२१ जेठ २०८३, बिहीबार
महिला मन्त्रीहरूले नेतृत्व सम्हालेका ३ मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेका केही काम चर्चाको विषय बनेको छ । तीन फरक मन्त्रालयका कदमहरूले प्रशासनिक सुधारको बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टमा नगर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा जारी परिपत्रअनुसार अब मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा, विभाग, प्राधिकरण, आयोग तथा कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार वा अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम आफ्नै संरचनाभित्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट जारी उक्त निर्देशनले सरकारी स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, अनावश्यक भत्ता तथा बाह्य खर्च कटौती र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगतमा सामान्य कार्यक्रमका नाममा महँगा होटलमा हुने खर्चप्रति उठ्दै आएको आलोचनाको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने विगतको अनुभवका कारण यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्नसमेत उठेका छन् ।
यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीले नातावाद, भनसुन र कमिसनविरुद्ध कडा अडान सार्वजनिक गरेकी छन् ।
उनले पदको दुरुपयोग नगर्ने, कानूनविपरीत कुनै सिफारिस वा दबाब स्वीकार नगर्ने तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण नदिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
उनले महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने हिंसा र विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने बताएकी छन् ।
साथै, सेवाग्राहीको काम छिटो गराइदिन भनसुन नस्वीकार्ने, सरकारी साधनको दुरुपयोग नगर्ने तथा अनावश्यक सुविधा नलिने घोषणा गर्दै समान र निष्पक्ष सेवा प्रवाहमा जोड दिएकी छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयले भने सरकारी कार्यालयका शौचालय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित ‘शौचालय सरसफाइ कार्यविधि २०८३’ लागू गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयका शौचालय कार्यालय समयभर सेवाग्राहीका लागि खुला राख्नुपर्नेछ ।
सरसफाइका लागि निश्चित समयतालिका तय गरिएको छ, जसअनुसार बिहान कार्यालय समयअघि र दिउँसो पुनः सरसफाइ गर्नुपर्नेछ ।
शौचालयका भुइँ, कमोड, प्यान, युरिनल, धारा, ऐना लगायतका संरचना नियमित सफा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरसफाइपछि सुगन्धित सामग्री प्रयोग गर्ने तर स्वास्थ्यमा असर नपर्ने सावधानी अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै, आवश्यक सूचनामूलक संकेतहरू राख्ने तथा सेवाग्राहीको चापअनुसार थप व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
सरकारी कार्यालयका शौचालयलाई स्वच्छ, सुरक्षित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्था सानो देखिए पनि सेवाको गुणस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मानिएको छ ।
तीन मन्त्रालयका यी फरक–फरक पहलहरूको साझा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु रहेको देखिन्छ ।
तर, नेपाली प्रशासनिक अभ्यासमा यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयनका चरणमा कमजोर हुने गरेको विगतको अनुभवले यसपटकको प्रभावकारितामाथि ध्यान केन्द्रित गराएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता निर्णय प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना, कडा अनुगमन तथा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
केवल घोषणा र प्रतिबद्धताले मात्र परिणाम सुनिश्चित नहुने भएकाले कार्यान्वयन संयन्त्र मजबुत बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
