०१ असार २०८३, सोमबार
नेपालको ठेक्का प्रणालीमा हुँदै आएको एउटा बदमासी, जसको बारेमा सुन्दा तपाईंलाई यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने लाग्न सक्छ । तर, विश्वास गर्नुस्, यस्तै हुन्छ नेपालमा । हुँदै आएको छ ।
केही बदमास ठेकेदारले ह्याकर नै हायर गरेर गर्दै आएको एउटा ठूलो बदमासीबारे तपाईंलाई जानकारी गराउँदैछौं । जसमा करोडौंको खेल हुने गरेको थियो ।
अर्बौंका ठेक्का हत्याउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को अनलाइन प्रणाली ह्याक गराउने कार्यमा संलग्न रहेको आशंकामा सन्दिग्ध व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
पीपीएमओ कार्यालयले गरेको आन्तरिक अनुसन्धानबाट ४ वटा ठूला ठेक्कामा सिस्टम ह्याक गरेको तथ्य भेटिएपछि प्रहरीले ठेकेदारसहितका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको हो ।
पछिल्लो समय सरकारी ठेक्कापट्टाको अनलाइन प्रणाली (ई-बिडिङ)मा गम्भीर प्राविधिक कमजोरी देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको पीपीएमओको वेबसाइट ह्याक गरी अरू प्रतिस्पर्धीको दररेट (कबोल रकम) हेर्ने र अन्तिम समयमा त्योभन्दा थोरै मात्र कम रकम प्रस्ताव गरेर ठेक्का हत्याउने गिरोह सक्रिय छ ।
यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ठूलो आर्थिक अनियमितता बढेको छ भने अनलाइन ठेक्का प्रणालीमाथिको विश्वसनीयता गुमेको छ ।
ठेकेदारले ह्याकर नै हायर गरेर सिस्टम ह्याक गर्न लगाउने, बोलपत्र फारम भर्ने अन्तिम मितिमा सिस्टम स्लो गराउने, सिस्टमभित्र अनधिकृत पहुँच स्थापित गरी अन्य निर्माण कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको रकम हेर्ने र अन्तिममा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरी ठेक्का हात पार्ने गरेको पाइएको छ ।
ठूला ठेक्कामा चलखेल: अन्तिमतिर सिस्टममा निम्त्याइन्छ समस्या, बिड रकममै अवैध एक्सेस, वर्ष दिनमा २९ पटक म्याद थप, १ प्रतिशत भुक्तानीमा अढाई वर्षदेखि काम गर्दै प्रणाली सञ्चालक' शीर्षकमा २०८२ साउन १ गते नै लोकान्तरले विशेष खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो ।
त्यतिखेरै हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्रसम्बन्धी राष्ट्रिय अनलाइन प्रणाली 'ईजीपी'मा छेडखानी गरेर ठूला ठेक्कामा गम्भीर चलखेल हुने गरेकोबारे लेखेका थियौं ।
पढ्नुहोस् यो पनि- ठूला ठेक्कामा चलखेल: अन्तिमतिर सिस्टममा निम्त्याइन्छ समस्या, बिड रकममै अवैध एक्सेस
अन्तिम समयसम्म परेका आवेदनहरूको प्रस्तावित कबोल रकम हेरेर त्योभन्दा कम रकममा 'बिड' हाल्न लगाउने गरिएको भनेर हामीले त्यतिबेलै तथ्यसहित उल्लेख गरेका थियौं ।
अहिले प्रहरी अनुसन्धान अगाडि बढ्दा ८ महिनाअघि हामीले गरेको खोज रिपोर्टको तथ्य स्थापित भएको भएको छ ।
अहिले भएको के हो ?
पीपीएमओ कार्यालयकै आन्तरिक अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र साइबर ब्युरोको संयुक्त अनुसन्धानमा हालसम्म ७ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय गत चैत २६ गते शिवांश निर्माण सेवाका सञ्चालक समेत रहेका ३९ वर्षीय अनिल श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । दोलखा घर भएका श्रेष्ठ विराटनगरबाट पक्राउ परेका थिए ।
त्यसअघि पीपीएमओको पत्रबमोजिम विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को कसूरमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान बढेको भएपनि अहिले भने संगठित अपराधतर्फ मुद्दा डाइभर्ट भएको छ ।
सीआईबीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रारम्भमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत नै मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान शुरू भएको थियो ।
तर, पछि थप अनुसन्धान हुँदै जाँदा संगठित रूपमा नै अपराध गरेको देखिएपछि संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान भैरहेको श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताए । त्यसअघि फागुन २८ गते धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका-५ घर भएका ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा काठमाडौंको भोटाहिटीबाट पक्राउ परेका थिए ।
थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा चैत ११ गते बझाङको दुर्गाथाली गाउँपालिका-३ का २५ वर्षीय भरत धामी भक्तपुरको बाल्कोटबाट पक्राउ परे । सोही दिन तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका-१ का ३९ वर्षीय सञ्जय भट्ट गुल्मीको सत्यावती गाउँपालिका-१ अस्लेवाबाट पक्राउ परेका थिए ।
उनीहरू पक्राउ परेको ६ दिनपछि चैत १७ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ का ३५ वर्षीय भाष्करराज अर्याल काठमाडौंको बोहराटारबाट पक्राउ परे । सोही दिन हेटौँडा उपमहानगरपालिका १७ का ४० वर्षीय सागर कटुवाल काठमाडौंको कमलादीबाट पक्राउ परे ।
त्यसपछि चैत २३ गते सुनसरीको दुहवी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का ६२ वर्षीय जीवनकुमार दास दुहवीबाटै पक्राउ परेका छन् । हालसम्म ७ जना मात्र पक्राउ परेपनि अबको एकदुई दिनभित्रै माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने प्रहरी स्रोतले खुलायो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिलेको अनुसन्धान हेर्दा लहरो तान्दा पहरो थर्किने देखिएको छ । थप केही व्यक्तिहरूको संलग्नता खुलेको छ । सीआईबी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले अनुसन्धान भैरहेकाले थप केही भन्न नमिल्ने बताए ।
त्यसैगरी, मुद्दा दर्ता भएको निकाय साइबर ब्युरोका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक दिलिपकुमार गिरीले पनि अनुसन्धान जारी नै रहेकाले अहिले केही भन्न नमिल्ने बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)का प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार ४ वटा ठेक्कामा शंका लागेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको हो ।
ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै पीपीएमओको सिस्टम ह्याक गरी आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट हेरफेर गरेको भन्ने उजुरी आएको उनले बताए । अत्यन्तै सिरियस किसिमको उजुरी आयो भनेर शुरूमा आईटी शाखालाई छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
पीपीएमओकै आईटी शाखाले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा उजुरीमा उल्लेख भएका तथ्य प्रमाणित हुने प्रमाणसहितको आधार देखिएपछि त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गरिएको आचार्यले खुलाए । पहिलोपटक गत मंसिरमा पत्राचार गरिएकोमा पछिल्लोपटक माघ महिनामा पीपीएमओले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न भनेर पत्राचार गरेको उनले बताए ।
त्यति मात्र नभएर सीआईबीको टोलीलाई पीपीएमओमै बोलाएर पनि सबै कुरा जानकारी दिइएको उनले खुलाए । पीपीएमओको आईटी शाखाले अनुसन्धान गर्दा विद्युतीय बोलपत्र सिस्टममा अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्ने ह्याकरहरूले प्रयोग गरेको आईपी एड्रेस नै पत्ता लागेपछि प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको आचार्य बताउँछन् ।
अहिलेसम्म ४ वटा ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच भएको देखिएकाले त्यसबारे अनुसन्धान भैरहेको छ । तर, कुन–कुन ठेक्कामा त्यसरी अनधिकृत पहुँच कायम गरिएको थियो भन्ने बारेमा आचार्यले केही पनि खुलाएनन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको करिब १० अर्ब रुपैयाँको एउटा ठेक्कामा ह्याकरले अनधिकृत पहुँच बनाएको पाइएको छ ।
उक्त ठेक्कामा आशिष निर्माण सेवा र सगुन इन्जिनियरिङले सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यस ठेक्कामा ह्याकरमार्फत अन्य प्रतिस्पर्धीको रकम हेरी कम रकम भरेको आशंका छ । ठेकदारहरूले ठूला-ठूला ठेक्का हात पर्न लाखौं रूपैयाँमा ह्याकरहरू हायर गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
संगठित अपराध कसूरमा अनुसन्धान अघि बढेको हुनाले पक्राउ गरिएको मितिले ६० दिनभित्र प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो व्यक्ति गत फागुन २८ गते पक्राउ परेकाले प्रहरीले यही वैशाख २८ गतेभित्रमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने छ । विगतमा परामर्शदाता हायर गरेर पीपीएमओले सिस्टम सञ्चालन गरिरहेको थियो भने अहिले आफ्नै जनशक्तिबाट सञ्चालन गरेको छ ।
विगतमा उजुरी परेपनि त्यसको छानबिन हुने गरेको थिएन । आलटाल गर्दै सर्भर स्लो भएको भन्ने जवाफ दिने गरिन्थ्यो । अहिले भने अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहले पनि विगत ३-४ वर्षदेखि त्यस विषयमा आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिँदै आएको बताए ।
प्रहरीले अहिले गरिरहेको धरपकड तथा अनुसन्धानले अब अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण अन्त्य हुने बताउँछन् । 'ई-बिडिङ' सँगसँगै 'हार्ड कपी' (कागजातको सिलबन्दी फाइल) बुझाउने व्यवस्था समेत लागू हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गतकै कार्यालयको सिस्टम ह्याक हुनुले प्रणालीमा नै प्रश्नचिह्न उठेको समेत उनले बताए । त्यसैले ई-बिडसँगै हार्ड कपीको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने उनको कथन छ ।
ठूला-ठूला ठेक्कामा यसरी गिरोहहरूकै संगठित रूपमा अनधिकृत प्रवेश पहुँच हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त भएको छ नै, साथै ठूलो आर्थिक अनियमितता समेत बढेको छ ।
यसले अनलाइन ठेक्का प्रणालीमाथिको विश्वसनीयता नै गुमेको छ । प्रहरीको अनुसन्धान जारी नै रहेकाले यस प्रकरणमा थप को–को संलग्न छन् भन्ने कुरा खुल्न बाँकी नै छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो :
