२५ जेठ २०८३, सोमबार
भारत सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न र आफ्नै मौलिक 'फाउन्डेसन मोडल'हरू तयार गर्न ठूलो अभियान शुरू गरेको छ। भारत सरकारको वैज्ञानिक सल्लाहकारको कार्यालयले 'एडभान्सिङ इन्डिजेनस फाउन्डेसन मोडल' शीर्षकमा एउटा स्वेतपत्र जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो।
हाल प्रयोग भइरहेका धेरैजसो एआई मोडलहरू भारतबाहिर बनेका छन्, जसमा भारतको विविधता र स्थानीय भाषाहरूको सही प्रतिनिधित्व हुन नसकेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैले भारतले आफ्नै मूल्य-मान्यता, कानुनी ढाँचा र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी एआई विकास गर्न लागेको हो ।
सीएनबीसी टीभीको रिपोर्टअनुसार यसमा भारतका आफ्नै डेटासेटहरू प्रयोग गरेर एआईलाई तालिम दिइनेछ। ठूला मोडलहरू सँगसँगै भारतले साना र सस्तो मोडलहरूमा पनि जोड दिएको छ। यी मोडलहरू विशेषगरी कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र साना उद्योगहरूका लागि उपयोगी हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
भारतका २२ वटै आधिकारिक भाषाहरूमा काम गर्न सक्ने गरी प्रविधि विकास गर्ने तयारी छ । भारत सरकारले मार्च २०२४ मा १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको बजेटसहित 'इन्डिया एआई मिसन' स्वीकृत गरेको थियो । यस अन्तर्गत: स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र उद्यमीहरूलाई स्वदेशी एआई बनाउन प्रोत्साहन गरिँदैछ ।
सन् २०२५ को सुरुवातमै आएका ५०० भन्दा बढी प्रस्तावहरूमध्ये केही उत्कृष्ट संस्थाहरू छनोट गरी काम अघि बढाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
'सर्भम एआई', 'ज्ञानी एआई' र 'टेक महिन्द्रा' जस्ता कम्पनीहरूले नेपाली/हिन्दीलगायत भारतीय भाषाहरूमा आधारित एआई मोडलहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सरकारी प्रयासबाहेक आईआईटी बम्बे जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले 'भारतजेन' परियोजनामार्फत आवाज र दस्ताबेज बुझ्ने प्रविधि बनाइरहेका छन् । त्यस्तै, जोहो र कोरोभर जस्ता निजी कम्पनीहरूले पनि व्यवसायिक कामका लागि उपयोगी हुने आफ्नै एआई मोडलहरू ल्याएका छन्।
