२४ जेठ २०८३, आइतबार
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएसँगै सुरक्षा निकायभित्र अन्योलता देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पुगेर उनले गरेका सुधारका प्रतिबद्धता अब कसले पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गत चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले जम्मा २६ दिन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । यस अवधिमा उनले तीनवटै प्रमुख सुरक्षा निकायको निरीक्षण तथा सम्बोधन गरेका थिए । प्रहरी सुधारका लागि उनले महत्त्वाकांक्षी घोषणा पनि गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा पुगेर गुरुङले पोशाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सरुवा–बढुवालाई पारदर्शी बनाउने र प्रहरीको रासन वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसैगरी, आईजीपीले अहोदाको फूली गृह सचिवबाट लगाउने परम्परा अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको हातबाट लगाउने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीका लागि हेलिकप्टरदेखि सीमा सुरक्षासम्म योजना ल्याएका गुरुङले राजीनामा दिएपछि यो आश्वासन पनि अधुरै रहने देखिन्छ ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर खरिदमा पहल गर्ने, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी थप गर्ने र नाका कडाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीका रूपमा गुरुङले जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आक्रामक कदम चाले ।
उनकै निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो ।
तर, दुवैजना अदालतको आदेशमा रिहा भए । काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाललाई समेत पक्राउ गरिए पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै तत्काल रिहा गरिएको थियो ।
गुरुङका आदेशमा भएका गिरफ्तारीहरू उनकै लागि प्रतित्युत्पादक बन्दै गयो ।
व्यापारी शंकर अग्रवाल, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल तथा व्यवसायी दीपक भट्टको गिरफ्तारीले गुरुङको कदममाथि थप प्रश्न उठायो । यी घटनापछि उनको कार्यशैलीप्रति आलोचना बढ्दै गयो ।
सम्पत्ति र साझेदारी विवादले बढायो दबाब
व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको थियो ।
स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा गुरुङको लगानी रहेको कागजात सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठ्यो ।
यी कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नरहेको र गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा पनि उक्त लगानी उल्लेख नभएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा गुरुङले होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० हजार कित्ता सेयरको ३० लाख र लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रालिमा ५७ हजार कित्ता सेयरको ५७ लाख रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिका नाममा ७० लाख रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको उल्लेख थियो । २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रूपैयाँ बराबरको (धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने) सेयर रहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।
तर, तर स्टार र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी आईपीओ (प्राथमिक सेयर निष्काशन)मा गएकै छैनन् । त्यसैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुँदैन । यो लगानी नै शंकास्पद भएको भन्दै उनीमाथि छानबिनको दबाब बढेको हो ।
यसले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको थियो ।
कतिसम्म भने गुरुङका विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रैबाट गुरुङमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो ।
पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेसमक्ष नेताहरूले सरकारको विश्वसनीयता जोगाउन कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि राजीनामा
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरुङलाई मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएपछि उनले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामाअघि गुरुङले आफूमाथि लागेको आरोपबारे केही कागजात प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व रबि लामिछानेलाई बुझाएका थिए ।
तर, विवादित बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको लगानी विवरणमा नखुलाइएकाले थप शंका उत्पन्न भएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् राजीनामा घोषणा गर्दै गुरुङले आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यले पद छाडेको बताएका छन् । उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नदेखियोस् भनेर पद त्याग गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अब के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने संकेत दिएका छन् ।
अबको मुख्य चासो भनेको छानबिनको नतिजा र नयाँ गृहमन्त्रीको नियुक्तिमा केन्द्रित भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले हाल गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राख्ने भएका छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो :
