संघीय सरकारले जारी गरेको ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ ले १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनिवार्य गरेको छ। तर, कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै कार्यविधिलाई लत्याउँदै अर्बौंका योजना संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।

तल्लो तह (स्थानीय तह) बाट आउने योजनामा प्राविधिक कागजात र डीपीआर नभए प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग अनुदान माग्दा भने ‘डीपीआर नभए पनि हुन्छ’ भन्ने आशय राखेको छ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाको विरोधाभासपूर्ण भनाइले आयोजना सिफारिसमा भएको चरम लापरबाहीलाई थप पुष्टि गरेको छ। केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ती योजनाका लागि आवश्यक कागजात खोजी भइरहेको बताएका उपाध्यक्ष निरौलाले सोमबार भने कुरा फेरेका छन्।

उनले सफ्टवेयरमा योजना प्रविष्ट गर्दा डीपीआर र वातावरणीय प्रतिवेदन अनिवार्य चाहिने दाबी त गरे, तर आफूले सिफारिस गरेका योजनामा ती कागजात छन् कि छैनन् भन्नेमा आफैँ अस्पष्ट देखिए। ‘ती कागजात भएनन् भने हाम्रो सफ्टवेयरमा प्रविष्ट नै हुँदैन, नत्र प्राथमिकतामा पर्दैनन्,’ उपाध्यक्ष निरौलाले भने। उनले डीपीआर अनिवार्य भने पनि सरकारले माग गर्दा भने डीपीआर विना नै गरेको खुलेको छ।

कार्यविधिको दफा ६ र ७ मा १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा डीपीआर, सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन र स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। कोशी प्रदेशले सिफारिस गरेका ४ वटा ठूला सडक आयोजनाहरूको लागत मात्रै जनही करिब ३० करोड रुपैयाँ छ। ओखलढुङ्गा, झापा र संखुवासभाका यी सडकहरूको डीपीआर विना नै नाम मात्र सिफारिस गरिएको खुलेको छ।

संयोग कस्तो छ भने, यी योजनाहरू पहुँचवाला मन्त्रीहरूकै जिल्लामा केन्द्रित छन्। ओखलढुङ्गा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीप सुनुवारको जिल्ला हो भने झापा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको गृह जिल्ला हो।

त्यस्तै, संखुवासभा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिंथेपको जिल्ला हो। यसपटक पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै शक्ति र पहुँचका आधारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरिएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील बास्तोला भने कागजात विना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्नै नमिल्ने तर्क गर्छन्। तर, आवश्यक कागजात फाइलमा नभएको प्रश्न गर्दा भने उनले सरकारको बचाउ गरे। उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यसरी नै मागिएको थियो।’

प्रदेश योजना आयोगले सिफारिस गरेका कुल २२ योजनामध्ये १३ वटा नयाँ प्रकृतिका छन्, जसको लागत झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ छ।

विशेष अनुदानतर्फ १० करोड लागतको ‘खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजना’, १० करोडकै ‘विपन्न तथा सीमान्तकृत नमुना आवास निर्माण (जनता आवास)’, ‘किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम’ र ‘प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन’ जस्ता योजना छन्।

त्यस्तै, खानेपानीतर्फ सुनसरीको पञ्चायन, मोरङको उल्लुपटु, झापाको विरिङ खोला र ओखलढुङ्गाको सुनकोशी बालकु सभी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सिफारिस भएका छन्। समपूरकतर्फ ओखलढुङ्गाको लिखु–खिजिफलाटे र रमाइलोडाँडा–रुम्जाटार सडक, झापाको गौरीगञ्ज क्षेत्रको सडक र संखुवासभाको पिलुवा करिडोर सडक छन्।

प्राविधिक तयारी र डीपीआर विना नै बजेट पार्ने दाउमा गरिएका यस्ता सिफारिसले संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुने सम्भावना कमजोर बनाउने मात्र नभई, प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अरूलाई डीपीआर र कानुनको नियम सिकाउने प्रदेश सरकार आफैँले ती मापदण्डलाई ‘ऐच्छिक’ सम्झिनु विडम्बनापूर्ण भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यो पनि 

कोशी सरकारको दोहोरो चरित्र : पहाड बचाउने नारा, बजेट सिफारिस भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकै क्षेत्रमा केन्द्रित