२३ जेठ २०८३, शनिबार
नेपालमा सरकारी गाडी दुरुपयोगको विषय नौलो होइन । गाडी चढ्ने अधिकार सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो ओहदाकाहरूलाई मात्रै छ ।
तर, वर्षौंदेखि उपसचिव, शाखा अधिकृत, कतिपय ठाउँमा त नायब सुब्बाहरूले पनि सिंगल-सिंगल सरकारी गाडी चढ्दै आएका थिए– खर्च मन्त्रालयकै कोषबाट व्यहोर्ने गरी ।
यो वर्षौंदेखिको दीर्घरोग हो । तर, २०८३ वैशाख १० गतेको एउटा निर्देशनले सबथोक बदलिदिएको छ ।
'सवारी साधन सञ्चालन निर्देशिका, २०७२' मा स्पष्ट उल्लेख छ- व्यक्तिगत गाडी र इन्धन सुविधा केवल सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई मात्र ।
तर, सिंहदरबारभित्र यो नियम कागजमा मात्रै थियो ।
मन्त्रालयका उपसचिवहरू, जो शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए, उनीहरूले मन्त्रालयकै काम भनेर व्यक्तिगत रूपमा गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए । इन्धन पनि सरकारी कोषबाटै ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले वैशाख १० गते कडा निर्देशन जारी गर्यो- नियमविपरीत चढिएका सबै चारपांग्रे गाडी तत्काल मन्त्रालयको 'पुल'मा फिर्ता ल्याउनू ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मंगलबारसम्ममा विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूमा कुल ६२२ सवारी साधन पुलमा तानिइसकेका छन् ।
मंगलबारसम्ममा १६ वटा मन्त्रालयबाट मात्रै २ सय ५ वटा गाडी फिर्ता भइसकेका छन् । यो लोकान्तरले प्राप्त गरेको डेटा हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि अहिले सिंहदरबारभित्र ठूलै हलचल मच्चिएको छ ।
कुन–कुन मन्त्रालयमा कति गाडी फिर्ता भए त ? त्यसको विस्तृत विवरण तपाईंहरूलाई यस भिडियोमा दिँदैछु ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमै २१ वटा गाडी फिर्ता भएका छन् ।
उपसचिवहरूले चढ्ने २१ वटा गाडी फिर्ता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए ।
फिर्ता भएका ती सबै गाडीलाई पुलमा राखिएको छ ।
सरकारी गाडीको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग अर्थ मन्त्रालयमा भैरहेको थियो ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सहसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका ४२ वटा गाडी फिर्ता भएका छन् ।
गत शुक्रबार नै ती गाडी फिर्ता लिइएको मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।
गृहमन्त्रालयमा सहसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले चढ्दै आएका २१ थान गाडी मन्त्रालयमा फिर्ता भएका छन् ।
आन्तरिक प्रशासन शाखाका उपसचिव वर्तराज पौडेलका अनुसार २१ थान गाडी पुलमा ल्याइएको छ ।
शाखाहरूलाई मन्त्रालयकै प्रयोजनका लागि दिइएका ती २१ थान गाडी पुलमा राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरण पठाइसकिएको पौडेलले बताए ।
सहसचिवभन्दा मुनिका ती कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने गाडी निजी प्रयोजनका लागि नभएर मन्त्रालयकै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको उनले खुलाए ।
गृहमन्त्रालय मातहतका सवारी साधनको विवरण संकलनको काम जारी नै रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ उपसचिवहरूले चढ्ने गरेका १७ थान गाडी पुलमा ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार मर्मत गर्नका लागि पठाइएको समेत गरेर १७ वटा गाडी पुलमा ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका गाडीहरूको विवरण संकलनको काम जारी नै रहेको उनले बताए ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा कुल १३ वटा गाडी पुलमा छन् । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी इन्दिरा थापाका अनुसार ८ वटा गाडी पुलमा राखिएको छ ।
त्यसबाहेक ४ वटा गाडी मन्त्री सुनिल लम्सालको स्वकीय सचिवालयका लागि र १ थान मन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि पुलमा राखिएको उनले बताइन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १५ जना उपसचिवले चढ्ने गरेका गाडी मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याइएको छ ।
वन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव भूपेन्द्र थापाका अनुसार अहिलेसम्म १५ जना उपसचिवले चढ्ने गाडी पुलमा ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, विदेशमा गएका र बिदामा बसेका उपसचिव समेत गरी ३ जनाको गाडी फिर्ता ल्याउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ८ थान गाडी फिर्ता भएको छ । मन्त्रालयकी आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सुशीला अधिकारीले मन्त्रालयको ८ थान गाडी फिर्ता भएको बताइन् ।
सिंगल–सिंगल गाडी चढिरहेका कर्मचारीहरूबाट सोमबार नै चाबी फिर्ता लिएको उनले बताइन् ।
त्यसैगरी, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट समेत ४ थान गाडी फिर्ता भएको अधिकारीले जानकारी दिइन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनबमोजिम उपसचिवहरूले चढ्ने १४ वटा गाडी फिर्ता लिएको छ ।
मन्त्रालयको आन्तरिक शाखा हेर्ने उपसचिव भुवनेश्वर लामिछानेका अनुसार १४ वटा गाडी फिर्ता भएका हुन् । पुलमा रहेका ती १४ वटा चारपांग्रे गाडी मन्त्रालयका विभिन्न शाखालाई प्रदान गरिएको थियो ।
अहिले ती सबै गाडी सिंहदरबारमा पार्क गरेर राखिएको उनले बताए । शाखा प्रमुखको रूपमा उक्त गाडी उपसचिवहरूले प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि १२ थान चारपांग्रे गाडी फिर्ता लिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ५ थान गाडी फिर्ता ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पुलमा राखेर मन्त्रालयका शाखाहरूलाई फिल्डमा जानका लागि ती गाडी दिने गरिएको थियो ।
उपसचिवभन्दा पनि मन्त्रालयका विभिन्न शाखाले ती गाडी प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले भने लगबुकमा लेखेर पालैपालो फिल्डमा जानका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताए । ती सबै गाडी अहिले मन्त्रालयमै रहेको उनले बताए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि ६ थान गाडी फिर्ता ल्याइएको छ ।
उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार ६ थान सवारी साधन मन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो ।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ३ थान गाडी उपसचिवहरूले चढ्ने गरेका थिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालका अनुसार उपसचिवले चढ्नेभन्दा पनि पुलमा राखिएको थियो । अहिले पनि पुलमै ती तीन थान गाडी राखिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ थान गाडी फिर्ता ल्याइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीका अनुसार २ थान गाडी पुलमा राखिएको छ ।
भएका सबै गाडी जेनजी आन्दोलनमा जलेको तथा हाल पुलमा २ थान गाडी रहेको उनले बताए ।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा ५ थान गाडी पुलमा राखिएको उनले बताए । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयमा पनि ४ वटा गाडी फिर्ता ल्याएर पुलमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द शर्माका अनुसार ४ थान गाडी पुलमा ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको विवरण संकलनको काम जारी नै रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिवहरूले चढ्ने १० थान गाडी फिर्ता ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद चापागाईंका अनुसार उपसचिवहरूले सिंगल-सिंगल चढ्ने गरेका १० थान गाडी पुलमा फिर्ता ल्याइएको हो ।
त्यसअघि विगतमा नै ६ थान गाडी पुलमा रहेकाले अहिले फिर्ता ल्याइएका १० थानसहित कुल १६ थान पुगेको उनले खुलाए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा पनि करिब एक दर्जन गाडी फिर्ता ल्याइएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव पशुपति महतका अनुसार अनुमानित १२ वटा जति गाडी फिर्ता ल्याइएको छ । मन्त्रालयकै कामले अन्यत्र रहेको भन्दै उनले अनुमानित संख्या मात्र बताए ।
उपसचिवहरूले चढ्ने गाडी फिर्ता ल्याएर पुलमा राखी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरण पठाइसकिएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कतिवटा गाडी फिर्ता ल्याइयो भन्ने विषयमा सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले केही बताउन चाहेनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्रबमोजिम पुलमा फिर्ता ल्याइएका गाडीको संख्या प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको भने उनले खुलाए ।
सवारी साधन धेरै दुरुपयोग हुने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कतिवटा गाडी फिर्ता ल्याइयो भन्ने विवरण खुल्न सकेन ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उद्धव न्यौपानेले आफूलाई त्यस विषयमा जानकारी नरहेको बताए ।
त्यसैगरी, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पनि कतिवटा गाडी फिर्ता भयो भन्ने विवरण प्राप्त हुन सकेन ।
यो तथ्यांक त सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरूको मात्र हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि अहिले देशभरका आयोग, सचिवालय, बोर्ड र अन्य सरकारी निकायमा नियमविपरीत चढिएका गाडीहरू धमाधम फिर्ता भइरहेका छन् ।
अब यी गाडीहरू कार्यालयको 'पुल' मा राखिनेछन् र आवश्यक कामका लागि फिल्डमा जानुपर्दा लगबुकमा लेखेर साझा हिसाबले प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
कानुन विपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार परेको रहेछ भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मत सम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार कम गर्न यो कदम चालेको हो ।
सरकारले एउटा ठूलो कदम चाल्यो भन्ने कुरा त निर्विवाद छ । तर, प्रश्नहरू बाँकी छन् ।
के यो नियम सधैं यसरी नै कडाइका साथ पालना होला ? पुलमा राखिएका ती सवारी साधनहरू फेरि व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नहोला त ?
सुशासन एक घोषणाले स्थापित हुँदैन । यसका लागि निरन्तर अनुगमन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यालय प्रमुखहरूलाई यसमा कसरी जिम्मेवार बनाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
