अमेरिका र इरानबीच चर्किएको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेन बनाउने काम प्रभावित भएको हो।

आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार बिटुमिनको चर्को अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण राजमार्गको कालोपत्र गर्ने काम अहिले ठप्प बनेको छ। द्वन्द्व सुरु हुनुअघि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले १८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकीसम्मको ९५.७६ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको छ। काँकडभिट्टादेखि झापाकै केर्खासम्मको ४५ किलोमिटर पहिलो खण्डमा ४५ प्रतिशत र केर्खादेखि लौकीसम्मको ५०.७६ किलोमिटर दोस्रो खण्डमा ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

समग्र राजमार्गको काम ४२ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा बिटुमिनको अभावले आयोजनालाई थप सुस्त बनाएको छ। दोस्रो खण्डमा असारसम्म ६० प्रतिशत भौतिक प्रगतिको लक्ष्य राखिएको भए पनि हालको असहज परिस्थितिका कारण लक्ष्य भेटाउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो।

बिटुमिनको अभावमा झन्डै १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न तयारी अवस्थामा भए पनि काम रोकिएको छ। बिटुमिन नपाए कालोपत्रका लागि ठिक्क पारिएको सडक समेत बिग्रने आयोजनाले जनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बिटुमिनका लागि खोलेको एलसी समेत अवरुद्ध भएको रिपोर्टिङ आयोजना कार्यालयमा आएको छ। कालोपत्र गर्ने काम रोकिए पनि अन्य निर्माण कार्य जस्तै: कंक्रिट र सब–बेसका कामहरू भने जारी छन्।

तर, ती काममा प्रयोग हुने सवारीसाधन र मेसिनरीका लागि दैनिक ४ हजारदेखि ६ हजार लिटर डिजेल खपत हुने गरेको र इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम अघि बढाउन आर्थिक रूपमा कठिन भइरहेको छ।

केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजनासँग बिटुमिनको आवश्यकताबारे तथ्याङ्क माग गरेपछि आयोजना कार्यालयले २ हजारदेखि ३ हजार टनसम्म बिटुमिन चाहिने उल्लेख गरेको छ।

प्रदेश सरकारका आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ। गत वर्ष कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यही अवधिमा ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा २५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। गत आवको अन्त्यसम्ममा ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको मन्त्रालयले चालु आवको मसान्तसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गर्ने देखिएको छ।

अहिले मन्त्रालयबाट अगाडि बढेका अधिकांश योजना रोकिएको मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले बताए। ‘अहिले सबै योजना अलपत्र अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘हामीले सोचेअनुसारको प्रगति हुन सकिरहेको छैन।’

संघीय सहरी आयोजना कार्यालय मोरङमार्फत चालु आवमा ६४ वटा योजना रहेका छन्। ‘ती सबै आयोजनाको काम ठप्प भएको भनेर लिखित माग त गरिएको छैन,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी सञ्जय महतोले भने, ‘तर सोचेजस्तो प्रगति छैन।’

कच्चा पदार्थ अभाव भएको र महँगो भएको गुनासो ठेकेदारहरूले गरिरहेको उनले बताए। निर्माण व्यवसायीले भने मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। मूल्यवृद्धिको समस्याले निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्माण सामग्रीहरूको अभावका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थिति रहेकाले ‘म्याद थप’ अपरिहार्य रहेको उनीहरू बताउँछन्।

इन्धनजन्य सामग्रीसहित निर्माण कार्यमा व्यापक प्रयोग हुने बिटुमिन, सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सामग्रीमा भइरहेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र अभावले निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको व्यवसायी महासंघ कोशीका महासचिव रमेश कार्कीले बताए ।