२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान आउँदो वैशाख १५ गतेदेखि मात्र शुरू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैतको अन्तिम साता एक परिपत्र जारी गर्दै वैशाख २ गतेदेखि अभियानको तयारी गर्ने र १५ गतेदेखि मात्र विद्यार्थी भर्ना शुरू गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, कोशी प्रदेशको मुकाम विराटनगरका स्थापित सरकारी विद्यालयले नै सरकारको यो निर्णयलाई चुनौती दिएका छन् । अहिले यहाँ धमाधम भर्ना र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
विराटनगरका चर्चित सरकारी विद्यालय; पोखरिया माध्यमिक विद्यालय र सत्यनारायण माध्यमिक विद्यालयले सरकारी तालिकाको बेवास्ता गर्दै आफूखुसी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
विराटनगरकै ‘नमूना’ मानिने पोखरिया माध्यमिक विद्यालयले चैत २८ गते नै प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराईले सरकारले चैत २६ गते पत्र निकालेको भए पनि आफूहरूले पहिले नै चैत २८ को मिति तय गरिसकेकाले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
प्रधानाध्यापक भट्टराईका अनुसार उक्त प्रवेश परीक्षामा २ हजार २०० भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ७०० देखि ७५० जना थप विद्यार्थी यसपटक लिने उनले बताए ।
उनले टाढा–टाढाबाट विद्यार्थी आएकाले परीक्षा रोक्न नसकिएको तर्क गरे । जबकि कक्षा ८ को परीक्षाको वार्षिक परीक्षाफल महानगरपालिकाले आज मात्रै प्रकाशन गरेको छ ।
विराटनगरकै सत्यनारायण माध्यमिक विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम घिमिरेले पहिलो चरणको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भइसकेको बताए ।
उनले करिब ४०० देखि ५०० विद्यार्थीले परीक्षा दिइसकेको जानकारी दिएका छन् । प्रधानाध्यापक घिमिरेका अनुसार पहिलेकै पुरानो क्यालेन्डर अनुसार आफूहरूले प्रक्रिया अघि बढाएको र महानगरपालिकाले अहिले कडाइ गरेकाले मात्र दोस्रो चरणको कार्यक्रम १५ गते पछि गर्नेगरि रोकिएको बताएका छन् ।
शिक्षा नियमावली र सरकारी कार्यतालिका अनुसार कुनै पनि विद्यालयले तोकिएको मितिभन्दा अगाडि भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्न पाउँदैनन् । सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन र निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न भन्दै देशभर एकै पटक अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । दुवै विद्यालयले प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यसरी ठूलो संख्यामा विद्यार्थी जम्मा गरेर परीक्षा लिँदा र शुल्क उठाउँदा स्थानीय सरकार अर्थात् विराटनगर महानगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिका मुकदर्शक जस्तै बनेको भनेर प्रश्न उठेको छ ।
तथापि महानगरपालिकाले भने समयमा जानकारी नभएको बताएको छ । ‘उहाँहरूले परीक्षा गराएको हामीलाई जानकारी भएन,’ महानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत राम प्रसाद ढुङ्गेलले भने, ‘मैले आज नै परिपत्र गरेर रोक्न भनेको छु ।’
मोरङमा अन्य विद्यालयले पनि गाँउ-गाँउमा गएर विद्यार्थी खोज्ने काम गरिरहेका छन् । अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पढाइ हुने अधिकांश विद्यालयले शिक्षकका टोली नै बनाएर गाउँमा पठाइरहेका छन् ।
अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीका नाममा विद्यालयले १५ हजारभन्दा माथि पैसा असुल्ने गरेको छ । विद्यालय सहयोग नाममा १५ हजार भन्दा माथि तिर्नुपर्छ ।
नेपाली माध्यममा शिक्षक सेवा आयोगबाट आएका शिक्षकले पढाउँछन् भने अंग्रेजी माध्यममा निजी स्रोत जुटाएर छुट्टै शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने गरेको विद्यालयहरूले जनाएका छन् ।
