२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक झण्डै १८ लाख सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, ती सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर गरी तीन जिल्लामा जम्मा १ हजार ६ सय २२ जना ट्राफिक प्रहरी मात्रै कार्यरत छन् ।
यसअनुसार उपत्यकामा एक जना ट्राफिक प्रहरीले १ हजार १ सयभन्दा बढी सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि सडक साँघुरा, लेन अस्पष्ट, जेब्राक्रस हराएका, कतै डोरीले बाँधिएका कोन राखिएका र कतिपय स्थानमा ट्राफिक लाइट बिग्रिएका अवस्थाबीच ट्राफिक प्रहरी सडकमा खटिन बाध्य छन् ।
प्रविधिको युगमा पनि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन अझै धेरै हदसम्म सिट्ठी, हातको इशारा र सडकको बीचमा उभिएका ट्राफिक प्रहरीकै भरमा चलिरहेको छ । सरकारले ‘फेसलेस ट्राफिक’, ‘स्मार्ट ट्राफिक’ र ‘प्रविधिमैत्री ट्राफिक’ को अवधारणा अघि सारे पनि व्यवहारमा पर्याप्त पूर्वाधार र उपकरणको अभाव देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनअघि उपत्यकाका सडकमा ४ सय ८४ वटा सीसीटीभी जडान गरिएको थियो । ती सीसीटीभीमार्फत ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्ने सवारीचालकलाई निगरानी र कारबाही गर्दै आएको थियो ।
तर, आन्दोलनका क्रममा धेरै सीसीटीभी तोडफोड भए । कतिपयमा आगजनी गरियो भने कतिपय निष्क्रिय भए । हाल उपत्यकामा जम्मा २ सय ७३ वटा सीसीटीभीमार्फत मात्रै ट्राफिक व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
त्यस्तै, उपत्यकामा रहेका ७९ वटा ट्राफिक लाइटमध्ये ५३ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । यसका कारण धेरै चोकमा ट्राफिक प्रहरी आफैं उभिनुपर्ने बाध्यता छ ।
विगतमा मुख्य चोकमा राखिएका ट्राफिक आइल्यान्ड पनि अहिले धेरै ठाउँमा छैनन् । बानेश्वर, थापाथली, तीनकुने, माइतीघर र कालीमाटीजस्ता व्यस्त चोकमा राखिएका ट्राफिक आइल्यान्ड जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलाइएका थिए । तर, ती संरचना पुनर्निर्माण गर्ने काम अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
यसका कारण ती चोकमा ट्राफिक प्रहरी सडकको बीचमै ज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् ।
घाम, पानी, धुलो र धुवाँबीच घण्टौंसम्म सडकमा उभिएर काम गरिरहेका ट्राफिक प्रहरीसँग पर्याप्त आधारभूत संरचना, उपकरण र प्रविधि उपलब्ध छैन ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकविरुद्ध कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । साथै, भीआईपी सवारीसाधनको समेत जाँच गर्न पछि नहट्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर, पर्याप्त सीसीटीभी, स्पीड मापन गर्ने राडार गन, मापसे परीक्षणका लागि आवश्यक ब्रेथलाइजर, सञ्चालनमा रहेका ट्राफिक लाइट, स्पष्ट लेन र जेब्राक्रसको अभावमा ट्राफिक प्रहरीले मात्रै सबै जिम्मेवारी बोक्न सक्ने अवस्था छैन ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं एसएसपी नवराज अधिकारीका अनुसार काठमाडौंमा जाम बढाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन् ।
मोटरसाइकल र स्कुटर चालकले सानो खाली ठाउँ देख्नासाथ छिर्न खोज्ने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने, ओभरटेक गर्न हतारिने र नियम उल्लंघनलाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार पटक–पटक नियम मिच्ने सवारी चालकको लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।
उनले भने, ‘ट्राफिक कारबाही अपराध नै होइन भन्ने मानसिकता छ, अब त्यो मानसिकताबाट मुक्त गराउन धेरै नियम उल्लंघन गर्ने चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने तयारी हामीले गरेका छौं, यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागसँग कुरा सल्लाह गरेका छौं ।’
उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले अहिले नियम मिच्ने चालकलाई सडकमै कक्षा लिन थालेको छ । तर, चालक अनुशासित नभएसम्म, सडक पूर्वाधार सुधार नभएसम्म, प्रविधिमा लगानी नभएसम्म र स्थानीय तह, सडक विभाग तथा गृह मन्त्रालयबीच समन्वय प्रभावकारी नभएसम्म काठमाडौंको ट्राफिक समस्या समाधान नहुने देखिन्छ ।
ट्राफिक प्रहरी सीमित बजेटमा काम गरिरहेको छ । धेरै कामका लागि स्थानीय तह, सडक विभाग र अन्य सरकारी निकायसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था छ । तर, ट्राफिक व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा अझै पनि ‘अर्को निकायले गरिदेला’ भन्ने सोच हाबी देखिन्छ ।
यसका कारण काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । दुर्घटना भएपछि मात्रै ध्यान जाने, जाम बढेपछि मात्रै बैठक बस्ने र उपकरण बिग्रिएपछि मात्रै खरिदको कुरा उठ्ने प्रवृत्ति कायम छ ।
१८ लाख सवारीसाधन गुड्ने शहरमा पर्याप्त सीसीटीभी कहिले जडान हुन्छन्, सबै ट्राफिक लाइट कहिले सञ्चालनमा आउँछन्, मुख्य चोकमा ट्राफिक आइल्यान्ड कहिले निर्माण हुन्छन्, स्पीड राडार गन र ब्रेथलाइजर कहिले पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् तथा सडकका लेन र जेब्राक्रस कहिले स्पष्ट रूपमा पोतिन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो सरकारको कार्यक्षमता, जनताको सुरक्षा र शहरको अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
