२३ जेठ २०८३, शनिबार
नयाँ सरकारले न्यायपालिकाको विगतको अभ्यासविपरीत रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनाउने हल्लाका कारण न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले प्रधानन्यायाधीश चयनमा विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने हल्ला चलेको हो ।
प्रत्यक्षरूपमा रास्वपाका कुनै पनि नेताले यस विषयमा अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा कानून व्यवसायीमाझ यो चर्चाको विषय बनेको छ ।
भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले विगतको अभ्यासलाई ब्रेक लगाउने तयारी गरेको हल्ला चलिरहेको छ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकाल चैत १७ गते सकिन्छ । चैत १८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैछ ।
त्यस अवस्थामा सरकारले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोक्नेछ । तर, मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा संवैधानिक परिषदले सिफारिश नगर्ने हल्ला चलेको छ ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार रोलक्रमको छैटौं वरीयताका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिश गर्ने तयारी भएको छ ।
वरिष्ठतमदेखि पाँचौं रोलक्रमसम्मलाई उछिनेर छैटौं नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।
यद्यपि यो विषय पुष्टि हुने गरी अहिलेसम्म रास्वपाका कुनै पनि पदाधिकारीले औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन् । रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पनि यो बाहिरी हल्ला मात्र रहेको बताए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको उनको जिकिर छ ।
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताबारे लेखिएको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषदको सिफारिशमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ ।
त्यसैको उपधारा (३) मा प्रधानन्यायाधीश पदको योग्यताबारे उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने सो उपधारामा उल्लेख छ ।
संविधानको यही प्रावधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशका लागि अहिले ६ जना न्यायाधीश योग्य छन् । न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ ।
संवैधानिक परिषदले योग्यतम ठानिएका ती ६ जनामध्ये कुनै एक जनालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिश गर्न पाउनेछ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिश गर्नैपर्ने भनेर संविधानले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छैन । तर, विगतमा दीपकराज जोशीबाहेक संवैधानिक परिषदले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिश गर्दै आएको थियो ।
अपवादका रूपमा कनिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सिफारिश गरे पनि संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका थिए ।
त्यसैले अहिले वरीयताक्रमका पाँच न्यायाधीशलाई उछिनेर छैटौं नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिश गर्न सक्ने हल्लाले न्याय क्षेत्र तथा कानून व्यवसायीहरूमा तरंग उत्पन्न भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरू २०७२/७३ सालतिर राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएको बताउँछन् ।
तैपनि उनीहरू संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत भएर अहिलेसम्म काम गरिरहेका कारण वरिष्ठतमलाई छाडेर अन्यलाई ल्याउन नहुने उनले बताए ।
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । सम्भावित वरिष्ठ व्यक्ति अयोग्य छ, असक्षम छ, वा नैतिक चरित्रको छैन भन्ने कुरा न्यायिक निकायबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र वरिष्ठतमलाई 'स्किप' गर्न सकिने उनको कथन छ ।
वरिष्ठतमलाई बाइपास गरी कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने उनको कथन छ । त्यसो भए अरू न्यायाधीशहरूको नैतिक मूल्य स्खलित हुने र काम गर्ने वातावरण नहुने उनी बताउँछन् ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता रमण कर्ण पनि वरीयता मिच्न नहुने बताउँछन् ।
एकपटक वरीयता मिचिएको भएपनि अहिलेको अवस्थामा वरीयता मिच्न नहुने उनको कथन छ ।
वरीयता मिचियो भने न्यायपालिकामा एक किसिमको अराजकता उत्पन्न हुने उनी बताउँछन् ।
आज हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसम्मलाई यसबारे सोधेका थियौं । तर, अधिकांश बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए ।
दिनहुँ यही अदालतमा कानून व्यवसाय गर्दै आएकाले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने उनीहरूको कथन थियो । वरीयता मिच्नुहुँदैन भन्यो भने पालो कुरिरहेका कनिष्ठ रिसाउने, वरीयता मिच्न मिल्छ भन्यो भने वरिष्ठतम न्यायाधीश रिसाउने उनीहरूको चिन्ता थियो । त्यसको प्रभाव आफूहरूको मुद्दामा पनि पर्न सक्ने अधिकांशले बताए ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद्को सदस्य रहन्छन् ।
सोही धाराको उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस आधारमा चैत १७ गतेसम्ममा नै अबको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश भैसक्नुपर्थ्यो । तर, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएन ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्यसचिव मुख्य सचिव हुन्छन् ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले संवैधानिक परिषदको बैठक त्यतिबेलै किन नबोलाइएको भन्ने विषयमा आफूलाई केही थाहा बताए । संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको मात्र भएको उनको कथन छ ।
अब सांसदको शपथ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, सभामुख/उपसभामुख चयन भएपछि बल्ल संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउने छ ।
त्यतिबेलासम्म प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत पदबाट निवृत्त भैसक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उनको ठाउँमा सदस्यको रूपमा बैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछन् ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा (२) मा यस्तो व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म सरकार बनिनसकेको र रास्वपाका नेताहरूले औपचारिक रूपमा पनि नबोलेकाले यसलाई हल्ला नै मान्न सकिन्छ । तर, आशंका भने सर्वोच्च परिसरमा भेटिएका अधिकांशले गरिरहेका छन् ।
यो हल्ला मात्र हो वा, वास्तविकता, त्यो जान्न भने केही दिन कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।
भिडियो :
