२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
मालपोत र नापी कार्यालयहरू बढी नै दुर्गन्धित भएको भन्दै सरकारले त्यसको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई एक आपसमा गाभेर जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय गठन गर्ने तयारी भएको हो । पुनर्संचना हुने कार्यालयको नेतृत्व भने अब नापी विभागले गर्ने छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नापी कार्यालयको तुलनामा मालपोत कार्यालय बढी नै बदनाम भएको, घुस लेनदेन होस् वा भ्रष्टाचारजन्य अनियमितताका कामहरू नापीको तुलनामा मालपोतमै बढी हुने गरेकाले सरकारले अब मालपोत कार्यालयलाई नापी कार्यालयमा गाभेर नापी विभागकै नेतृत्व दिने गृहकार्य थालेको हो ।
नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय भूमि मन्त्रलायअन्तर्गतकै निकाय भए पनि त्यसको नेतृत्व छुट्टा-छुट्टै विभागले गर्दै आएको छ ।
नापी कार्यालयको नेतृत्व नापी विभागले गरिरहेको छ भने मालपोत कार्यालयको नेतृत्व भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गरिरहेको छ ।
मालपोत कार्यालयहरू मुख्यतया भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कर्मचारीहरूको अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण बदनाम छन् । सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र किनबेच गर्ने यो संवेदनशील निकायमा विभिन्न खालका बेथितिहरू व्याप्त रहेका पाइन्छन् ।
मालपोत कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग गैरकानूनी लाभ वा घुस लिने गरेका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा कार्यालय प्रमुख नै ठूलो रकमको घुससहित पक्राउ परेका उदाहरणहरू छन् ।
कार्यालयका कामहरू सिधै कर्मचारीबाट हुनुको साटो बिचौलिया (लेखापढी व्यवसायी वा अन्य एजेन्ट) मार्फत जाँदा छिटो हुने र सिधै जाँदा अनेक झञ्झट दिइने हुनाले सेवाग्राहीहरू ठगिने गरेका छन् । त्यसैले अहिले सरकारले विभिन्न मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा विचौलियाको काम गर्नेहरूलाई कार्यालय परिसरबाट धपाउने अभियान नै चलाएको छ ।
मालपोतमा कार्यरत कर्मचारीहरूले छोटो समयमै आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेका दर्जनौं मुद्दाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
त्यसैले सरकारले अब ‘मालपोत’ नामलाई नै हटाएर नापीमा गाभी पुनर्संरचना गर्न लागेको हो । भूमि मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि नगरपालिका तहमा मालपोत कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
स्थानीय तहले अब मालपोत कार्यालयको काम स्थानीय तहकै एउटा छुट्टै ‘भूमि शाखा’मार्फत गराउनेछन् ।
स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त सरकार भएकाले उसले शाखाको नाम आफ्नो इच्छाअनुसार पनि राख्न सक्नेछ । दोस्रो चरणमा गाउँपालिकामा पनि क्रमिक रूपमा संघ सरकारले हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए ।
हालको नापी विभागअन्तर्गत रहनेगरी हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा नापी निर्देशनालय गठन गरी सोअन्तर्गत नापी गोश्वारा कार्यालय र आवश्यकताका आधारमा नापी टोलीहरू गठन गर्ने तयारी सरकारले गरेको उनले खुलाए ।
कित्ताकाट तथा फिल्ड रेखांकनको काम गर्नका लागि प्राविधिक कर्मचारीसहितको छरितो संरचना राख्ने तयारी भएको छ ।
त्यसैगरी, कामका आधारमा नापी र भूमिसुधार कार्यालयको संरचना एक जिल्ला र एक कार्यालयमा सीमित गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।
कामको आधारमा बहुजिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी डिभिजन कार्यालय खडा गर्दै संरचना विस्तारै घटाउँदै लैजाने सरकारको तयारी छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर आवश्यक गृहकार्य थालेको हो ।
भूमि मन्त्रालयले योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो ।
मालपोत र नापी कार्यालय एक आपसमा मर्ज गर्दा जिल्लाको सरंचना कस्तो हुने? मर्ज भएको कार्यालयको नेतृत्व मालपोत र नापीमध्ये कसले गर्ने? स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने? मर्ज गर्दा के कस्ता संरचना हुने ? सहितको विषयमा वैशाख ७ गतेसम्म प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव भट्टको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । लोकान्तरले बुझ्दा ७ गते साँझसम्म पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थिएन ।
कार्यदलका संयोजक तथा भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले तोकिएको समयभित्र छलफल सम्पन्न नभएकाले १५ गतेसम्ममा प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने बताए ।
विभागहरूबाट विवरण नआइसकेकाले अहिले छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी, स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासनको सेवा हस्तान्तरण गर्दा कति कर्मचारी चाहिन्छन् र के-कस्ता सेवा दिने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको उनी बताउँछन् ।
हाल जिल्लाबाट भइरहेका नापी र मालपोतका कामहरू अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
त्यसका लागि स्थानीय तहले 'भूमि शाखा' राख्न सक्छन् । संरचना कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । आफूहरूले काम गर्न यति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर सुझाव मात्र दिने उनले बताए ।
जिल्लामा अब के-कति काम बाँकी रहन्छन्, त्यसको आधारमा नापी र मालपोतलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाउने तयारी रहेको उनले खुलाए । तर, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
भट्टले खुलाउन नचाहे पनि मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरू भने नापी विभागकै नेतृत्व रहने बताउँछन् ।
मालपोत कार्यालयहरूले हाल जग्गा दर्ता, लिखत रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, संशोधन, हकसफा, स्रेस्ता, पुर्जा, लिखत तथा मिसिलको प्रतिलिपि जारी, मोही बाँडफाँडको काम गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, हदबन्दी छानबिन, जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउने, रैकर, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गाको संरक्षणको काम समेत मालपोतले गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, नापी कार्यालयले हाल कित्ताकाट, कित्ता एकीकरण, फिल्ड रेखांकन, फिल्ड निरीक्षण, टायल चेक, लगतकट्टा, नक्सा तथा प्लटबुकको संरक्षण गर्नुका साथै पुनः नापीपछि बाँकी रहेका कामहरू पनि गरिरहेको छ ।
मालपोत र नापी कार्यालयमा अहिले थुप्रै समस्या छन् । पहिलो कुरा त कार्यालयको अभिलेखमा रहेको जग्गाधनी र जग्गाको विवरण नै शुद्ध छैन ।
आबादी जग्गा र सोसँग जोडिएका कित्ता गरी नेपालको कुल भूगोलको करिब २४ प्रतिशत भूभाग मात्रको कित्तागत नापजाँच भएको छ । नापजाँच भएको २४ प्रतिशत भूभागको पनि सबै कित्ता जग्गा दर्ता भएको छैन ।
कातिपय अवस्थामा एउटै कित्ताको जग्गा नेपाल सरकार र व्यक्ति विशेषको नाममा अभिलेखिकृत छ । तत्कालीन अवस्थाको नीति–निर्देशनबमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक स्रेस्ता कायम गर्ने बखतमा नापजाँच भएर अभिलेखिकृत भई केही कित्ताहरू दोहोरो दर्ता अभिलेख कायम भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
त्यसैगरी, जीर्ण कागजी अभिलेख र रोक्का फुकुवा उल्लेख गर्नुपर्ने कोलमहरूमा स्पष्ट कैफियत उल्लेख नभएको हुँदा रोक्का किताबमा लेखिएको व्यहोरा र डीएलआईएस, एलआरआईएमएसमा प्रविष्ट भएको व्यहोरामा समेत फरक परेको उनले बताए ।
स्रेस्ता अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि तत्काल कम्प्युटर प्रणाली सञ्चालनमा नल्याई क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउँदा पहिले प्रविष्ट भएका अभिलेख पुनः कारोबार भई अन्यत्र गएको समेत पाइएको उनले खुलाए ।
त्यसैगरी, कित्ताकाट भएका अवस्थामा मोठमा रहेका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र डीएलआईएस, एलआरआईएमएसमा लेखिएको जग्गाधनी कित्ता पनि फरक परेको उनले खुलाए ।
विभागका ती कर्मचारीका अनुसार मोठमा रहेका हार्डकपीको विवरण डिजिटल डेटा डीएलआईएसमा प्रविष्ट गर्दा परामर्श सेवामार्फत बजारबाट खरिद गरिएका जनशक्तिले कम्प्युटर अभिलेख तयार गरेको थियो ।
त्यतिबेला कम्प्युटर प्रविष्ट गर्ने जनशक्तिमा अभिलेखप्रतिको ज्ञानको कमी हुनुका साथै तत्कालीन प्रणालीमा रहेको कमजोरी र कार्यालयमा रहेको कार्यचाप पनि थियो ।
प्रविष्ट भएका डिजिटल अभिलेखलाई मोठ र रोक्का ठेलीको हार्ड कपीमा रहेका विवरणसँग शतप्रतिशत भेरिफिकेसन गर्ने प्रयास पनि भयो । तर प्रविष्ट गर्ने जनशक्तिमा ज्ञानको कमीका कारण उक्त डेटा पूर्ण तथा शुद्ध हुन नसकेको उनले बताए ।
स्रेष्ता नै नबनेका, नापीका समयमा सीमा विवाद रहेका, तत्कालीन प्रणालीको लिमिटेसन, जीर्ण, च्यातिएका, प्रस्टरूपमा हेर्न र लेखाई बुझ्न नसकिने किसिमका जीर्ण अभिलेखका कारण सबै कित्ता जग्गाको डिजिटल डेटा तयार हुनसकेको छैन ।
त्यस बाहेक नापजाँच भएका सबै कित्ता जग्गा डिजिटल प्रविष्टि हुन नसक्दा पनि डेटाबेस अपूरो रहेको विभागका ती कर्मचारीले खुलाए । मोठमा हार्ड कपी रहेको स्रेस्ता आफैँमा शंकास्पद र कीर्ते हुनसक्ने अवस्था छ ।
डीएलआईएस प्रणालीको एकीकृत डेटाबेस नभई जिल्लागत डेटाबेस भएको र रोक्का तथा स्रेस्ता व्यवस्थापनका लागि अलग–अलग प्रणाली भएका कारण समस्या छ । हदबन्दीभन्दा बढी भई रोक्का भएका वा साविकको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी प्रकृतिमा दर्ता हुन योग्य जग्गासमेत ससिमै वा कित्ताकाट हुँदै नयाँ–नयाँ कारोबार भएका जग्गा पनि डीएलआईएसको डेटाबेसमा प्रविष्ट भएको पाइएको छ ।
विभागका अर्का एक कर्मचारीले त्यतिबेला प्रणालीमा काम हुँदा भएको प्रक्रियागत त्रुटिबारे पनि खुलाए ।
सन् २०१३ बाट १४ जिल्लाका लागि बनेको पाइलट परियोजनाको रूपमा रहेको अनलाइन प्रणाली एलआरएमआइएसको डेटाबेस स्रोत साविकको डीएलआइएस हो ।
डीएलआइएसमा रहेका डेटा पूर्ण र शुद्ध थिएनन् । कार्यालयमा रहेका अभिलेख (हार्ड कपी) सँग भिडान गर्दा पनि उक्त कुरा खुल्ने उनले बताए ।
गार्बेज डेटा सर्दै गयो । प्रथमतः डीएलआईएसमा भएका साविकका डेटा शुद्ध र पूर्ण थिएनन् । ती अशुद्ध डेटा पछि एलआरआइएमएसमा माइग्रेसन भए । डेटा माइग्रेसन गर्दा वितरीत डेटाबेसबाट सेन्ट्रल डेटाबेसमा मर्ज भई विभिन्न माइग्रेसन इरर आयो ।
परिणामस्वरूप पहिलो साविकको डीएलआईएसमा भएका सबै डेटा माइग्रेट भएन । माइग्रेटेड डेटा पनि मिसम्याच भयो । हार्ड कपीमा लेखिएको विवरण र एलआरआईएमएसमा माइग्रेट भएको डेटामा रहेको रोक्काको विवरण, जग्गाधनी, मोही कित्ता नम्बर आदि फरक देखियो ।
त्यो इररको रूप कस्तो छ भनेर पहिचान गर्न सकिएन । सबै डेटा प्रदुषित भए । डेटाबेसमा भएको शुद्धता जाँच गर्न सबै डेटा एक–एक जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यो जाँच गर्ने विधि साविकको मोठ हार्ड कपिसँगको भिडान मात्र हो । त्यसरी करिब पाँचदेखि दश प्रतिशत डेटामा त्रुटि देखिएको उनले खुलाए ।
यसर्थ हालको एलआरआईएमएसमा भएका डेटा शतप्रतिशत शुद्ध हुन् भनेर यकिन गर्न नसकिने उनको जिकिर छ ।
जग्गाको विवरण यकिन गर्नका लागि हालको एलआरआईएमएसमा भएका डेटालाई साविकको हार्डकपिसँग भेरिफाइ गरेर मात्र मालपोत कार्यालयले लिखत पारित, नामसारी वा अन्य हक हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्छ ।
यसबाट जग्गाधनीको तीन पुस्ते विवरणसहित जग्गाधनीको व्यक्तिगत विवरण, फोटो, बायमेट्रिक र दस्तखत सहीछाप समेत अद्यावधिक हुन्छ ।
यस बमोजिम तयार भएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा लेखिएको जग्गा र जग्गाधनीको विवरण शुद्ध र विश्वसनीय मान्न सकिन्छ ।
यस आधारमा तयार भएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालाई एलआईएन कायम भएको प्रमाणपुर्जा मान्न सकिने उनले खुलाए ।
मालपोत कार्यालयमा मात्र नभएर नापी कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरूमा पनि हाल थुप्रै समस्याहरू छन् ।
नापी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सबै क्षेत्रको कित्ता नापी भएको छैन । नापी भएको समेत प्लेन टेबलमा तयार भएका नक्सा छन् । नापी नक्सा र भोगमा एकरूपता छैन । पुनः नापी गर्दा पनि त्यो समस्या समाधान भएको छैन ।
प्लेन टेबल र ट्रिग सिटमा आधारित भई बनेको नक्सा डिजिटलाइज्ड त भयो, तर सबै कित्ताको भेरिफिकेसन हुन सकेको छैन । त्यसैले जग्गाधनीले इस्यु रेज गरे भने मात्र भेरिफाइ हुनेगरेको छ ।
फाइल नक्सा डिजिटाइज्ड भएको छैन । अहिले पनि फाइल नक्सा मूल नक्सामा समेटिएको छैन । कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्न बाँकी छ । राखिएका पनि हराएका वा नासिएका हुनसक्ने उनले बताए ।
नापी नक्सा भएका आबादी जग्गाले घेरिएका वा आवादी जग्गासँग जोडिएका सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको नापी नक्सा बाँकी छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, यति धेरै समस्याकाबीच स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएर कसरी काम हुन्छ ? अनि अर्कोतर्फ, जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूको काम अब के हुन्छ ? आउनुस्, त्यसबारे पनि जानौं ।
जिल्लाका त्यस्ता कार्यालयले इन्ट्री गर्न छुट भएका सबै अभिलेख एलआरआईएमएसमा इन्ट्री गर्नेछन् ।
नापी नक्सा भएका तर दर्ता बाँकी जग्गा दर्ता गर्नेछन् । भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम हदबन्दी छानबिन गरी निर्णय गर्नेछन् ।
भूमिको द्वैध स्वामित्वको मोही जग्गाधनीबीच जग्गाबाँडफाँड अन्त्य गर्ने अभियानलाई सम्पन्न गर्नेछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी संरक्षण गर्नेछन् ।
सरकारी/सार्वजनिक, गुठी जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्नेछन् ।
हदबन्दीभन्दा बढी प्राप्त तथा जफत र सरकारी जग्गाको उपयोग गर्ने/गराउने काम गर्नेछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिज, उपयोग तथा उपलब्ध गराउनेछन् ।
विकास आयोजनाको लगत कट्टा गर्नेछन् । स्थानीय तहबाट सम्पादन भैरहेका जग्गा प्रशासन सम्बन्धमा कुनै द्विविधा परेमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन् ।
एलआईएन कायम नभएका जग्गा अद्यावधिक गर्नेछन् ।
यी सबै कुरा भूमि मन्त्रालयमा अहिले गृहकार्यकै चरणमा रहेकाले सहसचिव भट्ट नेतृत्वको कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा कतिपय मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
हेर्नुहोस् भिडियो :
