अबको केही घण्टापछि नै २०८२ साल हामीबाट बिदा हुँदैछ । यो वर्ष नेपाली खेलकुदका लागि मिश्रित रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिका हिसाबले भन्दा पनि विवाद र आपसी द्वन्द्वका कारण २०८२ साल नेपाली खेलकुदका लागि बढी चर्चित बन्यो ।

यो वर्ष नेपाली खेलकुदले केही महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सफलता पनि हात पार्‍यो । यही वर्ष नेपाली क्रिकेट टोलीले लगातार दोस्रो र समग्रमा तेस्रोपटक आईसीसी टी–२० विश्वकप खेल्यो । नेपालले आफूभन्दा बलियो टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिजमाथि टी–२० क्रिकेटमा ऐतिहासिक जीत पनि हासिल गर्‍यो ।

यही अवधिमा नेपाली टोलीले दृष्टिविहीन महिला विश्वकपको फाइनलसम्म पुगेर इतिहास पनि रच्यो । महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले टी–२० विश्वकपको अन्तिम चरणको छनोट प्रतियोगिता पनि खेल्यो । वर्षको अन्त्यतिर, कीर्तिमानी खेलाडी एरिका गुरुङले डब्लूकेएफ कराँते वान प्रिमियर लिगमा रजत पदक जीतेर देशको प्रतिष्ठा बढाइन् ।

तर, यो अवधिमा नेपाली खेलकुदमा केही चर्चित विवाद पनि देखिए । यी विवादले नेपाली खेलकुदमा कहिल्यै नमेटिने घाउ लगाउने काम गर्‍यो । कहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवादका कारण त कहिले विभिन्न खेल संघमा देखिएको विवादका कारण नेपाली खेलकुद चर्चामा रह्यो ।

वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा विवादकै कारण नेपाली फूटबल अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको संघारमा उभिएको छ । खेल पदाधिकारीहरूको आपसी स्वार्थ र विवादकै कारण देशका लाखौँ खेलाडीको भविष्यसँग जोडिएको वृहत राष्ट्रिय खेलकुद समेत अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

उसो त लामो समयदेखि नेपाली खेलकुद विवादको पर्याय बन्दै आएको छ । तर, यो वर्ष नेपाली खेलकुदलाई विवादले बढी नै गिजोल्यो ।

विवादकै कारण अहिले पनि दर्जनौँ मुद्दा न्यायालयमा चलिरहेको छ । यो वर्ष नेपाली खेलकुदमा देखिएका यस्तै केही चर्चित विवादको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

००

ओलम्पिक कमिटीको विवादले ल्याएको तरंग

सरकार र आईओसीबाट मान्यताप्राप्त भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) बीच लामो समयदेखि चर्किएको विवादले नेपाली खेलकुदलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो ।

सरकारको निर्देशन र अदालतको आदेशविपरीत एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले संस्थाको विधान संशोधनसहित नयाँ निर्वाचन गराएरपछि विवाद शुरू भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि एनओसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

श्रेष्ठले एनओसीको प्रचलित विधान संशोधनका लागि २०८१ मंसिर १८ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारणसभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डाउपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु/ नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु’ भनी एनओसीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि एनओसीलाई विशेष साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसीले भने आफ्नो विशेष साधारणसभा स्थगति गरेन ।

बरु, विशेष साधारणसभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन गर्‍यो । विशेष साधारणसभाले एनओसी पदाधिकारीहरूको कार्यकालसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो । विशेष साधारणसभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो ।

संशोधित विधानमा, अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चारपटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान राखियो । संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष, महासचिवलगायत कार्यसमितिका सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुन: सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन ।

त्यतिबेलासम्म अध्यक्ष श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका थिए । विशेष साधारणसभाले कार्यसमितिमा उम्मेदबार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको थियो ।

त्यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउँथेनन् । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पुर्‍याइएको थियो ।

अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल संघका पदाधिकारीहरूले अदालतको मानहानी भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा दायर गरे । अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशनविपरीत २०८१ पुस १३ गते सम्पन्न गर्ने गरी एनओसी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । एनओसी पदाधिकारीको यो कदमले विवादलाई थप पेचिलो बनाएको थियो ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने अभियानमा लागेपछि कमलबहादुर चित्रकारले पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो ।

अर्कोतिर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि एनओसीको निर्वाचन रोक्न पुस ७ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनविपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै निर्वाचन रोक्न आग्रहसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

यसरी, निर्वाचन रोक्न प्रहरी परिचालन भएपछि एनओसीले अलनाइनमार्फत नै मतदान गरेर आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराएको थियो । त्यसको केही समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले पनि एनओसी निर्वाचनलाई मान्यता दिएको थियो ।

सरकारले भने हालसम्म पनि एनओसीको उक्त निर्वाचनलाई मान्यता दिएको छैन । बरु सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा एनओसीको छुट्टै तदर्थ समिति बनाएको थियो । यो विवाद अहिलेसम्म समाधान भएको छैन ।  

००

विवादका कारण निलम्बनको संघारमा पुगेको नेपाली फूटबल

सरकार र अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा)बीच देखिएको विवादका कारण यतिबेला नेपाली फूटबल अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको संघारमा उभिएको छ । एन्फा राष्ट्रिय लिग बीचमै रोकिएको छ । शहीद स्मारक महिला लिग पनि शुरू भएलगत्तै स्थगित गरिएको छ ।

विवादकै कारण नेपाल र हङ्कङको पुरुष राष्ट्रिय टोलीबीच दशरथ रंगशालामा हुने भनिएको खेल पनि रद्द भयो । फूटबलका अन्य गतिविधि पनि शून्य अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली थाइल्यान्डमा आयोजना हुने फिफा सिरिज खेल्ने अवसरबाट पनि वञ्चित भयो ।

यसरी पछिल्लो समय नेपाली फूटबलले एकपछि अर्को दु:खद क्षणको सामना गर्नु परिरहेको छ । समग्रमा, यतिबेला नेपाली फूटबल इतिहासकै सबैभन्दा निराशाजनक मोडमा उभिएको छ । सरकार र एन्फाबीच चर्किएको पछिल्लो द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो मार भने खेलाडीलाई परेको छ ।

नेपाली फूटबलमा विवाद नौलो विषय होइन । कहिले आर्थिक अनियमितताको रोइलो त कहिले विदेश जान खेलाडीभन्दा बढी खेल पदाधिकारीको ओइरो । कहिले खेलाडीले पुरस्कार नपाएको विवाद त कहिले कार्यसमितिका पदाधिकारीबीच नै लज्जास्पद आरोप–प्रत्यारोप ।

त्यसमाथि थपिएको, श्रम स्वीकृति नलिई पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशी नागरिकलाई विभिन्न घरेलु प्रतियोगिता खेलाएको अर्को विवाद । घरेलु फूटबलको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शहीद स्मारक लिग तीन वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको विवाद त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

तर, यो हदसम्मको विवाद भने यसअघि भएको थिएन । पछिल्लो विवादको शुरूवात वर्तमान एन्फा नेतृत्वको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने एकतर्फी अडानबाट शुरू भएको हो । एन्फाको अघिल्लो निर्वाचन २०७९ असार ६ गते भएको थियो ।

त्यस आधारमा एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल २०८३ साल असार ६ गते सकिँदै छ । तर, वर्तमान एन्फा नेतृत्वले निर्धारित समयभन्दा अगावै अर्को निर्वाचन गर्ने निर्णय लियो । त्यो पनि जिल्ला र प्रदेश फूटबल संघको निर्वाचन नै नगरी ।

तर, एन्फाकै केही पदाधिकारी ‘अर्ली इलेक्सन’ को विपक्षमा उभिए । एन्फा विधानमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को प्रावधान नै नरहेको उनीहरूको दाबी थियो । यसका अतिरिक्त, उनीहरू पहिले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रको निर्वाचनमा जानु पर्ने अडानमा थिए ।

अर्कोतिर, राखेपले पनि एन्फा नेतृत्वलाई जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गरेरमात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न निर्देशन दियो । तर, एन्फा आफ्नो जिद्दीमा कायमै रह्यो । एन्फा नेतृत्वले चैत १३ गते झापामा जसरी पनि एन्फाको निर्वाचन गराउने अडान लियो ।

पटक–पटक आफ्नो निर्देशनको अवाज्ञा गरेपछि चैत ११ गते बसेको राखेप कार्यकारी समितिको बैठकले वर्तमान एन्फा कार्यसमितिलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने अप्रिय निर्णय लियो । निलम्बनमा परेलगत्तै एन्फा नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन पनि स्थगित गर्‍यो ।

‘अर्ली इलेक्सन’को निर्णयबाट शुरू भएको एन्फा विवाद हालको स्थितिसम्म आइपुग्दा त्यसले खेलाडीसँगै समग्र नेपाली फूटबललाई नै ‘गतिहिन’ अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यतिबेला न निलम्बनमा परेको एन्फा कार्यसमितिले काम गर्ने अवस्था छ, न त सरकारी पक्षले नै एन्फा सञ्चालनको कुनै संयन्त्र तयार पारेको छ ।

यसैबीच, विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) ले स्थगित भएकै स्थानबाट निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन एन्फामार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ । सरकारी हस्तक्षेप भए नेपाली फूटबललाई निलम्बन गर्ने संकेत पनि फिफाले दिएको छ ।

अर्कोतिर, राखेपले पनि फिफालाई वर्तमान नेपाली फूटबलको अवस्था र एन्फा पदाधिकारीहरूको गतिविधिको बारेमा स्पष्ट पार्दै फिफालाई पत्राचार गरेको छ ।

राखेपले फिफालाई छुट्टाछुट्टै दुई पत्र पठाएको हो । राखेपले एउटा पत्र एन्फामार्फत र अर्को पत्र सिधै फिफालाई पठाएको हो । तर, हालसम्म फिफाबाट त्यसको कुनै जवाफ आएको छैन । त्यसैले यतिबेला नेपाली फूटबल संकटपूर्ण अवस्थामा छ ।

००

खेल पदाधिकारीको स्वार्थको मारमा परेको वृहत् राष्ट्रिय खेलकुद

यो वर्ष वृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको १०औँ संस्करण राजनीतिक खिचातानी र खेल पदाधिकारीहरूको स्वार्थको मारमा पर्‍यो । घरेलु खेलकुदको मेरुदण्डका रुपमा रहेको वृहत् राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित हुँदा देशभरका लाखौँ खेलाडी मारमा परे ।

यसै वर्ष आयोजना हुने भनिएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद विभिन्न कारणले पटक–पटक स्थगित भयो । प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद कहिले अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको नाममा त कहिले राखेप र प्रदेश खेलकुदमा आफू अनुकूलको पदाधिकारी नभएका कारण स्थगित गरियो ।

पछिल्लो पटक १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद फागुनमा आयोजना हुने भनिएको थियो । तर, जेन जी पुस्ताको प्रदर्शनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमले प्रतियोगिता यो वर्ष आयोजना हुने सम्भावना समाप्त भयो । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि यसमा तगारो बन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अधिकांश पूर्वाधार तयार भइसकेकाले १०औँ आयोजना गर्न यो रकम पर्याप्त पनि थियो ।

त्यसअघि, पनि विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति परिवर्तन भएको थियो । पछिल्लोपटक स्थगित भएपछि घरेलु ‘ओलम्पिक’का रूपमा परिचित वृहत् राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको नयाँ मितिसमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

हालसम्म चारपटक प्रतियोगिताको मिति परिवर्तन भइसकेको छ । २०७९ साल कात्तिकमा पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहमा कर्णाली प्रदेशलाई १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको जिम्मेवारीसहित झण्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो । राखेपको ११५औँ बोर्ड बैठकले प्रतियोगिता २०८१ साल मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म आयोजना गर्नेगरी मिति पनि तोकेको थियो ।

तर, अन्तिम समयमा आएर तयारीका लागि समय अपर्याप्त भएको कारण देखाउँदै राखेपको ११८औँ बोर्ड बैठकले प्रतियोगिता २०८१ साल चैत २३ देखि ३० गतेसम्म आयोजना गर्ने गरी मिति परिवर्तन गरेको थियो । तर, दोस्रोपटक तय गरिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेन । 

त्यसपछि, २०८१ फागुन १५ गते बसेको राखेपको १२१औँ बोर्ड बैठकले तेस्रोपटक मिति परिवर्तन गरेर १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ साल जेठ ३ देखि १० गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो मितिमा पनि प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेन ।  

२०८१ चैत २९ गते बसेको राखेपको १२२औँ बोर्ड बैठकले जेठमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो । उक्त बोर्ड बैठकले प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय त गर्‍यो तर, नयाँ मिति भने घोषणा गरेन । सोही कारणले राष्ट्रिय खेलकुदलाई लिएर झनै अन्यौल बढ्दै आएको थियो ।

जेठमा प्रतियोगिता आयोजना हुन नसक्नुको मुख्य कारण थियो, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङबीच देखिएको असहज सम्बन्ध । मन्त्री चौधरी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनेका थिए भने घिसिङ नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा राखेपको सदस्यसचिव बनेका थिए ।

त्यसैले, मन्त्री चौधरी राखेप सदस्यसचिव घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि मात्र १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने योजनामा थिए । सोही कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत राखेपको बोर्ड बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन । सदस्यसचिवको पदावधि आगामी मंसिर दोस्रो साता समाप्त भयो ।

अर्कोतिर, लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवसहित अधिकांश पद पनि रिक्त थियो । गत २०८१ पुस ६ गते सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको पदावधि समाप्त भएको थियो । उपाध्यक्ष प्रमोद हमालको कार्यकाल पनि सञ्ज्यालसँगै सकिएको थियो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदमा नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त हुन सकेको थिएन ।

००   

अन्य खेल संघभित्र विवादै–विवाद, क्रिकेट पनि छैन अछुतो

निस्वार्थ भावले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सक्रिय हुने पवित्र उद्देश्यसहित स्थापित भएका अन्य खेल संघका पदाधिकारीबीच पनि यो वर्ष निकै विवाद देखियो । विवादकै कारण कतिपय खेल संघका पदाधिकारीले पक्ष–बिपक्ष बनेर न्यायालय धाउन पनि बाध्य भए ।

खेल संघहरूभित्र विवाद निम्त्याउन राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भूमिका पनि उत्तिकै रह्यो । ब्याडमिन्टन, टेबलटेनिस, पौडी, कुश्तीलगायतका स्थापित र चर्चित खेल पनि विवादबाट मुक्त रहेनन् । खेल संघका पदाधिकारीहरू खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीको विकासभन्दा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राप्त भन्दै आ–आफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त रहे ।

लामो समयको निलम्बन फुकुवापछि लयमा फर्कँदै गरेको नतिजामुखी खेल क्रिकेटमा पनि यो वर्ष पुन: विवादको स्वर सुनियो । फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को हिसाब–किताबको विषयलाई लिएर नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का पदाधिकारीहरू दुई समूहमा विभाजित भए ।

क्रिकेटको विवाद अख्तियार अनुसन्धान आयोगसम्म पनि पुग्यो । क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंहलगायतका पदाधिकारीले पहिलो संस्करणदेखि नै एनपीएलको विस्तृत हिसाब–किताब सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

विवादबीच नै २०८२ सालमा एनपीएलको दोस्रो संस्करण पनि सम्पन्न भयो । दोस्रो संस्करण समाप्त भएपछि पनि सिंहलगायतका पदाधिकारीले आफ्नो माग कायमै राखे । सोही कारणले गर्दा वर्षको अन्त्यतिर, बस्ने भनिएको क्यानको बैठकसमेत प्रभावित भयो ।

असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेपछि पहिलो दिन कोरम नपुगेर बैठक नै बस्न सकेन । त्यसपछि अर्को दिनका लागि बैठक सारियो ।

त्यो बैठक पनि असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गर्‍यो । तर, बल्ल–तल्ल कोरम पुर्‍याएर बैठक सम्पन्न गरियो । यसरी वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा नेपालको नतिजामुखी खेल क्रिकेटमा पनि विवाद देखिन थालेको छ ।