सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेर प्रकाशमानसिंह राउत हिजो (मंगलबार) बिदा भएका छन् । करिब १८ महिना सर्वोच्च न्यायालयलाई नेतृत्व प्रदान गरेका राउत उमेरहदका कारण अवकाशमा गएका हुन् ।

राउतले नेतृत्व गरेको समयभित्र देशमा जेनजी आन्दोलनदेखि निर्वाचनसम्मका अप्रत्यासित राजनीतिक घटनाक्रम भए । यसबीचमा संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर, सर्वोच्चबाट यसको निर्क्यौल नहुँदै निर्वाचन भएर मुलुक नयाँ बाटोमा गइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको कार्यकालभित्र भएका गतिविधि, यसबीचमा विकसित विभिन्न घटनाक्रम लगायतका विषयमा लोकान्तरका लागि अजयअनुरागीले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, अडियो कुराकानीको सम्पादित अंश :

यहाँको सेवानिवृत्त जीवन शुरू भएको छ । एउटा कठिन परिस्थितिमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यहीबीचमा'जेनजी' आन्दोलन भयो, आगजनी र तोडफोड भयो । नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदा कत्तिको तनाव भयो?

मलाई तनाव भएन । देशको विषम र तरल अवस्था मलाई थाहा थियो । एउटा मान्छेले निष्कलङ्क बन्ने प्रयत्न गर्‍यो भने उसलाई तनाव हुँदैन । उसले स्वच्छता र निष्पक्षता छाड्नु हुँदैन ।

न्यायपालिकामा बस्ने मानिसहरूमा केही खास गुणहरू हुनुपर्छ । राज्यले दिएको भूमिका निर्वाह गर्दा ऊ पूर्णरूपमा निष्पक्ष र स्वच्छ हुनुपर्छ । जुन कुरा कानूनसम्मत हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ र नहुने कुरा गर्नु हुँदैन ।

सहकर्मी न्यायाधीश, कर्मचारी र बारको टीमसँग विश्वासका साथ सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ । आफ्नो इमान र निष्ठा कायम राखेर कतै नढल्किई काम गर्दा तनाव हुँदैन ।

मुद्दा र विवादहरू त जहिले पनि आइरहन्छन् । तर, नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिसँग प्रचुर नैतिकता हुनैपर्छ । उसमा सुझबुझ गर्ने क्षमता र सामर्थ्य हुनुपर्छ । मलाई कसैले पनि 'यसो गर' भनेर दबाब दिने आँटै गरेनन्, गरेको भए पनि म मान्ने थिइनँ । जहाँ मुलुक, न्यायपालिका र संविधानको कुरा आउँछ, त्यहाँ आफ्नो विवेकले जे देख्छ, त्यही सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने हो ।​

यहाँहरूले निरन्तर पत्रकार सम्मेलन गरेर न्यायपालिकामाथि धावा बोल्ने, धाकधम्की दिने र लाञ्छना लगाउने काम भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । के साँच्चै न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन नसक्ने अवस्था आएको हो?

त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । न्यायपालिकामा न्यायाधीश, कर्मचारी वा कानून व्यवसायीलाई काम गर्न एउटा उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ । वातावरण विषाक्त भयो भने काम गर्न सकिँदैन । अदालत २३ ठाउँमा जलेको थियो । बदलिँदो परिवेशमा हाम्रो भूमिका कसरी अगाडि बढाउने भन्ने आम प्रश्न थियो ।

२३/२४ गतेको त्यो अप्रत्याशित घटना हुँदा पनि 'नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अक्षुण्ण हक मर्न दिन्नँ' भनेर कुनै पनि हालतमा अदालत चलाएरै छाड्ने अठोट मैले लिएको थिएँ ।

हामीसँग स्रोतसाधन थिएन, मिसिलहरू जलेका थिए । पहिला मिसिल रिकभर गर्नुपर्‍यो, अनि पेसी चढाएर दुवै पक्षका कानून व्यवसायीलाई सुनुवाइ गराएपछि मात्रै निर्णय गर्न पाउने जटिल प्रक्रिया थियो । त्यो काम गर्न खोज्दा न्यायाधीश र अदालतमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भयो । सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशको घर जलाउने, आक्रमण गर्ने धम्की दिइयो । अपशब्द प्रयोग गर्ने काम भयो ।

यस्तो बेला प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले मैले 'पोजिसन' लिनुपर्ने थियो । फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) बोलाएर सरकारका मन्त्रीहरूसँग उहाँहरूको धारणा माग्यौँ, उहाँहरू सकारात्मक हुनुभयो ।

त्यसपछि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्‍यौं । उहाँहरूले पनि विषम परिस्थितिमा न्यायपालिकासँग मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मैले देशभरिका कानून व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधि, पत्रकार र सम्पादकहरूसँग पनि छलफल गरें ।

न्यायपालिकाको अस्मिता बचाउन प्रधानन्यायाधीशले सम्झौताविना 'स्ट्यान्ड' लिनैपर्थ्यो, जुन मेरो संवैधानिक कर्तव्य पनि थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट रूपमा न्यायाधीशको चरित्र हत्या गर्ने, घरमै गएर मार्दिन्छु भन्ने धम्की आउँदा मनोवैज्ञानिक रूपमा न्याय सम्पादन गर्न कठिन त हुन्छ नै ।

सामाजिक सञ्जालमा मात्र हो कि फोन वा सम्पर्क गरेर व्यक्तिगरूपमा धम्की दिने काम पनि भएको थियो?

त्यो बेलामा धेरैजसो सामाजिक सञ्जालबाटै हो । मिडियामा पनि केही कुराहरू आएका थिए । तर, पछि मिडियाका धेरै साथीहरूले त्यसलाई सच्याउनुभयो । शायद त्यतिखेर हामीले पनि मिडिया र प्रेसका साथीहरूलाई कुरा बुझाउन सकेनौँ होला ।

विगतमा भएका कतिपय काम कारबाहीलाई लिएर जनता रिसाएका पो हुन् कि भन्ने महसुस समेत यहाँहरूले गर्नुभएको थियो नि? फुल कोर्ट बसेर समीक्षा गर्दा के कुरा भएको थियो ?

त्यो पनि हो । न्यायपालिकामा पनि मान्छे नै बस्ने हुन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सबै एकै किसिमका मान्छे हुँदैनन्, त्यहाँबाट पनि 'इन्फरमेसन', 'डिसइन्फरमेसन' र 'मिसइन्फरमेसन' गइरहेका हुन्छन् । त्यसले कहाँ कति क्षति पुग्छ भन्ने कुरा खोजीको विषय हो । यसमा मेरो 'बटम लाइन' के थियो भने, यदि हामीबाट पनि त्यस्तो गल्ती भएको रहेछ भने त्यसको निर्मम समीक्षा गर्नैपर्छ । यसबाट पछि हट्नु हुँदैन भनेर मैले प्रस्ट भनेको थिएँ ।

फुल कोर्टमा हामीले धेरैपटक छलफल गर्यौं । अतीतमा भएका गल्तीहरू सच्याउनुपर्छ भन्नेमा मैले कुनै सम्झौता गरिनँ । न्यायिक स्वतन्त्रता र अक्षुण्णताको नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन । एकतर्फीरूपमा यताबाट मात्र गल्ती भयो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नुपनि हुँदैन र यता सबै राम्रो मात्र छ भन्नु पनि हुँदैन । यदि गलत भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

भनेपछि अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीशहरूको मनोबल उच्च भएको हो? निर्भीकताका साथ न्याय सम्पादन गर्ने अवस्था बनेको छ त?

हिजोसम्म त म नेतृत्वमै थिएँ, खासै त्यस्तो केही समस्या थिएन । अब आज उप्रान्तका विषयमा मलाई धेरै बोल्न वान्छनीय हुँदैन ।

स्वाभाविकरूपले न्यायपालिका कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा कतिपय संविधानले तय गर्ला, कतिपय राजनीति र सरकारको दृष्टिकोणबाट तय होला ।

मेरो मुख्य चासो भनेको, जनताको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका स्वच्छ र प्रभावकारी हुनैपर्छ । त्यसका लागि सबैले उपयुक्त वातावरण मिलाउनुपर्छ । भित्र कुनै विकृति र विसंगति छन् भने त्यसलाई हटाउन सबै लाग्नुपर्छ ।

राज्यले दिएको भूमिकामा रहँदा म कतै नलागी, निष्कलंक र निष्पक्ष भएर कानुनबमोजिम सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नतर्फ नै केन्द्रित रहेँ ।

यहाँको कार्यकालमा न्यायिक निष्ठा (इन्टिग्रिटी) माथि कसैले पनि प्रश्न उठाएन नि!

सबैभन्दा ठूलो कुरा नै त्यही हो । मान्छेसँग अन्य ३१/३२ वटा गुण भए पनि निष्ठा भएन भने केही बाँकी रहँदैन । निष्ठा मात्र जोगाउन सकियो भने पनि धेरै हुन्छ ।

तर,कतिपय प्रतिकूल परिस्थितिमा, जस्तै संसद विघटन, सुशीला कार्कीको नियुक्ति वा कांग्रेस महाधिवेशन जस्ता राजनीतिक विषयवस्तुमा सर्वोच्च अदालतले विगतमा जसरी संवैधानिक इजलासबाट तदारुकताका साथ सुनुवाइ गर्थ्यो, पछिल्लो समय त्यो भएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि?

कहिलेकाहीँ अदालतमा आउने विषयहरू कानूनी हुन्छन्, कहिले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका हुन्छन् । नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले राजनीति गर्दैन र गर्न पनि हुँदैन ।

तपाईँले भनेकै अपेक्षामा म एउटा प्रश्न गर्छु—२३/२४ गतेको दिन जुन घटना भयो, त्यस्तो बेला २५ गते मैले इजलास तोक्न सक्थेँ ? सकिँदैनथ्यो । तर त्यतिखेर 'प्रधानन्यायाधीशले किन इजलास तोकेन ?' भनेर प्रश्न गर्ने र जथाभावी आरोप लगाउनेहरू पनि थिए ।

यस्तो बेला मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै धक्का पुग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सुझबुझपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

२३ गतेभन्दा अगाडिको अवस्था सामान्य नै थियो । त्यतिबेला हामीले ठूलाठूला मुद्दाको फैसला गरिरहेका थियौँ । १७/१८ वर्ष पुराना मुद्दाहरूलाई शून्यमा झार्ने काम गरेका थियौँ । संवैधानिक महत्त्वका विवादहरू पनि हल गरेर प्रक्रियामा लगेका थियौँ ।

जे होस् ठीक–बेठीकभन्दा पनि एउटा प्रक्रियामा त लगेको हो नि । त्यसकारण मान्छेको निष्ठा हुँदाखेरि सबै कुरा हुने हो । समग्रमा चाहिँ मुलुकलाई नै सेन्टरमा राख्नुपर्छ ।

राजनीतिक व्यक्तिहरूले जसरी हेर्छन्, प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी राजनीतिक रूपले हेर्न मिल्दैन । संवैधानिक र  कानूनी रूपमा नै सिचुएसनहरूलाई अगाडि पन्छाउने कोसिस गर्नुपर्छ  ।

अवस्थाहरू हेर्नुस् न, सबै मान्छे चुनावमा गएका छन्, अब चुनावको विरुद्ध तपाईँको के हुन्छ स्थिति ल भन्नुस् ? चुनावमा त सबै पार्टिसिपेट भए नि हैन र  ?

अब भनौं न एकैछिनलाई, त्यो लगातारै कन्टिन्युअस्ली जुन बेला यी इस्युजहरू आएको थियो, राति पनि बेन्च राखेर दिनभरि बेन्च राखेर चौबीसै घण्टा राखेर सुनुवाइ गरेको भए मुलुकचाहिँ दुर्घटनामा पुग्न सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा कसले जिम्मा लिन्थ्यो ल भन्नुस् त ? कमसेकम अहिले एउटा त प्रक्रियामा त गयो नि ! अहिले त प्रक्रियामा छ नि जे भएपनि ।

मान्छेले त जे पनि भन्छन् । तर, देशको भूराजनीतिक अवस्था हेर्नुस्, हाम्रा दुईतर्फ शक्तिशाली छिमेकी छन् । हामी भूपरिवेष्ठित छौं । ग्यास र पेट्रोल मात्र पाइएन भने हाहाकार हुने अवस्था छ । यस्तो अप्ठ्यारो र असहज परिस्थितिमा देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाएर एउटा प्रक्रियामा लैजानु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट भाग्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।

न्यायपालिकाबाट बिदा भइसक्नुभयो । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् (सिनियर मोस्ट) न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्परा छ । तर,पछिल्लो समय रोलक्रम मिचेर कनिष्ठलाई पनि दिन सकिने हो कि भन्ने गाइँगुइँ चलेको छ । यस विषयमा केही भन्न मिल्छ?

म नेतृत्वबाट बाहिरिइसकेको हुनाले अहिले यस विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने हो । अहिले संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद् नै पूर्णरूपमा गठन भइसकेको छैन । त्यहाँ सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता लगायत सबै ६ जना सदस्य हुनुपर्छ । परिषद् नै पूर्ण नभएको बेलामा यस विषयमा मैले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन ।

न्याय परिषद्को पनि पुनर्संरचनाको कुरा भैरहेको छ । यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

यसमा कसैले केही भनेर हुँदैन । प्रक्रिया पुर्‍याएर, संसदबाट संविधान संशोधन गरेर हुने विषय हो ।

अन्तिम जिज्ञासा, अदालतभित्रको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न यहाँले पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो होला । अब आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ? समयमै फैसला होस् भन्ने जनताको गुनासो सम्बोधन कसरी हुन्छ?

म यस कुरामा एकदमै प्रस्ट छु । म सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालजीको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनाएका थियौँ । त्यसमा पछि सर्वोच्चका न्यायाधीश हुनुभएका भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती, कमलनारायण दास र अहिलेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्त बराल हुनुहुन्थ्यो । त्यो समितिले सयौं कानून व्यवसायीलाई समावेश गरेर न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । न्यायपालिकामा 'बिचौलिया' छ भन्ने कुरा पहिलोपटक त्यहीँबाट उठेको हो ।

पछि म सम्माननीय हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सदस्य पनि भएँ । त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका धेरै कुराहरू मैले सर्वोच्च अदालतबाट कार्यान्वयन गरेको छु । संसदीय सुनुवाइमा मैले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएको छ, तपाईंले तथ्यांक हेर्न सक्नुहुन्छ ।

विगतको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने, (मेरो कार्यकालमा) १६ हजार ६ सय ३४ फैसला भएका छन्, जुन ऐतिहासिक हो । १७ देखि २१ जनासम्म न्यायाधीश हुनुपर्नेमा दरबन्दी खाली हुँदा पनि यति धेरै फैसला भएका छन् । ८ वर्ष पुराना सबै मुद्दाहरू शून्यमा झारिएको छ । उच्च अदालतहरूमा २ वर्ष पुराना मुद्दा एउटा पनि नराख्ने योजना बनाएर लागू गरेका छौँ ।

बीचमा २३/२४ गतेको घटनापछि सहज रूपमा सुनुवाइ हुन नसक्दा केही मुद्दा बढेका होलान्, तर सबै मिलेर प्रयत्न गर्दा राम्रो हुन्छ ।

अहिले देशमा एउटा परिवर्तन आएको छ, जनताले परिवर्तन खोजेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । हामीबाट केही कमीकमजोरी भएका छन् भने सच्चिनुपर्छ भनेर मैले साथीहरूलाई बारम्बार भनेको पनि छु । म न्यायिक निष्ठामा हिँडेको मान्छे हुँ, त्यसबाट म कहिल्यै विचलित भइनँ । अरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ ।

राम्रो काम गर्दा सबैले राम्रै भन्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो । नराम्रो काम गरेर 'राम्रो भनिदिऊन्' भनेर आश गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकामा वा बाहिर अन्य क्षेत्र—जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जहाँ पनि विकृति हुन सक्छन् । विपन्न मानिसहरूका आफ्नै समस्या होलान् । ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सधैँ नकारात्मक कुरा मात्र गरेर हुँदैन ।

सुन्नुहोस्, कुराकानी :