सुधन गुरुङ– जेनजी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण निकासतर्फ डोहोर्‍याउने एउटा पात्र ।

जेनजी घाइतेहरूका साथी, मृतकका परिवारको भरोसा, अनि एक हक्की गृहमन्त्री । पछिल्लो समय उनले बनाएको पहिचान यही नै हो ।

गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्टैदेखि पक्राउको शृंखला चलाए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मलाई हिरासतमा पुर्‍याए ।

फेसबूकमा 'काउन्टडाउन' नै चलाएर कानूनको कठघरामा उभ्याएका अधिकांश व्यक्ति छुटिसकेका छन्, त्यसको छुट्टै बहस होला ।

आजको सन्दर्भ त्योभन्दा बिल्कुलै फरक छ । यसपटक प्रश्न अरूमाथि होइन, स्वयं गृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्टसँगको 'कनेक्सन'बारे विभिन्न प्रश्न सतहमा आएका छन् । पहिलो हो– आईपीओको पाइपलाइनमा रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको २५ हजार कित्ता शेयर ।

शेयरमा लगानी गर्नु अपराध होइन, कानूनले दिएको अधिकार हो ।

तर, यहाँ प्रश्न उठ्नुको कारण अलि फरक छ । यो दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनी होइन ।

बल्ल आईपीओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छ । कम्पनीले २०८१ मंसिर ९ गते आईपीओका लागि दिएको निवेदनउपर निर्णय भएको छैन ।

यही कम्पनीमा २५ लाख बराबरको शेयर सुधन गुरुङको नाममा देखिएको हो ।

यो शेयर सामान्य नागरिकसरह दोस्रो बजारबाट किनेका होइन । यसरी संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने कुरा सामान्य व्यक्तिको पहुँचमा हुँदैन ।

सीमित व्यक्ति तथा समूहबीच मात्र यो कुरा सीमित रहन्छ । धेरैले थाहा पाउने भनेको आईपीओ निष्कासन भएपछि मात्र हो ।

त्यसपछि मात्र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने हो । दोस्रो बजारमा नरहेको कम्पनीको शेयर भएकाले पनि प्रश्न उठेको हो ।

केही दिनअघि सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको शेयरबारे स्पष्टरूपमा उल्लेख छैन ।

गृहमन्त्री गुरुङले शेयरलाई ४ कोलुममा विभाजन गरेर देखाएका छन् ।

पहिलो नम्बरमा होप होल्डिङ्स प्रा.लि.मा ३० हजार थान शेयर रहेको उल्लेख छ । दोस्रोमा उनले लगुम प्रिमियर अपार्टमेन्ट्स प्रा.लि.को ५७ हजार थान शेयर रहेको भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

तेस्रो नम्बरमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ बराबर धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयर रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

चौथोमा उनले एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० हजार थान साधारण शेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पहिलो २ र चौथो नम्बरमा स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको विषय कतै उल्लेख छैन ।

तेस्रोमा धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयर भनिएको छ– सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सो शेयरलाई यसैमा समेटिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्– 'मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु । जुन जोकोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो । यो लुकाउने होइन,वर्गीकरणको विषय हो ।'

तर, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स दुवैको शेयर हाल धितोपत्र बजारमा कारोबार हुँदैन । त्यसैले प्रश्न उब्जिएको हो ।

अब अर्को प्रश्नतर्फ जाऔं– गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि धेरैले प्रश्न उठाएकै थिए । जग्गाको हदबन्दीदेखि सुन र शेयरसम्मका विषयमा पहिले नै प्रश्न उठेका थिए ।

उनले पैतृक र आफूले कमाएको सम्पत्ति भनेर जवाफ दिएका छन् । साथै, शेयर लगानीका लागि ऋण लिएको उनले फेसबूकमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्– 'यो देशमा शेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो? सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको छ। बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ। कहिले गयो,कहाँ गयो,कसलाई गयो सबैदेखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने?कहाँ लुकाउने?मैले लगानी गरेको रकम ऋणमार्फत जुटाइएको हो र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८० भदौ २९ को हो,जुन रेकर्डमा नै छ ।'

गृहमन्त्री गुरुङले भनेजस्तै शेयरमा लगानी गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । शेयरमा लगानी गर्नु अपराध पनि होइन, तर त्यसको स्रोत वैध हुनुपर्छ । राज्यले पक्कै पनि यो विषयको खोजबिन गर्ला नै ।

अब अर्को प्रसंगतर्फ जाऔं– अहिले अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपसँग सुधन गुरुङको सहकार्यको विषय नयाँ होइन । यो विषयमा पहिले पनि पटक-पटक प्रश्न उठेकै थियो ।

त्यसो त अनुसन्धानमा तानिँदैमा कोही अपराधी करार हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्तिम अदालतले ठरह नगर्दासम्म दोषी करार गर्न मिल्दैन ।

तर, गलतचाहिँ भएको सम्बन्ध पनि छैन भन्नुमा हुन जान्छ ।

दीपक भट्टसँगको साझेदारीबारेको प्रश्नमा गृहमन्त्रीले भनेका छन्–​ 'एउटै कम्पनीमा सयौं, हजारौं शेयर होल्डर हुन्छन् । शेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन ।'

गृहमन्त्री गुरुङले भनेको यो कुरा पनि गलत होइन, तर अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपसँगको उनको सम्बन्धलाई नकार्न सकिँदैन ।

हामी नेपालको वेबसाइटमै पनि शंकर ग्रुपलाई सहयोगी संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले सो वेबसाइट नखुल्ने बनाइएको छ ।

वेब अर्काइभमा गएर हेर्ने हो भने अझै पनि देख्न सकिन्छ ।

यतिमात्र हैन दर्शकवृन्द, २०७८ पुस ६ गते सुधन गुरुङ संस्थापक अध्यक्ष रहेको हामी नेपालको साधारण सभामा सहयोगी तथा दाताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

त्यतिबेला भट्टलाई पनि उपहार र कदर पत्र प्रदान गरियो ।

सुधन र बार्बरा फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. सन्दुक रुइतले भट्टलाई उपहार र कदरपत्र हस्तान्तरण गरेको फोटो सार्वजनिक भइसकेको छ ।

त्यसैले, गुरुङले उनीहरूसँग अनजान थिएँ भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मादेखि पूर्व सीडीओ छवि रिजालसम्मलाई पक्राउ गरेर उनले सन्देश दिन खोजेका थिए— कानूनले कसैलाई छोड्दैन। तर, आज प्रश्न उनीमाथि नै उठेको छ— कानून साँच्चै सबैका लागि बराबर हो त ?

यो प्रश्नको पनि राज्यले यथोचित जवाफ खोज्छ त ?

प्रश्न उठ्दैमा अपराधी करार गरिहाल्नु अरू जस्तै गृहमन्त्रीको हकमा पनि उचित हुँदैन । उनले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिएका छन्, अब त्यसको जाँच राज्यले गरोस् ।

जेनजी आन्दोलनको लहरसँगै राजनीतिमा आएको पुस्ताले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उठाएको थियो । गुरुङ जेनजी पुस्ताको नभए पनि उनीहरूको प्रतिनिधि मानिन्छन् । तर, यो प्रश्नको यथोचित जवाफ सार्वजनिक नहुँदा सुशासनको 'न्यारेटिभ'मै धक्का पुग्ने देखिन्छ ।

अन्तिममा गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्–'आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन् । निर्णय भावनाले होइन,प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ ।'

हो, प्रमाणकै आधारमा निर्णय होस् ।

आरोप मात्र हो भने उनले त्यसबाट मुक्ति पाऊन्, होइन भने दोष अनुसारको सजाय होस् ।

उनले भनेकै छन्–​ 'म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय पूर्णरूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु ।'

अब बल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कोर्टमा पुगेको छ । जनता यथोचित जवाफको पर्खाइमा छन् ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :