०१ असार २०८३, सोमबार
चैत्र १३ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री बालेनले (वालेन्द्र शाह) मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए– राम्रो काम गर्न नसके बिदा हुन तयार रहनुहोला ।
त्यसअघि सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् मन्त्री र सांसदलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।
विधानमा रहेको राइट टु रिकलबारे रास्वपा एक्सनमा उत्रिएको छ । त्यसको पहिलो सिकार बनेका छन्– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह ।
पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभामा आएका दीपकले बालेन सरकारको सारथि बन्ने मौका पाएका थिए । तर, उनले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा रास्वपाले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेको छ ।
निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा आफ्नै पत्नीलाई निरन्तरता दिन लगाएपछि मन्त्री साह विवादमा तानिएका थिए ।
मन्त्रीलाई हटाउन रास्वपा सभापति लामिछानेले बालेनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ- ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको ब्यहोरा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट देखिएको र आयोगबाट आवश्यक कारबाहीको लागि मिति २०८२ चैत्र २५ गते पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउँदछु । यसबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई पनि रास्वपाले सचेत गराएको छ । रास्वपाको पछिल्लो निर्णयले अन्य मन्त्री पनि दबाबमा परेका छन् ।
रास्वपा स्रोतका अनुसार विवादमा परेका मन्त्रीलाई राखिराख्दा आफूहरू पनि पुरानै दलजस्तै दलदलमा फसिने भएकाले मन्त्री साहलाई हटाउने निर्णय भएको हो ।
जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने र स्वार्थकेन्द्रित काममा लाग्ने जो कोही मन्त्री पनि फेरिन सक्ने रास्वपा स्रोत बताउँछ । १४ दिनमै मन्त्री बर्खास्त गरेको विषयले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ ।
