सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र'को मस्यौदामा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानूनी प्रकृयाअनुसार छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

साथै सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानूनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने भएको छ । 'संवत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानूनी प्रकृयाअनुसार छानबिन गरिनेछ । संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनेछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानूनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ,' राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, 'राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानूनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ । सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइनेछ । अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइनेछ ।'

यस्तै, सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको छ । 'राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ,' राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, 'क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिनेछ । नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ ।'

यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । 'शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिनेछ,' प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ, 'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ । नीति, कानून निर्माण र निर्णयमा विचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रुपले अन्त्य गरिनेछ । सेवाप्रदायक निकायलाई सुशासन सूचकाङ्क प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।'