पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण सिर्जित अवरोधबाट प्रभावित भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई राहत दिन केन्द्र सरकारले ४९७ करोड रुपैयाँको विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ। 'रिजिलिएन्स एन्ड लजिस्टिक इन्टरभेन्सन फर एक्सपोर्ट फेसिलिटेसन' (RELIEF) नाम दिइएको योजनाले विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा सामान पठाउँदा समस्यामा परेका वा आगामी केही महिनाका लागि निर्यातको तयारी गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई 'क्रेडिट इन्स्योरेन्स' (कर्जा बीमा) सुरक्षा प्रदान गर्ने द हिन्दुले जनाएको छ । 

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यो योजना मुख्यतः साना तथा मझौला उद्योग (MSME)लाई लक्षित गरी ल्याइएको समाचारमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत निर्यातकर्ताहरूले युद्ध शुरू हुनुभन्दा अघिकै सस्तो दरमा बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउन पाउनेछन्।

वैदेशिक व्यापार महानिर्देशक लाभ अग्रवालका अनुसार, बजेट २०२५ मा घोषित 'निर्यात प्रवर्द्धन मिसन'को हिस्सा रहेको यस योजनालाई तीन भागमा बाँडिएको छ:
पहिलो भागले फेब्रुअरी १४ देखि मार्च १५, २०२६ सम्म जारी भएका ढुवानी बिलहरूलाई समेट्नेछ। यसअन्तर्गत युद्ध सम्बन्धी जोखिममा १०० प्रतिशतसम्मको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।

दोस्रो हालसम्म बीमा नगरेका तर आगामी तीन महिना (मार्च १६ देखि जुन १५, २०२६ सम्म) खाडी मुलुकमा निर्यात गर्न चाहनेहरूका लागि हो । यसमा ऊर्जा क्षेत्रको निर्यातबाहेक अन्य सामानमा ९५ प्रतिशतसम्मको क्षतिपूर्ति कभर हुनेछ।

तेस्रो भाग सबैभन्दा ठुलो हिस्सा हो, जुन केवल प्रभावित निर्यातकर्ताहरूका लागि छुट्याइएको छ। यसले फेब्रुअरी १४ देखि मार्च १५ सम्मका ती ढुवानीहरूलाई समेट्नेछ, जसले अहिलेसम्म कुनै बीमा कभर लिएका छैनन्।