चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दोस्रो चौमासिकसम्म जम्मा २७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो।

जसमध्ये पूँजीगत (विकास) तर्फ २५.४० प्रतिशत र चालूतर्फ (प्रशासनिक) ३१.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेशले चालू आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म १० अर्ब ७५ करोड १७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद पौडेलले बताए।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को फागुन मसान्तसम्म ३१.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखिएको छैन। प्रदेशमा विनियोजित बजेट न्यून हुने, खर्च समयमै हुन नसक्ने र असार अन्तिमतिर हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुरुआतदेखि नै रहँदै आएको छ।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय छ। सो मन्त्रालयले ३८ करोड ८९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ७.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७.९५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा ७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको २० प्रतिशत, आर्थिक मामिलाको २१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको १८ प्रतिशत र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ। यसैगरी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको २५ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च २७ प्रतिशत रहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २८ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको २४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४८ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको २२ प्रतिशत र प्रदेश सभाको ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए।

‘विगतका वर्षभन्दा अहिले केही कम खर्च भएको छ, तर सरदरमा उस्तै हो,’ पौडेलले भने, ‘यदि हामीले आयोजनाका टेन्डरहरू दसैँअगावै गर्न सकेको भए विकास बजेट खर्च बढ्ने थियो। खरिद र टेन्डरका प्रक्रिया माघ–फागुनमा सुरु हुने हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा कुल पूँजीगत बजेटको एक चौथाइ भुक्तानी हुने क्रम रोक्न सकिएन।’

सुधारको आवश्यकता
लुम्बिनीमा संघीय सरकारको जस्तै विकास खर्च नहुने 'रोग' पुरानै हो। विगतमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूले खर्च बढाउन नसक्नुमा विभिन्न कारण देखाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। स्रोतको सीमितताका कारण बजेटमा धेरै नयाँ कार्यक्रम समेटिएका थिएनन्। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन तथा लगानी विस्तार गर्न विशेष योजना आवश्यक रहेका बेला सरकारले विगतकै शैलीको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासको गति अघिल्लो वर्षभन्दा झनै कमजोर देखिन्छ। सरकारले पूँजीगत खर्च गर्ने संरचना र प्रणालीमा रहेको त्रुटि सुधार्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. सुदनकुमार वलीले राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचन आचारसंहिता र संघीय बजेट कटौतीका कारण पनि खर्च कम भएको हुन सक्ने बताए। ‘असोजभित्र आयोजनाको टेन्डर आह्वान भए बजेट खर्च दोस्रो चौमासिकमा बढी हुने थियो,’ वलीले भने, ‘तर, अन्तिमतिर आएर टेन्डर हुने परिपाटीले गर्दा बजेट खर्च कम देखिएको हो। खर्च कम देखिए पनि कामै भएन भन्न मिल्दैन। काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी अन्तिम समयमा हुने गरेका छन्।’

प्रदेशको राजस्व संकलन गर्ने क्षमता पनि निकै सीमित छ। कर राजस्व र अन्य आय कम हुँदा ठूलो पूँजीगत खर्च सम्भव हुँदैन। उपलब्ध आर्थिक स्रोत पनि चालू खर्चमा केन्द्रित हुने, राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तन भइरहँदा दीर्घकालीन विकास परियोजनाले निरन्तरता पाउँदैनन्।

कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थनगरका प्रबन्धक सीमा बन भन्छिन्, ‘पहिलो त्रैमासमा कर्मचारी खटनपटन हुने, दीर्घकालीन परियोजनामा कर्मचारी छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहने र बजेट निकासा प्रक्रियामा विभिन्न निकायको समन्वय आवश्यक हुँदा समयमा बजेट हस्तान्तरण हुन सक्दैन। वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्नैपर्ने दबाबले गर्दा अन्तिम समयमा द्रुत रूपमा खर्च गरिन्छ। यस्तो खर्च योजनाबद्ध नहुने हुँदा परियोजनाहरू अधुरा रहने वा गुणस्तर कमजोर हुने जोखिम हुन्छ।’

राजस्व संकलन पनि कमजोर
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन पनि गर्न सकेको छैन। आन्तरिक राजस्वतर्फ अपेक्षित प्रगति नहुँदा सरकार आर्थिक दबाबमा परेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशले लक्ष्यको झन्डै २७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको लुम्बिनी सरकारले आन्तरिक आम्दानी ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर, ८ महिना बितिसक्दा जम्मा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको साढे २७ प्रतिशत मात्रै हो। आन्तरिक आम्दानीका २२ शीर्षकमध्ये कुनैले पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेका छैनन्। राजस्व संकलनमा कमजोरी आउनुमा आर्थिक गतिविधिमा कमी, कर प्रशासनको फितलोपन र स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्नु प्रमुख कारण देखिएको छ।