२५ जेठ २०८३, सोमबार
भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएको कारबाही सिफारिसले राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायमा तरंग पैदा भएको छ ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनाइएको आयोगले मूलत: तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी र काठमाडौंका सीडीओ छवि रिजाललाई पनि हेलचेक्र्याईँ गरेको भन्दै आपराधिक लापरबाहीसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीको लापरबाहीलाई समेटेको छ । तर, फिल्डमा प्रहरी खटिएकाले प्रहरीको कमजोरीलाई मिहिन ढंगले केलाइएको छ ।
जेनजी प्रर्दशनकारीलाई प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, प्रहरी महानिरीक्षकले नै फिल्ड कमान्डरलाई गोली चलाउन आदेश दिएको र प्रधानमन्त्रीसँगै गृहमन्त्रीले समेत घटनाको संवेदनशीलता नबुझी आदेश र निर्देशन दिएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।
भदौ २३ मा बानेश्वरस्थित संसद् भवन जलाउने, तोडफोड गर्ने गतिविधि बढेपछि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको संसद् भवन जोगाउन र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपरेको बयान पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले आयोगलाई दिएका छन् ।
तर, टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हानिएको विषयलाई सामान्य लिन नसकिने जिकिर आयोगको छ । प्रहरीले ‘प्वाइन्ट ब्ल्यांक फायरिङ’ गरी ज्यान लिएको भन्दै आयोगले यो हदको लापरबाहीलाई सामान्य रूपमा बुझ्न नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
भदौ २३ को प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा २१ जनाको ज्यान गएको थियो । २४ गते थप हिंसा भड्किँदा थप प्रदर्शनकारी सहित ५५ जना मारिएका थिए । आयोगले नजिकै रहेको सिंहदरबार प्रदर्शनकारीले जलाउँदा सेनाको भूमिका माथि पनि प्रश्न गरेको छ ।
सिंहदरबारको सुरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सेनाकै रहेको र भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीले ऐतिहासिक धरोहर जलाउँदा सेना मुकदर्शक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसो त सेनाले जेनजी आन्दोलनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो प्रस्टीकरण दिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरू टायरमुनि सुतेकाले गाडी अगाडि बढाउन नसकिएको सेनाको जिकिर थियो ।
आफूहरूले बल प्रयोग गरेको भए थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो भनेर पनि सेनाले आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको थियो ।
तर, आयोगले कर्फ्यू लागिसक्दा पनि प्रदर्शनकारीलाई रोक्न नसक्नु सुरक्षा लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको बयानलाई पनि गम्भीर रूपमा केलाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी ‘माथिको आदेश छैन’ भन्दै बल प्रयोगबाट पन्छिएको कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । बानेश्वरमा एसएसपीको कमान्डमा पुगेको ४० जनाको टोली गोली चल्न थालेपछि घटनास्थलबाट भागेको बयान प्रहरी अधिकारीले दिएका थिए ।
आयोगले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पनि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ । कार्की त्यतिबेला रानीपोखरीस्थित काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए ।
महाराजगञ्ज वृत्तमा प्रहरीलाई उद्धार गर्दा सेनासँग कार्कीले समन्वय गरेको प्रसंग पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरी नेतृत्व र फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गर्दा आगामी दिनमा हुने ठूला प्रदर्शनमा प्रहरी पन्छिने वा ‘एक्सन’मा नउत्रिने हो कि भन्ने चिन्ता प्रहरी वृत्तमा सुन्न सकिन्छ ।
विगतका आन्दोलनबाट कहिले सिक्ने पाठ?
विगतका आन्दोलनमा पनि प्रहरीले संयम गुमाउँदै गोली चलाउँदा प्रदर्शनकारी मारिएका घटना छन् ।
२०८० पुस १३ गते बालकुमारी घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको र २०८१ चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा तीनकुनेमा भएको आन्दोलनमा पनि प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो । २० जना घाइते भएका थिए ।
बालकुमारी घटना छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले प्रहरीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तीनकुने घटनामा केही प्रहरीलाई नसिहत दिइएको थियो ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी घातक हतियार बोकेका प्रहरीले संयमता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन होस् वा विगतका अन्य प्रदर्शनमा प्रहरीले संयमता नअपनाउँदा घटना हिंस्रक बन्न पुगेको देखिन्छ,’ ठकुरीले भने ।
यद्यपि, ऐतिहासिक सम्पदा जोगाउन र आत्मरक्षाका लागि गरेको प्रयासलाई कमजोरीका रूपमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।
‘सरकारले भीड नियन्त्रण कानून नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ ठकुरी भन्छन्, ‘त्यसमा बल प्रयोगको सिद्धान्तसँगै कुन अवस्थामा बल प्रयोग गर्ने, गोली नै चलाउनुपर्ने अवस्था आएमा के गर्ने ? भन्ने जस्ता विषय समेटिनुपर्छ ।’
ठकुरीले भनेजस्तै भीड नियन्त्रणका सम्बन्धमा स्पष्ट कानून नहुँदा आफूहरू मारमा पर्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू पनि बताउँछन् ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
