नेपालको विगत दशकौंदेखि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ । दुई दशकअघि राजतन्त्र अन्त्य भएपछि जनतामा विकासको नयाँ उमंग थियो । तर त्यो उत्साहले सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा अपेक्षित परिणाम दियो भनेर भन्न सकिँदैन । परिवर्तन नभएको होइन, तर राजनीतिक नेतृत्वले भने जस्तो छलाङ मुलुकले मार्न सकेन । गणतन्त्र नेपालमा सर्वोच्च जनादेश प्राप्त गरेको नेकपा माओवादीले पनि विकासको गति दिन सकेन ।

केही वर्षपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावी गठबन्धन गरे र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने वाचा गरे । उनीहरूले ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरे पनि आन्तरिक कलहका कारण सरकार टिक्न सकेन र पार्टी अन्ततोगत्वा तीन टुक्रामा विभाजित भयो । जनताको अपेक्षा बलियो शक्तिसँगै स्थायित्व र त्यो स्थायित्वले सहज बनाइदिने नीतिगत परिमार्जनको बाटो हुँदै विकासको यात्रा थियो । 

यसरी बारम्बारको तरल राजनीतिले नेपालले विकासको बस पटक–पटक छुटाएको छ । अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । उसको वाचा पत्रमा डिजिटल रूपान्तरण, १० वर्षभित्र ३० अर्ब अमेरिकी डलरको आईटी निर्यात, १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना, ७ प्रतिशत निरन्तर आर्थिक वृद्धि र पाँचदेखि सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने जस्ता साहसी लक्ष्य थिए ।

रास्वपा सरकारले हालै मात्र पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसमा डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिइएको छ– फेसलेस र पेपरलेस सेवा प्रवाह, नागरिकलाई घरमै पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स जस्ता कागजात पुर्‍यायाउने 'गभर्नमेन्ट कुरियर' सेवा, राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना, एकपटक जानकारी दिँदा सबै सरकारी सेवामा त्यो सूचना प्रयोग गर्न सकिने प्रणाली र अनलाइन अपोइन्टमेन्ट जस्ता महत्त्वपूर्ण कदमहरू समावेश छन् । यो कार्ययोजना रास्वपाको 'लाइन होइन, अनलाइन' नारालाई व्यावहारिक रूप दिने पहिलो ठोस प्रयास हो । तर, यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न सूचना प्रविधिबाहेक एउटा आधारभूत पूर्वाधार अनिवार्य छः बलियो र विश्वसनीय दूरसञ्चार नेटवर्क ।

इन्टरनेट र मोबाइल सेवाविना न कृषि आधुनिकीकरण सम्भव छ, न पर्यटन स्मार्ट बन्छ, न ऊर्जा क्षेत्रले स्मार्ट ग्रिड बनाउन सक्छ, न गिग इकोनोमी फस्टाउँछ, न डाटा सेन्टरहरू निर्माण हुन्छन् र न त डिजिटल गभर्नेन्स नै प्रभावकारी हुन्छ । यो क्षेत्र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । चरम राजनीतिको मार खेपेको यो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार ‘लाइन होइन, अनलाइन' भन्ने नाराको पूर्व सर्त जस्तो देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार किन भविष्य हो?

आजको डिजिटल युगमा दूरसञ्चार पानी र बिजुलीजस्तै आधारभूत आवश्यकता बनेको छ । देशका हरेक कुनामा उच्च गुणस्तरको डाटा र भ्वाइस सेवा विस्तार भए मात्र पर्यटन क्षेत्रले विदेशी पर्यटकलाई डिजिटल सुविधा दिन सक्छ, किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्य र जानकारी तत्काल प्राप्त गर्न सक्छन् र ऊर्जा क्षेत्रले स्मार्ट मिटर तथा वितरण प्रणाली लागू गर्न सक्छ ।

‘गिग इकोनोमी'का लागि त उच्च गतिको इन्टरनेट अपरिहार्य छ । फ्रीलान्सिङ, स्टार्टअप, ई–कमर्स र आईटी सेवा निर्यातको ढोका खोल्न डाटा सेन्टरहरू आवश्यक छन् । क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा सोभरनीटीविना नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । रास्वपाको १०० बुँदे कार्ययोजनाले राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, तर त्यसका लागि बलियो टेलिकम पूर्वाधार बिना यो सम्भव छैन ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउन पनि टेलिकम पूर्वाधार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो छिमेकी भारतले फाइभजी विस्तार गरिसकेको छ, सिक्सजीको योजना अघि सारिरहेको छ । हामी भने अझै फोरजीको पूर्ण उपयोग गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ । ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा फोरजी पुगेको दाबी गरिए पनि वास्तविक मोबाइल डाटा प्रयोगकर्ता जम्मा २० प्रतिशत मात्र छन् । ७७ प्रतिशत ग्राहक अझै वाइफाइमा निर्भर छन् । अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको नेटवर्कको क्षमता उपयोग नै नहुनु दुःखद कुरा हो । यस्तो हुनुको कारण के हो? के कस्ता सुधार गर्ने सके हाम्रो डाटा खपत बढ्न सक्छ ती बुझेर सकारात्मक पहल थाल्न आवश्यक छ ।  

के छन् चुनौतीहरू?

पछिल्ला सात वर्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ३.६ प्रतिशतबाट घटेर १.८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा एक समय छ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालनमा थिए, अहिले जेनतेन दुई मात्र बाँकी छन्– सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल । दुवै कम्पनीहरू घट्दो आम्दानीका कारण चपेटामा छन् र ठूलो लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसेका छन् ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आम्दानी गरेकै छैनन् भन्ने होइन । तर आम्दानीको करिब ६० प्रतिशत कर र गैर कर राजस्वका रूपमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यो संसारकै सबैभन्दा उच्च कर भार हो । प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँको लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बोझ, २५ वर्षपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिने प्रावधान, फ्रिक्वेन्सी वितरणमा लिलामको प्रावधान र पूर्वाधार सह–प्रयोगको अभावले क्षेत्रलाई जकडिरहेको छ ।

जुन रकम दूरसञ्चार प्रदायकहरूले आफ्नो विस्तार र नवीनतम प्रविधि भित्र्याउनमा खर्चिनुपर्ने हो त्यो सरकारी ढुकुटीमा पुगेको छ र राज्यको अकर्मण्यताका कारण उक्त रकम सही उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्था परिवर्तन होस् भन्ने जेनजी विद्रोहको एक प्रखर मुद्दा हो जसलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिने अपेक्षा आम जनमानसको छ ।

नेपाल टेलिकममा संस्थागत समस्या गहिरो छ । एउटा साधारण बिलिङ प्रणाली फेर्न पनि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मन्त्रालयको शाखा जस्तै बनेको छ । विवादित मुद्दालाई वर्षौँसम्म अल्झाएर राख्ने, राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने र निष्पक्ष सुनुवाइविना एकतर्फी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताहरूमा भरोसा घटाएको छ । स्मार्ट टेलिकमको दुःखद अन्त्य हामीले देखिसकेका छौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड पनि एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने निर्मम सुधारहरू

रास्वपा सरकारसँग लगभग दुईतिहाइ बहुमत छ र १०० दिने कार्ययोजनामार्फत डिजिटल नेपालको जग बसाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो ऐतिहासिक अवसर हो, लोकप्रियताको खेती छोडेर क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार्ने ।

सबैभन्दा पहिले आधुनिक दूरसञ्चार ऐन ल्याउनुपर्छ । २०५३ सालको पुरानो कानूनले एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ र फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

त्यस्तै, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने विषय टडकारो छ । मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको अवस्थामा पनि अनावश्यक लिलाम रोकेर सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक फ्रिक्वेन्सी सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले लगानी घटाउँछ, सरकारी राजस्व बढाउँछ र नागरिकले उन्नत सेवा प्राप्त गर्छन् ।

अर्को मुख्य विषय भनेको २५ वर्षे राष्ट्रीयकरणको अनिश्चितता अन्त्य । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स २०८६ मा सकिँदै छ । केही समयअघि सरकारले अनुमति र सहयोगी वातावरण प्रदान गरेमा एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्न तयार रहेको जनाएको थियो । यो लगानी फाइभजी विस्तार, उच्च गतिको इन्टरनेट र अत्याधुनिक डाटा सेन्टरहरूमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । यो प्रतिबद्धता नेपालका लागि एक अभूतपूर्व अवसर हुन सक्छ । नयाँ विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्नुपूर्व हेर्ने भनेको सम्बन्धित देशमा रहेका विदेशी लगानी रहेक ठूला कम्पनीको अवस्था हो ।

नेपालको पूर्वाधार छिमेकी देशहरूभन्दा झन्डै ५ देखि ८ वर्ष पछाडि छ । स्पष्ट रोडम्याप दिएर लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सके एनसेलले नेपालमा दीर्घकालीन उपस्थिति जनाउने र थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई निरन्तरता दिनु भनेको नेपालले विश्व समुदायलाई एउटा बलियो सन्देश दिनु हो– 'नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित, स्थिर र आकर्षक गन्तव्य हो ।' यसले १ करोड ४० लाख ग्राहकको सेवा निरन्तरता, राष्ट्रिय सुरक्षा र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । रह्यो कुरा विविध समयमा सतहमा आएका विवाद त्यसलाई नेपाल सरकारले न्यायोचित निरूपण गरिसकेको छ र हुन बाँकी विषयवस्तु केही भए अभूतपूर्व म्यान्डेट प्राप्त सरकारले टुङ्गो लगाउने नै छ ।​

अब अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ

नयाँ सरकारले टेलिकम क्षेत्रको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । १०० दिने कार्ययोजनामा डिजिटल भविष्यको जग बसाल्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यदि रास्वपा सरकारले आफ्नो ‘लाइन होइन, अनलाइन' नारालाई वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन गर्छ भने नेपालले साँच्चै पाँच वर्षभित्रै अर्थतन्त्र दोब्बर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।

यो क्षेत्रको सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन नगर्नु भनेको समग्र डिजिटल नेपालको सपनालाई ढिलो गर्नु हो । अब राजनीतिक लाभ–हानि होइन, प्रविधिको संवेदनशीलता बुझेर निर्णय लिने बेला हो । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने, युवालाई अवसर दिने र देशलाई सूचनाको युगमा अघि बढाउने साहस गर्नु हालको नेतृत्वको प्रमुखमध्यको एक अभिभारा हो ।

जनताले रास्वपासँग ठूलो आशा गरेका छन् । अब डेलिभरीको पालो उनीहरूकै हो । टेलिकम क्षेत्रलाई 'भेन्टिलेटर'बाट बाहिर निकाल्ने साहसी कदम चाल्न सके नेपालको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हुनसक्छ ।