२७ जेठ २०८३, बुधबार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहिया र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भेटवार्ता भएको छ ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्न अनुरोध गरेका थिए । उनले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा तयार नभएकाले व्यावसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न अनुरोध गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल साङ्केतिकमात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासङ्घ संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको पनि बताए । उनले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड शुरूमा पूरा नभएको र यस वर्षमात्र आएर थोरैले पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकाले निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
'हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रुपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो,' अध्यक्ष ढकालले भने, 'बैंकहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ । यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ ।'
उनले नेपालसँगै अतिकम विकसित बङ्गलादेशले पनि तीन वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए । ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब तीन लाख उद्योग युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुनसक्ने उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक याहियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैं सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले सन् २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राखिन् ।
'हामी नेपालको स्तरोन्नति होस् भन्ने चाहन्छौं । तर, यसका लागि मुख्य सरोकारावालाहरूको धारणा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरौं,' उनले भनिन् ।
