गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै पक्राउ गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको मुद्दा अब के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

यसरी चासो व्यक्त हुनुको कारण हो– सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेश । सर्वोच्चले ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि अब म्याद नथप्न भनेको छ ।

चैत १४ गते बिहान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर दुवै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता उनीहरू प्रहरी हिरासतमै छन् ।

ओलीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ भने लेखक महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा छन् ।

पक्राउ गैरकानूनी भएको भन्दै ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य र लेखककी श्रीमती यशोदा लेखकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । तर, चैत २३ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो रिट खारेज गरिदियो ।

‘फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी अनुसार यी रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानूनी देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, ओलीको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था र दुवैको हकमा बुवा र आमाको निधनपछिको अशौचलाई ध्यानमा राखी सर्वोच्चले सरकारका नाममा थप परमादेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले चैत १५ मा पहिलोपटक ५ दिन, चैत १९ मा दोस्रो पटक २ दिन र चैत २१ मा तेस्रोपटक ५ दिन म्याद थप गरेको थियो ।

यसरी दिइएको अन्तिम म्याद चैत २५ गते मध्यरातमा सकिन्छ ।

‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने/ नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार हुने र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रोपटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरेर हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे गर्नुपर्ने हो, गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

यदि प्रहरीले चैत २५ गतेसम्म अनुसन्धान पूरा गरेन भने राति १२ बजेपछि दुवै जनालाई हिरासतमुक्त गर्नैपर्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५(१) मा व्यवस्था छ: 'हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई धरौट, जमानत वा कुनै माथवर व्यक्तिको हाजिरी जमानीमा छाड्न सकिन्छ ।'

यही प्रावधानअन्तर्गत काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई चैत १७ गते भतिजा प्रदीप रिजालको जमानीमा छाडिएको थियो ।

यसरी हाजिरी जमानी दिने व्यक्तिले तोकिएको समयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित नगराएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

यदि प्रहरीले चैत २५ गतेसम्म अनुसन्धान सम्पन्न गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो भने उनीहरू तत्कालै रिहा नहुन सक्छन् ।

त्यस अवस्थामा अदालतले थुनछेकका लागि दुवैको बयान लिने, बहस सुन्ने र त्यसपछि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नेमध्ये एक आदेश गर्न सक्छ ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान टुंगिएको छैन । र, भोलिसम्म टुंगिने सम्भावना पनि नरहेको उक्त स्रोतको दाबी छ ।

अहिलेसम्म पुरुषोत्तम खतिवडा खत्री समेत ४ जनाको विगतको जाहेरी, लास जाँच मुचुल्का, वस्तुस्थिति मुचुल्का, बुझ्नुपर्ने व्यक्तिहरूमध्ये केहीको कागज र ओली तथा लेखकको बयान लिने काम सकिएको छ ।

थप साक्षीहरूसँग बुझ्ने काम र आरोप पुष्टि गर्न आवश्यक अन्य थुप्रै प्रमाणहरू संकलन गर्न बाँकी रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंसम्म पुग्यो ।

कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो कारबाही अघि बढेको हो । ओली र लेखकमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र २ बमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढेको हो ।

सो दफामा लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । ओली र लेखकमाथि फौजदारी लापरबाही र हेलचेक्र्याइँको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको हो ।

यसअघि पुरुषोत्तम खतिवडा खत्री समेत ४ जनाले दिएको जाहेरी असोज २७ मा तामेलीमा राखिएको थियो ।

त्यतिबेला बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङविरुद्ध पनि जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुगेको थियो ।

दुवै पक्षबाट जाहेरी परेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले सबै जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ गठन भई मानवीय र भौतिक क्षतिको हकमा उल्लिखित आयोग समेतबाट छानबिन हुने र छानबिनपश्चात् कारबाहीको सम्बन्धमा राय समेत दिने जिकिर सहित जाहेरीहरू तामेलीमा राखिएको थियो ।

जाहेरीहरू वस्तुनिष्ठ नभई तत्कालै अनुसन्धान गर्न आवश्यक नदेखिएको, उल्लिखित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान गर्ने तामेलीको निर्णयमा उल्लेख थियो ।

अहिले आयोगको प्रतिवेदनपछि सो जाहेरी पुनः सक्रिय गरिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए । २३ गतेको घटनापछि लेखकले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । ओलीले भने २४ गते मात्र राजीनामा दिएका थिए ।

प्रहरी स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने यो ११ दिनको अवधिमा ओली र लेखकको बयान लिनेबाहेक उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन ।

यद्यपि, सर्वोच्चले गिरफ्तारी वैध ठहर गरेकाले प्रहरीलाई थप अनुसन्धान जारी राख्न बाटो खुलेको छ ।