्ने कोही नभएपछि उर्लेको जनआक्रोशले राजनेताको छवि बनाएका गोतावाया समेतले भाग्नु पर्ने स्थिति आयो । अब्बल सबै हाम्रा हुन्, राजनीति छुट्टै हो, अब्बललाई राजनीतिले कमान्ड गर्ने हो भन्ने बुझिएको भए बासदीको त्यो स्थिति आउने नै थिएन ।

पालैपालो बङ्लादेशी सरकारको नेतृत्वमा पुगेका अवामी लिग र बीएनपीका दुई नेतृ शेख हसिना र खालिदा जियाले त्यहाँको प्रशासनको हदैसम्मको दुरुपयोग गरे । बङ्ला स्वतन्त्रताको विरासत बोकेका ती दलका दुवै नेतृ विरासत र अवसर दुवैलाई विकृत बनाइ मुलुकलाई अँध्यारो सरुङमा पुर्‍याए । आफन्त, पद र त्यसको दुरुपयोगले राजनेता बन्ने अवसर मात्र उनीहरूले गुमाएनन्, त्यहाँका जनता अहिले पनि भ्रष्टाचार, विभेद, सम्भ्रान्त शासन र अविकासमा पिल्सिएका छन् । शासक अधिनायक भएपछि त्यसको भार देश र जनताले भोग्नुपर्छ ।

तान्जनियाका राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हासेनले आफ्नी छोरी वानु हाफिद अमाएरलाई उपमन्त्रीमा नियुक्त गरे । युगाण्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनीले छोरालाई सेना प्रमुख र श्रीमतीलाई मन्त्री बनाए । हासेन र मुसेवेनी राज्यशक्ति दुरुपयागमा निकै कुख्यात थिए । रुवाण्डाका पल कागामे, मालावीका चाकवेरा, ग्यावोनका ओडिवा, अजरबैजानका आलिएज, कम्बोडियाका हुनसेन आफ्नालाई नियुक्ति दिन नै पदमा पुगेको हुन कि भन्ने भएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीले छोरा जाँ सार्कोजीलाई विनायोग्यता सुरक्षा प्राधिकरण (इपाद)को कार्यकारी निर्देशक बनाए । जसका कारण उनले कारबाही भोग्नुपर्‍यो । अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले न्यायाधीश नियुक्ति नै दलीय गरे । अल्पविकसित मात्र होइन, विकसित देशका नेता पनि अवसर पाए पदमा र्‍याल काट्न चुक्दा रहेनछन् ।

भारतको राजनीति नातावाद र वंश विरासतमा निकै अघि छ । नेहरू–गान्धी परिवार कांग्रेसको नेतृत्व र पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए । तर जनताले यसको बदला स्वरूप त्यस पार्टीलाई दशकदेखि उठ्न दिएको छैन । यही दलले जिम्मेवारी दिएपछि नेतृत्वमा पुगेका मनमोहन सिंहको इमान, सादगी र क्षमताले भारतीय शासनमा छुट्टै पहिचान दिन पुग्यो । सचिवदेखि गभर्नर, अर्थमन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री भई सरकारको नेतृत्व गरेका सिंहले गरेका नियुक्ति र लिएका नीतिका कारण उनीमाथि कहिले प्रश्न उठेन, बरु आधुनिक भारतको समृद्धिको मार्ग तय गर्‍यो । 

भारतलाई अहिलेको स्थानमा पुर्‍याउने मनमोहन सिंहले गरेको योगदान अविस्मरणीय छ । तिनै मनमोहन सिंहले आफ्नै साथीको नेतृत्वमा रहेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको उच्च पदमा नियुक्तिका लागि आफ्नी छोरीलाई सिफारिस मात्र नगरेका होइनन्, आफ्नो पहिचानलाई समेत बाहिर ल्याएनन् । नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका निजी सचिवले कसैको उपहार स्वीकार गर्दा पदबाट विदा हुनुपर्‍यो । पदहरू सँधै अब्बलका दाबेदारीमा रहन्छन्, नेतृत्वले त्यहाँ र्‍याल काड्यो भने संस्थाहरूको प्रदूषीकरण त्यहीँबाट शुरू हुन्छ । स्थार्थको समर्पण र विधिको स्थापना नेताको काम हो । त्यही भारतमा क्षेत्रीय राजनीतिसम्म पनि वंश र आफन्तको विरासत संस्थागत छ । उत्तर प्रदेशमा यादव, जम्मु कास्मिरमा अब्दुल्ला र तामिलनाडुमा करुणानिधि परिवारले त्यही गर्‍यो जुन विगतमा नेहरू–गान्धीले गरेको थियो ।

अब्बल होइन आफन्तको जकड्याइँमा नराम्ररी फसेको मुलुक इन्डोनेसिया पनि हो । सकार्नो र सहार्तोका शासनमा आफन्तवाद यसरी झाँगियो कि त्यसको प्रभाव अहिले पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रपति सहार्तोले आफ्ना नियुक्तिमा मात्र कुख्याती कमाएनन्, आफ्नालाई लगानीको शेयर पनि दिनुपर्ने बाध्यता पनि विकास भयो । ३६,००० वर्ग किमी भूमि उनको स्वामित्वमा पुग्यो । इष्ट टिमोरसम्म रियल स्टेटमा उनको पकड रह्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा उनका ज्वाइँ पारवोओ सुवियान्तो राष्ट्रपति बने । त्यहाँको निर्वाचनमा जिवाओ (डिजिटल) अभियान पनि उनकै कब्जामा रह्यो, भारतमा गोदी मेडिया जस्तै । पैसा, पद र प्रविधि आफ्ना पक्षमा पार्ने यो होडले नियुक्ति मात्र होइन, शासन नै सम्भ्रान्तको बन्दैछ ।

अब्बललाई नभई आफ्नालाई मात्र सक्षम देख्ने राजनैतिक कार्यकारी राजनेता बन्न सक्दैन । त्यसले तत्काल लाभ दिए पनि स्वयं पद र नियुक्त हुने व्यक्ति सबैलाई हानी गर्छ । पदाधिकारीको सफलता सक्षमताको उपलब्धि हो । कम सक्षम/असक्षमलाई जिम्मेवारी दिँदा त्यो पाइने सम्भावना नै रहँदैन । समाधान दिन नसक्ने व्यक्तिलाई प्रभाव र पैसाको आधारमा जिम्मेवारी दिँदा समयको बर्बादी त पार्छ नै संस्थाहरू क्षयीकरणमा पुग्छन्, सरकारको विश्वास गिर्छ, प्रणाली भत्किन्छ र बेथिति नै थिति बन्छ । त्यसपछि राज्य नैतिक र इमानीको संस्था कहाँ हुन्छ ?

अब्बलको थिति नबसाइँ धरै छैन । यो तपाईँहरूबाट युगको माग हो । यो अन्तिम विकल्प पनि हो । नैतिक निष्ठा राख्नु भएन भने तपाईंहरूबाट यो सम्भव छैन । 

राज्यलाई नियन्त्रण, निगरानी र मार्गदर्शन गरी जवाफदेही बनाउने संस्थामा असक्षम आफ्नाहरू पुग्दा राज्य प्रणालीको हैसियत स्खलित हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकमा रविन्सन सिद्धान्तको अभ्यासमार्फत् ‘अहिले तिमीलाई सहयोग गर्छु, नियुक्तिपछि मलाई सहयोग गर्नु’ भन्ने सौदावाजी संस्थागत भइरहेको छ । निर्वाचित व्यक्तिहरू म कसैसामु झुक्दिनँ, मेरो विचार नै मेरो सर्वोच्चता हो भन्ने दम्भले संस्थाहरू बिटुलिँदै विषाक्त बनेका छन् । उनीहरूको अहम्‌ले अवैधानिक पद सिर्जना, लुकेका रिक्त पद, सुपरन्युमेरेरी जस्ता अनुचित अभ्यासको आविष्कार गर्न थालेको छ ।

राजनैतिक संस्कार र सभ्यता नभएका मुलकुमा वस्तुनिष्ठ आधारमा सार्वजनिक जिम्मेवारी दिने परिपाटी कहिल्यै बसेन । बरु गलत व्यक्तिलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण स्थानमा जिम्मेवारी दिने, संस्था निर्माणमा होइन ध्वस्त पार्न जानेकाहरूलाई संस्था सुम्पिने आमसहमति हुन थाल्यो । नियुक्तिमा मात्र होइन, दरबन्दी सिर्जनामा समेत उभय पक्षको बोल वाला देखिन थाल्यो । कार्यकारी प्रकृतिका निकाय, राजस्व परिचालन, आयोजना व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा गलत व्यक्ति मुलुकमा बेथिति बढ्छ तर नियामकीय निकायले राजनैतिक रङ्गरूपका अनुपयुक्त व्यक्ति नेतृत्वमा पाउँदा त्यसले शासन प्रणालीलाई धोत्रो बनाउँछ, दीर्घकालसम्म सुशासन ध्वस्त हुन्छ ।

अचेल युरोपतिर क्यास फर अनर धेरै सुनिन्छ, एसिया तथा अफ्रिकामा भने पदहरू नै बिक्री भएका घटना बाहिरिन थालेका छन् । नाइजेरियामा जरा गाडेको धर्मपितावादको प्रभाव अफ्रिकी अन्य मुलुकमा फैलिँदैछ । कालोधन समूहले नियुक्ति हुँदै नीति र राजनीतिमा धावा बोल्न थालेका छन् । राजनैतिक उम्मेदवारीमा फौबन्जारीकरण हुन थालेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई हाइज्याक गरी नयाँ सम्भ्रान्तीकारण गर्दैछ, शासनलाई कुशासनमा पुर्‍याउँदैछ । सबैभन्दा खतरा नीतिलाई क्रोनी क्याप्चर गर्दैछ । त्यसपछि शासन–प्रशासनमा इमानी विस्थापित हुने नै भए । अर्को खतरा, डार्कमनीबाट पढेलेखेका सन्तानहरू न्यू नेपोबेबी बनेर नयाँ कुरा गरेको भनिरहेका छन् । नेपोबेबीको विरोध गर्ने युवाहरू आफ्नै पितामाताको गलत आर्जन/प्रभावबाट त्यहाँ पुगेको यथार्थ भुलिहेका छन् । यसर्थ अहिलेको नवउदारवादी विश्वमा लोकतन्त्र लोकबाट मतका आधारमा कृत्रिम लोकतिर पुग्दैछ । लोकतन्त्रमाथि भएको यो अनपेक्षित आक्रामक धावाविरुद्ध कोही बोल्ने सामर्थ्यमा छैनन् । यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सच्चा राजनेता चाहिन्छ, उसको कठोर सक्रियता चाहिन्छ । चुनावमा राम्रा व्यक्ति छानिए त्यसो गर्ने व्यक्ति मुलुकले पाउन सक्छ ।

राजनेताहरूले के भुल्नु हुन्न भने सफलताका कथा परिणाम प्राप्तिपछि लेखिन्छन् । सफलताका कथाको पृष्ठभूमिमा क्षमतावान व्यक्तिको हात हुन्छ । गलत व्यक्तिको चयनबाट सही परिणाम निस्कने कल्पना गर्नु हुँदैन न गलत व्यक्तिहरूको असफलताको आरोप इमानी व्यक्तिहरूलाई दिनु नै हुन्छ । राज्यले सँधै सक्षम र इमान्दार व्यक्ति खोजिरहेको हुन्छ । दलहरू दल होइन अब्बल, आफन्त होइन अब्बल भनून् । दल होइन अब्बलको थिति बसाउन समय धेरै पर पुगेको छ । अब्बलको थिति नबसाइँ धरै छैन । यो तपाईँहरूबाट युगको माग हो । यो अन्तिम विकल्प पनि हो । नैतिक निष्ठा राख्नु भएन भने तपाईंहरूबाट यो सम्भव छैन । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्