२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारी कर्मचारीले १५/१५ दिनमा तलब पाउने विषय सार्वजनिक भएपछि सबै चकित छन्, एक्कासि कहाँबाट आयो यस्तो कुरा ? न कुनै कर्मचारीले माग गरेका थिए, न त चर्चा नै थियो ।
अपर्झट यो विषय बाहिर आएपछि सबैलाई अनौठो लाग्ने नै भयो । खोजी गर्दै जाँदा यो निर्णय पछाडिको मुख्य कारण खुलेको छ ।
हालसम्म कार्यमहिना भुक्तान भएपछि मासिक तलब पाइरहेका सरकारी कर्मचारीले अब अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी पाउनेछन् । अर्थात्, महिनामा १५/१५ दिनको अन्तरालमा दुईपटक खातामा तलब आउने छ ।
तर, के यही महिनादेखि ती कर्मचारीहरूले १५/१५ दिनमा तलब पाउने हुन् त ? होइन । अहिले तत्काल भने पाउने छैनन् ।
त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेर अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भएकाले आगामी साउनअघि यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान मुस्किल छ ।
अहिले सरकारी कर्मचारीहरूले महिनाको अन्त्यतिर तलब पाउने गरेका छन् । त्यसो भए १५ दिनमै तलब खुवाउन भनेर कर्मचारीले माग गरेका हुन् त ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरूसँग कुरा गर्दा अधिकांशले कर्मचारीबाट त्यस्तो माग भएको कुरा आफूहरूको जानकारीमा नरहेको बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि त्यस्तो माग नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
अर्थबाटै सोझै त्यस्तो निर्णय भएको हुनसक्ने कतिपयले बताए । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय समक्ष जिज्ञासा राख्दा उनले आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताए ।
त्यसपछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयकै अर्का एक सहसचिवले अर्धमासिक तलबको कुरा कसरी आयो भन्ने विषय संक्षिप्तमा खुलाए ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले विदेशमा पढेर आएका हुन् । उनले विदेशमा पाक्षिकरूपमा हुने गरेको भुक्तानी प्रणालीलाई लागू गर्न खोजेका रहेछन् । मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय भएको ती सहसचिवले उनले खुलाए ।
कतिपय देशमा पाक्षिकरूपमा तलब दिने गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजेको उनले खुलाए ।
विदेशमा आइतबार बिदा हुने गरेको छ । नेपालले पनि आइतबार समेत गरी दुईदिन बिदा दिन शुरू गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम तादम्यता मिलाउन खोजेको उनले खुलाए ।
तर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि १५/१५ दिनमा तलब खुवाउने प्रणाली विकास गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।
अर्थका ती सहसचिवका अनुसार बजारमा अहिले डिमान्ड अर्थात् माग छैन । बजारमा लागेको उधारो उठ्न सकेको छैन ।
त्यसैले १५/१५ दिनमा तलब दियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही न केही भूमिका खेल्ने अनुमानसहित उक्त अभ्यासमा जान लागिएको हो ।
निजी क्षेत्रलाई पनि १५/१५ दिनमै भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले खुलाए । रिजल्ट आउन समय लाग्ने भए पनि निजी क्षेत्र समेतलाई ट्रिगर गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
तर, त्यसको कार्यान्वयन आजको भोलि नभएर जेठ १५ गते आउने बजेटमा व्यवस्थापन गरेरै हुन सक्ने उनले खुलाए ।
अहिलेको हाम्रो मासिक सिस्टम हो । त्यसलाई पाक्षिक सिस्टम बनाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भनिएको उनले खुलाए ।
अहिले निजामती सेवा ऐनमै महिना भुक्तान भएपछि तलब दिने प्रावधान राखिएको छ । अब कानूनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आफ्नो प्रणालीमा आवश्यक सुधार तथा संशोधनको तयारी थालेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले १५/१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था मिलाउन आफूहरू पनि तयार नै रहेको बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्राविधिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न केही समस्या नरहेको उनले खुलाए । तर, कानूनमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले अर्थले तलब अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भने पनि कट्टीको विषयमा भने केही खुलाइएको छैन ।
नागरिक लगानी कोषको कट्टी होस् वा कर्मचारी सञ्चय कोषको कट्टी, महिनामा एकैपटक काट्ने वा तलब सँग–सँगै १५/१५ दिनमा आधा-आधा काट्ने भन्ने कुराको स्पष्टता छैन ।
त्यसैगरी, ग्रेड कुन महिनामा वृद्धि गर्ने विषयबारे पनि अहिले प्रस्टता छैन । स्थायी कर्मचारीको हकमा १५/१५ दिनमा तलब खुवाउने भने पनि करारका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने विषयमा पनि अर्थले अहिलेसम्म केही खुलाएको छैन ।
ती सबै विषयमा अर्थले नै पछि थप स्पष्ट गरी दिने निर्देशनबमोजिम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तयार नै रहेको ती कर्मचारीले बताए ।
एकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा समायोजन गरेपछि एक क्लिकमा १५/१५ दिनमा तलब खुवाउन सकिने हुनाले त्यसमा खासै समस्या नभएको उनले बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी र पदाधिकारीमा मासिक कति रूपैयाँ तलबमा खर्च हुने गरेको छ त ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै वित्तीय प्रतिवेदन तथा प्रकाशन शाखाले दिएको विवरण अनुसार गत चैत महिनामा मात्रै तीनै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीको मासिक तलबमा १ खर्ब २० अर्ब ६६ करोड ६८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या प्रणालीमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार २०८२ चैतमा संघका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ९१ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीदेखि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा गत चैतमा ७२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
कर्मचारीको पारिश्रमिकअन्तर्गत भएको उक्त भुक्तानीमा कर्मचारीहरूले पाउने तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष, वार्षिक ग्रेडवृद्धि पनि समावेश छ ।
त्यसैगरी, आयोजना अवधिभरका लागि स्वीकृत अस्थायी पदमा नियुक्त भई काम गरेवापतको ज्याला, मेहनताना तथा अन्य पारिश्रमिक खर्च पनि समावेश छ । त्यसैगरी, बहालवाला कर्मचारीहरूको सञ्चित घर बिदा, बिरामी बिदा, सट्टा बिदा र चाडपर्व खर्चबापतको रकम पनि समावेश छन् ।
त्यसबाहेक पदाधिकारीको पारिश्रमिकको हकमा संवैधानिक तथा अन्य सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने रकम (सार्वजनिक पद धारण गरेवापत कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको) पारिश्रमिकबापतको रकम हो ।
त्यसैगरी, प्रदेशअन्तर्गत बागमती प्रदेशका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ, पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ९ करोड ६० लाख रूपैयाँ गत चैतमा खर्च भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ८३ करोड ६९ लाख रूपैयाँ र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ४ करोड ९९ लाख रूपैयाँ चैत महिनामा भुक्तानी भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको कर्मचारीमा १ अर्ब रूपैयाँ र पदाधिकारीमा ३ करोड ६० लाख रूपैयाँ पारिश्रमिकबापत चैत महिनामा भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ६ करोड १ लाख रूपैयाँ चैत महिनामा भुक्तानी भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ४ करोड २४ लाख रूपैयाँ चैत महिनामा भुक्तानी भएको छ ।
त्यसैगरी, मधेश प्रदेशका कर्मचारीमा १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ र पदाधिकारीमा ११ करोड ९६ लाख रूपैयाँ चैत महिनामा भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ८ करोड ४७ लाख रूपैयाँ चैतमा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा देखिन्छ ।
यसमा एक महिनाको मात्र नभएर कुनै–कुनै केसमा विगतको बाँकी वक्यौता तलब पनि थपिएको हुनसक्ने महालेखाका एक कर्मचारीले बताए ।
यसरी हेर्ने हो गत चैतमा १ खर्ब २० अर्ब ६६ करोड ३८ लाख रूपैयाँ तलबमा खर्च भएको छ । औसत मासिक तलबमा त्यति खर्च हुने गरेको मान्दा अब १५/१५ दिनमा राज्यले तलबबापत ६० अर्ब ३३ करोड ३४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिने हो भने अर्थतन्त्र छिटो–छिटो चलायमान हुने अर्थमन्त्रालयको विश्वास छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार राज्यले १५/१५ दिनमा तलब दिन थाल्ने हो भने भोलि निजी क्षेत्रले पनि कामदारलाई त्यहीअनुरूप १५/१५ दिनमा तलब दिन सक्छन् ।
अहिले हामीले सबै मासिकरूपमा भुक्तानी गर्ने गरेका छौं । तर, भोलिको दिनमा स्कूलले पनि १५ दिनमा अभिभावकसँग फी माग्न सक्छ । स्कूलले पनि शिक्षकलाई १५ दिनमै तलब दिन सक्छन् । घरबेटीले पनि १५ दिनमै भाडा लिन सक्छन् । हरेक व्यक्तिले १५/१५ दिनमा तलब पाउने र खर्च गर्ने परिपाटी विकसित हुने गरी अहिले तयारी थालिएको उनको कथन छ ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब दिने समय तालिका फरक-फरक छ। विकसित देशहरूमा कर्मचारीलाई आर्थिक सहजता र बजारमा मुद्रा प्रवाह कायम राख्न साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा तलब दिने चलन बढ्दो छ । त्यसैको देखासिकी गरेर नेपालले पनि उक्त अभ्यास गर्न लागेको हो ।
भिडियो :
