निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कठिन र जटिल परिस्थितिमा पनि मन, वचन र कर्मले अहोरात्र लागिपरी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुसी प्रकट गरे ।

उनले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । 

‘फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ, जसले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि भई लोकतन्त्र अझ मजबुत भएको मैले अनुभूत गरेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८२ सांसद) सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजयी भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा, ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा, ७६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।  

संघीय संसद् सचिवालयले यही चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयले आजै ६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने र ज्येष्ठ सदस्यले सांसदलाई शपथ गराउने कानूनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा, ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।   

उपधारा (१)मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समयसमयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’

संसद्को पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने र सात दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।