नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै आयात–निर्यात, सफ्टवेयर भुक्तानी र धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा फेरबदल गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयातकर्ताले प्रतीतपत्र खोलेको जानकारी अनिवार्य रूपमा 'एलसी रिपोर्टिङ सिस्टम मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्नेछ।

 यसअघि तीन प्रति फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै दुई प्रति भरे पुग्ने र एउटा जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ।
परिपत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन दिइएको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्योगहरूले सफ्टवेयर वा अन्य प्रविधि खरिदका लागि वार्षिक १ लाख अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै, अनलाइनमार्फत आय आर्जन गर्ने नेपाली नागरिकले पनि प्रविधि सेवा खरिदका लागि वार्षिक २५ हजार डलरसम्मको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्न सक्नेछन्।

संशोधित नियमले चोभार सुख्खा बन्दरगाहबाट हुने आयात–निर्यातलाई थप सहज बनाएको छ भने वैदेशिक रोजगारी वा भ्रमणबाट फर्किँदा बचेको विदेशी मुद्रा बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाएको छ। नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा १५ सय अमेरिकी डलरसम्म नगद राख्न पाउने पुरानो सीमालाई भने यथावत राखिएको छ।

यसैगरी, हवाई जहाजका इन्जिन वा पार्टपूर्जा मर्मतका लागि विदेश पठाउँदा १ लाख डलरसम्मको अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले पठाउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। 

यो संशोधनले वैदेशिक व्यापारमा पारदर्शीता बढाउने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।