शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ​शैक्षिकसत्र शुरू नहुँदै भर्ना कार्यक्रम नगर्न र जथाभावी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्तिमार्फत् नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न/गराउन निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरी शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र शुल्क असुली गर्ने गरेकोप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'देशका विभिन्न जिल्लाका केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको कानूनी व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२/१२/२० गतेको आदेश उल्लङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ। विद्यालय सञ्चालन जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानूनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीय समेत हुनेतर्फ विद्यालयहरू स्वयम् सजग हुनु पर्ने मानिन्छ,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कानून विपरीत असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

'सबै विद्यालयहरूबाट उल्लेखित कानूनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न/गराउन तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानूनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानून विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिन्छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुन सक्ने तर्फ समेत सचेत गराइन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।