राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको रिट न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र सारंगा सुवेदीले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठ्दा न्यायाधीशद्वयले इजलासमै विभिन्न कारण प्रस्तुत गर्दै आफूहरूको स्वार्थ नबाझिने प्रस्ट पारेका छन् ।

रविमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय पोखरेल र सुवेदीले आफूहरूले सुनुवाइ गर्न मिल्ने प्रस्ट पारेका हुन् ।

बहसको प्रारम्भमै आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दुवै न्यायाधीशले यो रिट हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा न्यायाधीश पोखरेलले विभिन्न कारण उल्लेख गर्दै आफूले हेर्दा स्वार्थ नबाझिने प्रस्ट पारे ।

न्यायाधीश पोखरेलले उल्लेख गरेको पहिलो कारण थियो, न्यायाधीशको 'कूलिङ अफ पिरियड' ।

कानून व्यवसायी वा सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा 'कूलिङ अफ पिरियड' हुने र आफूले विगत दुई वर्षदेखि प्रश्न उठेको विषयसम्बन्धी मुद्दा नहेरेकाले अब समस्या नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा वकिलको रूपमा मुद्दा हेरेको पक्षको मुद्दा नहेर्न कूलिङ अफ पिरियड हुन्छ,’ न्यायाधीश पोखरेलले इजलासमा भने, ‘मैले दुई आर्थिक वर्षको कूलिङ अफ पिरियड भनेर वकिलको रूपमा हेरेको मुद्दा न्यायाधीश भएपछि हेरेको छैन ।’

अहिले दुई वर्षको 'कूलिङ अफ पिरियड' सकिएको उनको आशय थियो ।

न्यायाधीश पोखरेलले वरिष्ठ अधिवक्ता छँदा रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा बहस गरेका थिए । त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछानेको विपक्षमा बहस गरेका थिए ।

न्यायाधीश पोखरेलले उल्लेख गरेको दोस्रो कारण थियो, त्यतिबेला र अहिलेको मुद्दा फरक हो ।

‘वकिल हुँदा बहस गरेको त्यही मुद्दा भएको भए मैले हेर्न मिल्दैनथ्यो । तर, व्यक्ति जोडिए पनि फरक मुद्दा भएकाले हेर्न मिल्छ,’ पोखरेलले इजलाससमक्ष भने ।

अहिले आएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले अभियोग पत्र संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसरी नीतिगत निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न भएकाले आफूले हेर्दा स्वार्थ नबाझिने न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ थियो ।

‘प्रतिवादी रवि लामिछाने आफैं झगडिया भएर आएको मुद्दा पनि होइन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आभास रेग्मी र युवराज सफलले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन (पीआईएल)को रूपमा ल्याउनुभएको मुद्दा हो,’ पोखरेलले इजलासमा भने, ‘त्यसैले अभियोग संशोधन गर्न पाउने कि नपाउने भनेर महान्यायाधिवक्ताले नीतिगत निर्णय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने फरक विषय भएकाले मुद्दा हेर्न मिल्छ ।’

हेर्न नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश पोखरेलले इजलासमा त्यसको प्रतिरक्षामा थप उदाहरणहरू पेश गरेका थिए ।

युवराज सफल नै निवेदक रहेको कास्कीको भूमि आयोगको मुद्दामा आफूले एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको समेत उनले स्मरण गराए ।

यसैगरी, सहकारी ठगी मुद्दामा यसअघि सपना प्रधान मल्ल र  शारंगा सुवेदीले संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ गरेकाले अहिलेको रिट शारंगा सुवेदीले पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसको जवाफमा न्यायाधीश सुवेदीले अहिलेको विषय फरक भएको बताइन् ।

‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेलामा सहकारीको छानबिन हुन सक्छ कि सक्दैन ? छानबिन हुँदा त्यो प्रभावित हुन सक्छ ? भन्ने विषय थियो । त्यसमा फैसला समेत भैसकेको अवस्था छ । अहिलेको विषय फरक भएकाले मुद्दा हेर्न मिल्छ,’ सुवेदीले भनिन् ।

रवि लामिछानेमाथि बढी अभियोग लागेको भन्दै सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत राखी बाँकी दुई अभियोग नलाग्ने भनी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

आइतबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो रिटमा सोमबार आदेश आउने सम्भावना छ ।