११ साउन २०८३, सोमबार
'सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको परिसरमा वर्षायामका कारण झाडी, बुट्यान र अनावश्यक वनस्पति अत्यधिक फैलिएका छन् । यसले सुरक्षित आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ । झाडी कटान तथा सरसफाइ गर्न विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट पुगेको छैन । त्यसैले सरसफाइ अभियानमा सहयोगका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,' यही साउन ४ गते दिउँसो ३:२० बजे विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहान सबेरैदेखि झाडु बोकेर सयौँ नागरिक त्यहाँ पुग्न थाले । त्यसयता दैनिकजसो सयौँ विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवसायी, कर्मचारी, युवा क्लब, सामाजिक अभियन्ता र आमनागरिकले स्वस्फूर्त विश्वविद्यालय परिसर सफाइमा जुटिरहेका छन् । पदाधिकारीको एउटा आह्वानले नागरिकमा देखिएको ऊर्जा र उत्साहले विश्वविद्यालयप्रति यहाँका नागरिकको मोह कतिसम्म छ भन्ने देखाएको छ ।
'मैले यहाँका नागरिक, नागरिक समूह, स्थानीय तह र सरोकार भएकाहरूको विश्वविद्यालयप्रतिको लगाव यतिसम्म होला भन्ने कल्पनासम्म गरेको थिइनँ,' उपकुलपति जोशी भन्छन्, 'आइतबारसम्म १०–१२ हजारभन्दा बढी मानिसले यहाँ योगदान गरिसकेका छन् । स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वतन्त्र नागरिक समूह, क्लब र विद्यालयबाट स्वस्फूर्त रूपमा भइरहेको सरसफाइ अभियानले हामी निकै उत्साहित छौँ ।'
यही उत्साहसँगै अर्को संशय पनि छ– यसै वर्षदेखि निर्वाध काम अगाडि बढ्दैन कि भन्ने अनिश्चितता । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी गत बिहीबारदेखि अनसनमा बसेपछि यस्तो संशय उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । उनीसँग सरकारको वार्ता जारी छ । डा. केसीको प्रमुख मागमध्ये एउटा गेटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्नु पनि हो ।
सरकारले त्यो माग स्वीकार गरे वर्तमान पदाधिकारीको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर यसै शैक्षिकसत्रदेखि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनामा पर्न सक्ने भन्दै नागरिक तहमा संशय उत्पन्न भएको छ । यसरी गेटा विश्वविद्यालय अहिले दुईविपरीत भावनाको सङ्गम बनेको छ– एकातिर संशय, अर्कातिर उत्साह ।
आइतबार सरसफाइ अभियानमा उत्साहपूर्वक सहभागी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ बृन्दावनका हिमालबहादुर मल्ल यस्तै संशय व्यक्त गर्दै थिए । 'हिजोअस्तिदेखि विश्वविद्यालय सरसफाइमा नागरिक सहभागिताका विषयमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पढेर थाहा पाइयो । मलगायत साथीहरू पनि उत्साहित भएर आज सरसफाइमा सरिक भएका छौँ । यो संस्था जसरी पनि सञ्चालनमा आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो, तर डा केसीको अनसनले कतै बिथोलिने पो हो कि !,' उनले संशय व्यक्त गरे ।
उनको भनाइ नसकिँदै छेवैबाट बोले, स्थानीय शिक्षक नारायणसिंह केसी । 'यो विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमेलीले वर्षौँदेखि देखेको एक सपना हो । आफ्ना सन्ततिको भविष्यको सपना । यहाँका २७ लाख नागरिकको सुलभ, गुणस्तरीय र सहज उपचार पाउने सपना,' उनले भने, 'केही दिनअघिसम्म अब सबै तयारी सकिँदैछ, यसै वर्षदेखि पढाइ हुरू हुन्छ भन्ने खबर सुनेर उत्साहित थियौँ । यहीबीचमा डा’साप अनसन बसेपछि त्यसमा अवरोध हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । सरकारले त्यसो हुन दिनु हुँदैन ।'
कृष्णपुर नगरपालिका प्रमुख हेमराज ओझा विश्वविद्यालय सञ्चालनका क्रममा आउने हरेक समस्या समाधानका लागि सहयोग रहने सन्देश दिन हरेक दिन नागरिक सरसफाइमा सहभागी भइरहेको बताउँछन् । 'वर्षौँअघि संरचना बनेर पनि उपयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा पछिल्लो समय केही काम अगाडि बढेका छन् । अब यहाँ चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भयो भनेर हामी उत्साहित छौँ । जुनसुकै अवस्थामा पनि पठनपाठ सुरु हुनुपर्ने मागमा हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ,' उनले भने, 'यहाँ द्रुतगतिमा काम सुरु हुन लागेका बेला त्यसमा अवरोध हुनेगरी माग राख्नु उचित होइन । असहमति भए विधि, पद्धतिमार्फत निकास खोज्नुपर्छ ।'
नगरप्रमुख ओझाले पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै समस्या भए समग्र संस्थामाथि आँच आउनेगरी नभई निश्चित विधिमार्फत छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरे ।
आइतबार नै एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले पदाधिकारी नियुक्तिका विषयभन्दा शैक्षिक गतिविधि शुरू गर्नु र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए । उनले यही शैक्षिकसत्रबाटै एमबीबीएस तहको पठनपाठन शुरू गर्न सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरे ।
'सुदूरपश्चिमवासीका लागि को पदाधिकारी बन्यो वा बनेन भन्ने विषय तपसिलको कुरा हो । धेरै लामो प्रतिक्षापछि गेटामा विश्वविद्यालय सही दिशामा अघि बढेको छ । अब कुनै पनि बहानामा यसको गति रोकिनु हुँदैन,' उपमहानगर प्रमुख हमालले भने, 'हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ, जसरी भए पनि पढाइ छिटो सुरु होस् र जनताले सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् । यही उद्देश्य पूरा गर्न सबै पक्षले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।'
सधैँ उल्झन्
सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको माग दशकौँदेखि उठ्दै आएको छ । यसबीचमा पटकपटक सङ्घर्ष, छलफल, संवाद र सरकारी पहलपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विधिवत निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार आवश्यक काम भइरहेका छन् ।
यसअघि कहिले मेडिकल कलेज, कहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त कहिले विश्वविद्यालयको उल्झन्मा परेको यो मुद्दा विसं २०७९ माघपछि टुङ्गिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले यसलाई सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालयका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भएसँगै विसं २०८२ असार ४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
उपकुलपति डा. जोशी सोही सोचअनुसार सबै गतिविधि अगाडि बढेको बताउँछन् । 'हाम्रो उद्देश्य जसरी पनि सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र सुदूरपश्चिमका जनताको चाहनाअनुसार पठनपाठनका काम सुरु गर्ने हो । त्यसबाहेक हामीले केही सोचेका छैनौँ, तर त्यसका लागि द्रुतगतिमा प्रक्रिया अगाडि बढेको र निर्णयमा पुग्न एकाध महिनामात्रै बाँकी रहेका बेला विवादमा रुमल्लिँदा समस्या हुन्छ,' उनले भने ।
पदाधिकारी नियुक्तिसँगै यसै वर्षदेखि एमबिबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भएको छ । पूर्वाधार व्यवस्थापन, जनशक्ति र शैक्षिक प्रक्रिया अघि बढ्न थालेका छन् । यसै शैक्षिकसत्रदेखि एमबिबीएस (५० जना), बीएस्सी नर्सिङ (३० जना), बीएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी (एमएलटी–२० जना) र बी अप्टोमेट्री (२० जना) कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदनसमेत बुझाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । आयोगको टोलीले आगामी भदौमा स्थलगत अध्ययन गरी बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा आवश्यक निर्णय दिनेछ ।
त्यही आशाले हाल नागरिकलाई पनि सक्रिय बनाएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले दिनहुँजसो स्थानीय बासिन्दा परिसर सरसफाइ र आवश्यक व्यवस्थापनमा स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी छन् । औपचारिकका लागि भन्दा पनि यहाँ नागरिक आफैँ अभियानकर्ताका रूपमा अगाडि सरेका छन् । 'सुदूरपश्चिमका लागि यो केवल एउटा विश्वविद्यालयमात्रै होइन, यो अवसर, आत्मनिर्भरता र क्षेत्रीय समानताको प्रतीक पनि हो । त्यसैले हामी स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी भइरहेका छौँ,' गोदावरी नगरपालिका–१ का रमेश विश्वकर्माले भने, 'सरकार र सरोकार भएकाहरूले नागरिकको त्यो आशा र विश्वासलाई निराशामा परिणत गर्नु हुँदैन । कुनै कानुनी प्रश्न, नीति, नियमका कुरा छन् भने सोहीअनुसार टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको लय बिथोल्नेगरी कसैबाट पनि काम हुनु हुँदैन ।'
नागरिक संशय
डा. केसी बिहीबारदेखि अनसनमा छन् । उनले विगत लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यापारीकरण र अपारदर्शी नियुक्तिको विरोध गर्दै आएका छन् । उनका धेरै आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियामक संरचना र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीतिमा प्रभाव पारेका छन् । हालको अनसनमा पनि सरकारले हालै गरेका नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन तथा विगतका सम्झौता पालना गर्न केसीले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
यसैले उनका मागलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सरकारका लागि सहज छैन, न त स्थानीय जनताको चाहनाविपरीत जान । गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे भन्छन्, 'यदि नियुक्ति नियमसङ्गत छैन, ऐनविपरीत छ भने त्यसको समाधानका लागि कानुनी बाटो रोजेर उहाँको माग पनि सम्बोधन हुने र वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेको गेटा विश्वविद्यालयको काम पनि अगाडि बढाउने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, तर हाल चलिरहेको विश्वविद्यालय सञ्चालनको संस्थागत तयारी रोक्नेगरी लाग्नु हुँदैन ।'
समयको चाप, नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति, कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक पुनःसंरचनामा अल्झिँदा यही वर्षबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पछि धकेलिने भएकाले आफूहरू निरास भएको पाण्डेको गुनासो छ ।
'वर्षौँदेखिको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर विकल्प दिनुपर्छ । पदाधिकारीको बर्खास्तीले गेटामा विश्वविद्यालय स्थापनाको गति रोकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो हामीलाई सैह्य हुँदैन । कसको के स्वार्थ हो हामीले धेरै बुझ्दैनौँ, हाम्रो सरोकार भनेको विश्वविद्यालयका काममा अवरोध नहोस् भन्नेमात्रै हो । यसमा सबैलाई सजग हुन आग्रह छ,' उनले भने ।
नागरिकको अपेक्षा
सरकार अहिले दुईवटा संवेदनशील दायित्वबीच सन्तुलन खोजिरहेको देखिन्छ । एकातिर चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि उठाइएका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नैतिक र नीतिगत दबाब छ । अर्कोतिर सुदूरपश्चिमका लाखौँ नागरिकको अपेक्षासँग जोडिएको विश्वविद्यालयलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारी छ ।
'यही संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले सहमतिका लागि अधिकतम् प्रयास गरिरहेका छौँ,' सरकारी वार्ता टोलीमा सहभागी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले भने । हाल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटालगायतले डा. केसी पक्षसँग सहमतिका लागि वार्ता गरिरहेका छन् ।
आमनागरिकले वार्ताको परिणाम के आउँछ र त्यसले गेटा विश्वविद्यालयको भविष्य कसरी डोहोर्याउँछ भनेर चासोका साथ हेरिरहेका छन् । 'वार्ता डा. केसीको अनसन अन्त्य गर्ने विषयमात्र होइन, गेटा विश्वविद्यालयको तत्कालीन भविष्य निर्धारण गर्ने मोड पनि बन्न सक्छ । त्यसैले पनि दुवै पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन,' कैलालीको अत्तरियाका बमबहादुर विकले भने ।
उनले चिकित्सा शिक्षा सुधार र गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनका माग एकअर्काका विरोधी नभई गुणस्तरीय, पारदर्शी र पहुँचयोग्य चिकित्सा शिक्षाका आधार भएकाले सरकार र सरोकार भएकाहरूले सोहीअनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
'हाल गेटामा दुई दृश्य एकैसाथ देखिएका छन् । एकातिर अनसनस्थलमा सरकार र डा केसीबीच वार्ता चलिरहेको छ । अर्कातिर नागरिकहरू यसै शैक्षिकसत्रदेखि सरकारले अगाडि सारेको योजनाअनुसार पठनपाठन हुने कल्पनासहित दिनहुँ विश्वविद्यालय परिसरमा झाडु लगाइरहेका छन् । एउटा दृश्यले नियुक्ति वैधानिक छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ । अर्को दृश्यले अब विश्वविद्यालय चल्नैपर्छ भन्ने आग्रह गरिरहेको छ । गेटाको भविष्य अब यी दुई आवाजबीचको सन्तुलनमा निर्भर छ,' विश्वकर्माले भने ।
सुदूरपश्चिमेलीले यसै वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सपना देख्न थालेका छन् । अब त्यो सपना संशयमा रोकिन्छ कि उत्साहसहित निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने उत्तर सरकार र डा. केसी वार्ताको निष्कर्षले दिनेछ । रासस
