२७ असार २०८३, शनिबार
देशका विभिन्न स्थानीय तहमा हुने गरेको चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र ढिला सुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्को ‘एक्सन’ लिएका छन् ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनपरी गर्ने, सुशासन कायम गर्न नसक्ने र जनतालाई सास्ती दिने स्थानीय तहलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
कुन प्रदेशका कुन स्थानीय तहले अब के-के कारबाही भोग्दैछन् त ? आउनुहोस्, आज यो एक्सनको भित्री कथा बुझौं ।
खासमा, केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेर स्थानीय तहमा भइरहेको प्रशासनिक झमेला, भ्रष्टाचार र करारका कर्मचारीको बिगबिगीबारे नालीबेली सुनाएका थिए ।
सांसदहरूकै गुनासोलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत वैशाख १० गते संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तत्काल कदम चाल्न पत्राचार गर्यो । त्यही पत्रको जगमा टेकेर वैशाख २१ गते मन्त्रालयले विभिन्न पालिकालाई प्रदेशगत समस्या तोकेरै सुध्रिने ‘अल्टिमेटम’ पठाएको हो ।
तपाईंलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, यो २७ बुँदे निर्देशनमध्ये सबैभन्दा धेरै १६ वटा बुँदा त मधेश प्रदेशकै लागि मात्र छन् । मधेशका १३६ वटा स्थानीय तहले प्रक्रिया नै नपुर्याइ आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे र आफन्तलाई विद्यालयदेखि कार्यालयसम्म करारमा भर्ना गरेका छन् ।
सरकारले अब त्यस्ता सयौं करारका कर्मचारीलाई तत्काल हटाएर लोकसेवाबाट मात्र पदपूर्ति गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । मधेशमा भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती र कर्मचारीको मनपरी बढेको निष्कर्षसहित सरकारले विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।
पर्साका स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर गाउँ-शहर गनाएको गुनासो आएपछि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियमन निकायलाई विशेष निर्देशन दिई परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
साथै स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ ।
पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका विषयमा भ्रष्टाचार भन्दा पनि प्रशासनको साटो पशु, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाउने गरेको गुनासो रहेको सांसदहरू बताउँछन् ।
पर्सा-२ बाट जितेका रास्वपाका सांसद सुशील कुमार कानू भने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा स्थानीय तहमा प्रशासनको मान्छे पठाउनुपर्नेमा शिक्षा, कृषि, पशुका क्षेत्रका हाकिम पठाएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्रशासनतर्फको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्ने नियम छ । तर पर्साका पालिकाहरू जस्तै: वीरगन्ज महानगरपालिकामा शिक्षाको हाकिम बनाइएको, अन्य पालिकामा पशु सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृत बनाएर आर्थिक कारोबारको जिम्मा दिइएको छ ।
यसरी जसलाई पायो त्यसलाई हाकिम बनाउँदा समस्या भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रशासनतर्फकै कर्मचारीलाई मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइयोस् भन्ने सुझाव राखेको उनले बताए ।
मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक राखिएका करारका कर्मचारी तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिइएको छ । र, त्यस ठाउँमा लोकसेवाबाट सिफारिस भएकालाई मात्र ऐनबमोजिम भर्ना गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कार्य गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमा नपाउने र भत्ता लिनका लागि आफ्नो गाउँबाट टाढा बैंकमा पुगेर घन्टौं घाममा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ । त्यो झन्झट अन्त्य गर्न समयमै रकम माग गर्ने र बैंकमार्फत वा वडाकै समन्वयमा घरमै भत्ता पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका अन्य निर्वाचन क्षेत्रको नाम नतोकेपनि धनुषा-२ को नाम नै तोकेर निर्देशन दिएको छ ।
धनुषा- २ का स्थानीय तहका कर्मचारीले साधारण काममा पनि हप्ता दिन कुराएर जनतालाई सास्ती दिएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाएर लागू गर्न र आचारसंहिता नमान्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट निर्वाचित सांसद रामविनोद यादवले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन र संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेटेरै गुनासो राखेका थिए ।
पहुँच र शक्तिको भरमा कर्मचारीको सरुवा हुने कुनै प्रशासकीय अधिकृतले मेयर (नगर प्रमुख)ले भनेको मानेन भने दुई महिनामै सरुवा हुने, मेयरले भनेअनुसार काम गर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न बेथिति र अनियमितता हुने गरेको यादवले प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए ।
त्यसैगरी उनले संघीय मामिला मन्त्रीसमक्ष पनि कमला नगरपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण झण्डै एक वर्षसम्म नगरसभा नहुँदा त्यहाँका शिक्षक र कर्मचारीले तलब नै नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
त्यसैगरी मधेश प्रदेशका अन्य स्थानीय तहको हकमा तोकिएको समयमै अनिवार्य गाउँसभा र नगरसभा गर्न निर्देशन दिइएको छ । सबै स्थानीय तहमा तत्काल उजुरी पेटिका राख्नुपर्ने, एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
उता गण्डकी प्रदेशमा पनि बेथिति कम छैन ।
त्यहाँ विकास निर्माणका उपभोक्ता समितिमा चरम राजनीतिकरण र अनियमितता भएको भन्दै अब 'सामाजिक परीक्षण' अनिवार्य गर्न भनिएको छ । विकास निर्माणमा गठन हुने उपभोक्ता समितिमा दलगत पक्षपात भएको र अनियमितता बढेको त्यस प्रदेशका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए ।
कार्यालय समयमा नआउने, काम नगर्ने र पार्टीको झोला बोक्ने कामचोर कर्मचारीलाई अब कडा अनुगमन गरी कारबाही गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मनपरी भर्ना रोक्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी यकिन गरेर मात्र ऐनबमोजिम कर्मचारी राख्न र योजना छनोटमा जवाफदेही हुन 'प्रोजेक्ट बैंक' बनाएर काम गर्न भनिएको छ ।
राजधानी काठमाडौंसँगै जोडिएको बागमती प्रदेशको धादिङ जिल्ला सुशासनको सूचकांकमा ५३ औं स्थानमा परेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई 'लज्जास्पद' भनेको छ । त्यहाँको कुशासन अन्त्य गर्न सूक्ष्म अध्ययन गरी एक्सन लिइँदैछ ।
साथै, नागरिकले झोलाभरि कागजपत्र बोक्ने झन्झट हटाउन 'राष्ट्रिय परिचयपत्र'लाई सबै सेवा प्रवाहसँग जोड्ने 'जोइन्ट मेकानिज्म' बनाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
अब कुरा गरौँ सुदूरपश्चिमको । त्यहाँ न्यूनतम् मापदण्डसमेत पूरा नभएका 'नाम मात्रका' नगरपालिकाहरूको हैसियत घटुवा गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । महाकालीपारिको चाँदनी दोधारामा अझै पनि भारतीय पैसा चल्ने र विकास नभएको भन्दै विशेष आयोजना माग गर्न सुझाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गम गाउँमा बत्ती बाल्न वैकल्पिक ऊर्जा 'मिनी ग्रिड'को व्यवस्था गर्न र हुम्लाको चङ्खेलीमा नापी तथा मालपोत कार्यालय राख्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यस्तै, कोशी प्रदेशमा संघीय र प्रदेश ऐनबीच तालमेल मिलाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कोशी प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि सोहीबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, देश बनाउने हो भने जगैदेखि सुधार्नुपर्छ । स्थानीय तह सुध्रिए मात्रै देशको मुहार फेरिन्छ ।
वर्षौँदेखि गाउँपालिकामा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र भाइ-भतिजावादलाई उखेल्न प्रधानमन्त्री बालेनले चलाएको यो २७ बुँदे 'ब्रह्मास्त्र' अब कत्तिको धारिलो सावित हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर एउटा कुरा पक्का हो- अब स्थानीय तहमा मनपरी गर्नेहरूको दिनगन्ती शुरू भएको छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री :
