११ साउन २०८३, सोमबार
सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले चिन्ता जनाएका छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाएर निलम्बन गर्ने प्रयासले अदालतको कार्यप्रणाली र न्यायिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुर्याउने उनीहरूको चिन्ता छ ।
जेनेभाबाट जारी संयुक्त वक्तव्यका अनुसार नेपाल सरकारले पछिल्लो समय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ ।
विशेषगरी संसद्लाई छलेर २०८३ साल वैशाखमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनलाई अनुचित रूपमा संशोधन गरिएकोमा यी संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा गरिएको यस संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा आईसीजेका वरिष्ठ कानूनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो । नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ,कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’
स्थापित अभ्यास मिचेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति
हालै डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा गरिएको नियुक्तिले पनि न्यायिक क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा स्थापित अभ्यासविपरीत उनलाई नियुक्त गरिएको र संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीविरुद्धका उजुरीहरूमाथि कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी नियुक्ति अनुमोदन गरेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याउँदै भनेकी छन्, ‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ । राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायाधीशहरू अनुचित प्रभाव, दबाब, धम्की वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्छ ।
नेपालमा न्याय प्रशासनलाई सुदृढ बनाउनको लागि न्यायिक सुधार आवश्यक भए पनि त्यस्तो प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने संस्थाहरूको जोड छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनेकी छिन्,‘न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालको संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई बरु जनविश्वास प्राप्त अझ सबल, स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो । सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरूको जगमा बलियोसँग अडिएको हुनुपर्छ । यी सिद्धान्तहरूबाट विचलित भइ गरिएका सुधारहरूले जुन संस्थालाई बलियो बनाउन खोजिएको हो ती संस्थाहरूलाई नै उल्टो झन कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ ।’
ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा चार वटा धारणाहरू राखेका छन् ।
पहिलो, न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिई र विनाकुनै स्थापित संवैधानिक आधार महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाइ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने ।
दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने ।
तेस्रो, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनहरूको खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्ने । र, चौथो न्यायपालिकासम्बन्धी भविष्यका सुधारहरूले नेपालको संविधान, विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् ।
