सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल चरम धर्मसंकटमा परेका छन् । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले धमाधम अध्यादेश सिफारिस गरेपछि पौडेल नैतिक संकटमा परेका हुन् ।

सरकारले मंगलवार, बुधवार र बिहीबार गरी ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न शीतल निवास पठाएको छ, जसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश र विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलगायत छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका अध्यादेश अविलम्ब जारी गर्न सरकारको तर्फबाट परेको दबाब र अर्कोतर्फ अध्यादेश स्वीकृत नगर्न नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलले गरेको आग्रहका कारण पौडेल संकटमा परेका हुन् ।

अध्यादेशका विषयमा के गर्ने भन्नेबारे पौडेलले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसहित संविधान तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सन्देशबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने विपक्षी दलले विरोध गर्दैमा सरकार अध्यादेशबाट पछि हट्ने छैन ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेश कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितका लागि भएको उनले दाबी गरेका छन् । कानूनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गर्न अध्यादेश ल्याइएको शाहको भनाइ छ ।

अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भए पनि यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ । विगतका सरकारहरूले पनि आफूखुसी अध्यादेश ल्याउने गरेका थिए । संसद्‌मा कानुन पारित गर्न रास्वपाको एकल बहुमत रहे तापनि संसद्‌बाट कानून बनाउन ढिला हुने भन्दै अध्यादेशमार्फत् द्रुत गतिमा कानुन बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।

झण्डै २ तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएका अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति पौडेलसँग राजनीतिक बल छैन । जुन जगमा पौडेल राष्ट्रपति बनेका थिए, त्यो जग भत्किएको छ । किन्तु, संवैधानिक रूपमा पौडेलको कार्यकाल बाँकी छ ।

विगतमा अध्यादेशको विरोध गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै बुधवार यसको नियत हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । 'पवित्र उद्देश्य राखेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो, कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्न होइन,' लामिछानेले भनेका छन् ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको राज गर्न लागेको भन्दै विपक्षी दलहरू भने सरकारसँग सशंकित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सरकारको कदमले संसद्प्रतिको उसको विश्वासमै प्रश्न उठाएको बताएको छ ।

अध्यादेश जारी गर्ने या राजीनामा!

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मानेर जीवनभर राजनीति गरेका रामचन्द्र पौडेललाई संसद्को अधिवेशन रोकेर ल्याइएका अध्यादेश जारी गर्न नैतिक संकट परेको छ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखसमेत रहिसकेका पौडेल विगतमा अध्यादेशबाट शासन चलाउन नहुने पक्षमा उभिँदै आएका थिए ।

पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी बाहेक अन्य अध्यादेश जारी नगर्ने अडान लिएका थिए । त्यस बेला कांग्रेस-एमालेलगायतका दलहरू बलिया थिए र उनीहरूको अडानले राष्ट्रपतिलाई भरोसा मिलेको थियो । अहिले परिस्थिति सुशीला कार्कीको सरकारको पालामा जस्तो छैन ।

विज्ञप्ति जारी गरे पनि विपक्षी दलहरूको मनोविज्ञान बालेन सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने खालको देखिँदैन । सरकारको निर्देशनमा काठमाडौंका ठूला सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइँदा पनि त्यहाँ कुनै राजनीतिक दलले विरोध गर्न सकेनन् ।

झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएका अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति पौडेलसँग राजनीतिक बल देखिँदैन । जुन राजनीतिक जगमा पौडेल राष्ट्रपति बनेका थिए, त्यो जग अहिले भत्किएको छ । तथापि, संवैधानिक रूपमा पौडेलको कार्यकाल बाँकी नै छ ।

अध्यादेश जारी नगर्दा सरकारसँग तिक्तता बढ्यो भने पौडेललाई पदमा बसिरहन अप्ठ्यारो हुनेछ । अहिले नै निर्णय भइनसके पनि अध्यादेश रोकेको खण्डमा महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई नै हटाउनेसम्मको प्रयास हुनसक्ने स्रोतहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएका अध्यादेशमध्ये ‘विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति र मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ ले अघिल्लो सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा गरेका नियुक्ति खारेज गर्न खोजेको छ ।

कांग्रेस संसद्को पहिलो दल बनेको २०७९ सालको जनमतका आधारमा तत्कालीन माओवादी समेतको समर्थनमा पौडेल २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सोही अनुसार २०८४ फागुनसम्म पौडेलको कार्यकाल बाँकी छ ।

सामान्यतया आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुने अभ्यास रहेकोमा २०८२ मै मध्यावधि निर्वाचन भएका कारण राष्ट्रपतिको कार्यकालका सम्बन्धमा राजनीतिक अन्योल देखिएको हो । यदि यो संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्‍यो भने २०८४ मा मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।