सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (च) बदर गरिदिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त दफा बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता सागर अधिकारी समेतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले सोमबार मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

‘सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नु पर्ने, बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ,’ १२ (च) मा भनिएको छ ।